काठमाडौँ । नेपाल पश्मिना उद्योग संघका अध्यक्ष एवं खर्क विषय विज्ञ धनप्रसाद लामिछानेले स्पष्ट खर्क नीतिको अभावमा नेपालले पशुपालन र कच्चा पदार्थ उत्पादनबाट प्राप्त गर्न सक्ने अर्बौँको आम्दानी गुमाउँदै गएको बताएका छन् ।
सोमवार संघीय संसदको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको बैठकमा ‘खर्क नीति’ सम्बन्धमा भएको छलफलमा बोल्दै लामिछानेले नेपालको उच्च हिमाली भेगमा रहेका खर्क र चरन क्षेत्रको उचित व्यवस्थापन हुन नसक्दा मुलुकले ठुलो आर्थिक नोक्सानी व्यहोर्नुपरेको उल्लेख गरेका हुन्।
नेपालमा करिव ३३ लाख हेक्टर पास्चरल्याण्ड (चरन क्षेत्र) रहेको र त्यसको ८० प्रतिशत भूभाग कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा रहेको जानकारी दिँदै लामिछानेले उक्त क्षेत्रलाई स्विजरल्याण्डका चौरहरूसँग तुलना गरे । उनकाअनुसार वर्षायाममा प्रशस्त घाँस उम्रिए पनि हिउँदमा त्यसको उचित संकलन र व्यवस्थापन हुन नसक्दा ती क्षेत्र मरुभूमि जस्तै बन्ने गरेका छन् ।
भेडा, च्याङ्ग्रा र चौँरी पालनको प्रवद्र्धन गर्नसके अर्बौँको आयात प्रतिस्थापन गरी निर्यातको ढोका खोल्न सकिने उनको तर्क छ । वन संरक्षणको नाममा कतिपय अवस्थामा पशुपालनका अवसरहरू खुम्चिँदै गएको बताए ।
उनले भने, ‘अहिले घाँस उम्रिने र पछि सुकेर जाने अवस्था छ । यदि यसलाई व्यावसायिक रूपमा रूपान्तरण गर्ने हो भने त्यहीँबाट अर्बौँ रुपैयाँ आर्जन गर्न सकिन्छ । हामीले वनको संरक्षण त गरिरहेका छौँ, तर सँगसँगै हाम्रा युवाहरू अवसर नपाएर बिदेसिनुपर्ने अवस्था छ । स्वदेशमै रहेको यो अथाह सम्भावनालाई नीतिगत रूपमा सम्बोधन गर्न सके रोजगारी सिर्जनामा ठूलो टेवा पुग्नेछ । नेपालमा लगानी नै नभएको होइन, तर नीतिगत रूपमा धेरै ग्यापहरू छन् । मुस्ताङ जस्ता ठाउँमा प्रशस्त घाँस र कच्चा पदार्थको सम्भावना छ, तर हामी मङ्गोलियाबाट पश्मिना आयात गर्न बाध्य छौँ ।’
लामिछानेले न्युजिल्याण्ड, अस्ट्रेलिया, मंगोलिया, चीन र स्विजरल्याण्ड जस्ता देशहरूले आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी चरन क्षेत्रबाट लाभ लिइरहेको उदाहरण दिँदै नेपालमा भने नीतिगत स्पष्टता र दृढ इच्छाशक्तिको कमी रहेको बताउनु भयो । किसानले उत्पादन गरेको फाइबरलाई प्रशोधन वा ब्लिचिङ गर्ने निकायको अभाव हुनु र केन्द्र, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारबीच समन्वय नहुनुले पनि यस क्षेत्रमा समस्या थपिएको उनको भनाइ छ । लामिछानेले खर्क नीतिमा ग्रेडिङ क्यापासिटी (चरन क्षमता) र सेडिङ व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिए । प्रधानमन्त्रीको हालैको मुस्ताङ भ्रमणको प्रसंग उल्लेख गर्दै लामिछानेले जोमसोमदेखि लोमान्थाङसम्मको हरियाली र सम्भावनालाई आर्थिक समृद्धिमा जोड्न राज्यले तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।
