काठमाडौँ । तीन वर्षीया गरिमा चौधरी खेल्ने, रमाउने र आमाबुबाको काखमा सुरक्षित हुर्किने उमेरमा थिइन्। तर बाराको जितपुरसिमराकी उनी जघन्य अपराधको सिकार भइन्। साउन ३१ गते घरबाट हराएकी गरिमा तीन दिनपछि मृत अवस्थामा भेटिइन्। प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानले उनको बलात्कारपछि हत्या भएको देखाएको छ।
घटना सार्वजनिक भएपछि सिमरामा सुरु भएको विरोध र न्यायको माग विस्तारै काठमाडौँसहित अन्य स्थानसम्म पुग्यो। सडकमा प्रदर्शन भए, सामाजिक सञ्जालमा आक्रोश पोखियो र संसद्मासमेत घटनामाथि प्रश्न उठ्यो। प्रदर्शनका क्रममा ‘बलात्कारीलाई फाँसी दे’ भन्ने माग पनि सुनिएको छ ।
आन्दोलन र दबाब बढ्दै गएपछि सरकार पीडित परिवारसँग वार्तामा बस्यो। जघन्य अपराधमा विद्यमान कसुर र सजायको व्यवस्था पुनरावलोकन गरी आवश्यक कानुन तर्जुमाका लागि सुझाव दिन सात सदस्यीय ‘गरिमा न्याय संकल्प समिति’ गठन गर्ने सहमति भएको छ। समितिलाई सात दिनभित्र सुझाव दिन भनिएको छ।
तर घटनापछि उठेको बहस केवल मृत्युदण्ड वा थप कठोर सजायमा सीमित छैन। अहिलेको मुख्य प्रश्न भएको कानुन प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भइरहेको छ कि छैन भन्ने पनि हो।
आठ वर्षअघि कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या हुँदा पनि यस्तै आक्रोश थियो। सडक तातेको थियो, सरकारमाथि दबाब बढेको थियो र अनुसन्धानमाथि गम्भीर प्रश्न उठेका थिए। आठ वर्षपछि गरिमा प्रकरणले त्यही अधुरो अध्याय फेरि सम्झाएको छ।
अनुसन्धानमा नौ जना नियन्त्रणमा
गरिमा हत्या प्रकरणमा प्रहरीले अनुसन्धानको दायरा विस्तार गर्दै विभिन्न व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। पछिल्लो विवरणअनुसार हालसम्म नौ जना प्रहरी नियन्त्रणमा छन्।
सुरुमा प्रहरीले १६ वर्षीय किशोर र २४ वर्षीय युवकलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान अघि बढाएको थियो। त्यसपछि अनुसन्धान र पीडित परिवारबाट परेको पूरक जाहेरीका आधारमा थप व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिइएको हो। तर प्रहरी नियन्त्रणमा पर्नु र अपराधमा दोषी प्रमाणित हुनु फरक विषय हुन्।
नियन्त्रणमा रहेका व्यक्तिमध्ये कसको भूमिका के थियो, को प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा घटनासँग जोडिएको थियो वा को निर्दोष हो भन्ने कुरा अनुसन्धान र अदालतबाट मात्रै टुंगो लाग्नेछ।
यही कारण यो घटनाको अनुसन्धानमा प्रहरीले दोहोरो जिम्मेवारी वहन गर्नुपरेको छ-वास्तविक दोषी उम्कन नदिनु र निर्दोष व्यक्ति आरोपको चपेटामा नपरोस् भन्ने सुनिश्चित गर्नु।
त्यसका लागि घटनास्थलको संरक्षणदेखि भौतिक, जैविक, डिजिटल तथा परिस्थितिजन्य प्रमाणको परीक्षणसम्मको प्रक्रिया महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
यसैबीच, अनुसन्धानका क्रममा आरोपितसँग गरिएको भनिएको सोधपुछको भिडियो सार्वजनिक भएपछि अनुसन्धानको गोपनीयतामाथि पनि प्रश्न उठेको छ। प्रतिनिधिसभामासमेत अनुसन्धानसँग सम्बन्धित संवेदनशील सामग्री कसरी बाहिरियो भन्ने विषय उठेको छ।
अनुसन्धान जारी रहेका बेला यस्तो सामग्री सार्वजनिक हुनु आफैँमा संवेदनशील विषय हो। यसले प्रमाण, अनुसन्धानको दिशा र सम्बन्धित व्यक्तिको अधिकारसमेत प्रभावित गर्न सक्ने भएकाले यसको स्रोत र परिस्थितिबारे पनि स्पष्टता आवश्यक देखिन्छ।
निर्मला प्रकरणले छाडेको प्रश्न
२०७५ सालमा कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको थियो। त्यो घटनाले देशव्यापी आक्रोश निम्त्याएको थियो। अनुसन्धान समिति गठन भए, प्रहरी अधिकारीमाथि प्रश्न उठे, दर्जनौँ व्यक्तिसँग सोधपुछ भयो र डीएनए परीक्षणसमेत गरियो।
तर आठ वर्ष बितिसक्दा पनि निर्मलाको परिवारले घटनाको अन्तिम सत्य र दोषीको पहिचान पाउन सकेको छैन।
निर्मला प्रकरणमा सबैभन्दा बढी प्रश्न अनुसन्धानको प्रारम्भिक चरणमाथि उठेको थियो। घटनास्थल संरक्षणदेखि प्रमाण संकलन र परीक्षणसम्मका प्रक्रियामा कमजोरी भएको भन्दै तत्कालीन अनुसन्धान आलोचित बनेको थियो।
फौजदारी मुद्दामा प्रारम्भिक अनुसन्धान कमजोर हुँदा त्यसको असर पछिसम्म पर्छ। घटनास्थल बिग्रियो वा प्रमाण सुरक्षित हुन सकेन भने त्यसको क्षति पछि मात्रै पूर्ति गर्न सहज हुँदैन। त्यसपछि अभियोजन कमजोर हुन सक्छ र अदालतमा कसुर स्थापित गर्न कठिनाइ उत्पन्न हुन्छ।
यही कारण गरिमा प्रकरणमा पनि अनुसन्धानको सुरुआती चरणदेखि नै विशेष सावधानी आवश्यक छ। निर्मलाको जस्तो लामो प्रतीक्षामा गरिमाको परिवार पनि नपरोस् भन्ने सुनिश्चित गर्नु राज्यका लागि अहिलेको तत्काल चुनौती हो।
कानून कति कठोर छ ?
गरिमाको घटनापछि नेपालमा बलात्कारपछि हत्या गर्ने व्यक्तिका लागि पर्याप्त कठोर सजाय नभएको भन्दै कानुन परिवर्तनको माग उठेको छ।तर विद्यमान कानुनमा बलात्कारपछि हत्या गर्ने कसुरलाई हल्का रूपमा लिइएको छैन।
मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ४१ अनुसार जबरजस्ती करणी गरी ज्यान मारेको कसुरमा जन्मकैद हुने व्यवस्था छ। यस्तो प्रकृतिको जन्मकैदमा कसुरदार जीवित रहेसम्म कारागारमा बस्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।
अर्थात् बलात्कारपछि हत्या अदालतबाट प्रमाणित भएको अवस्थामा अहिलेको कानुनले पनि कठोर सजायको व्यवस्था गरेको छ। त्यसैले कानुन संशोधनको बहससँगै विद्यमान कानुन कति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भइरहेको छ भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ।
अपराधी पहिचान हुने, प्रमाण सुरक्षित रहने, अनुसन्धान प्रभावित नहुने, सरकारी वकिलबाट बलियो अभियोजन हुने र मुद्दाको फैसला अनावश्यक रूपमा नलम्बिने अवस्था निर्माण भएन भने कानुनमा लेखिएको कठोर सजाय व्यवहारमा पुग्न सक्दैन।
नाबालक आरोपित भए के हुन्छ ?
गरिमा प्रकरणमा नाबालकसमेत अनुसन्धानको दायरामा आएपछि जघन्य अपराधमा बालबालिकाको कानुनी दायित्वबारे पनि चासो बढेको छ।मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ४५ ले उमेरका आधारमा फरक सजायको व्यवस्था गरेको छ।
१४ वर्षदेखि १६ वर्षभन्दा कम उमेरका व्यक्तिले कसुर गरे वयस्क व्यक्तिलाई हुने सजायको आधा र १६ वर्षदेखि १८ वर्षभन्दा कम उमेरका व्यक्तिलाई वयस्कलाई हुने सजायको दुईतिहाइ सजाय हुने व्यवस्था छ।
त्यस्तै, १६ वर्ष उमेर पूरा नभएका बालबालिकालाई जघन्य, गम्भीर वा पटक-पटक कसुर गरेको अवस्थाबाहेक सामान्यत: कैद सजाय नगर्ने व्यवस्था पनि छ। तर नाबालक भएकै आधारमा कुनै जघन्य अपराधको अनुसन्धान रोकिने वा घटनालाई सामान्य रूपमा लिइने होइन।
आरोपितको आधिकारिक उमेर, घटनामा उसको भूमिका, मनसाय, संलग्नताको अवस्था र उपलब्ध प्रमाणको मुल्यांकन बाल न्यायसम्बन्धी कानुनअनुसार गरिन्छ। अन्तिम रूपमा कसुर ठहर गर्ने र सजाय निर्धारण गर्ने अधिकार अदालतकै हो।
मृत्युदण्डको माग र संविधान
गरिमाको न्यायका लागि भएका प्रदर्शनमा ‘बलात्कारीलाई फाँसी दे’ भन्ने आवाज चर्किएको छ। प्रतिनिधिसभामा पनि केही सांसदले बलात्कारका दोषीलाई मृत्युदण्ड वा थप कठोर सजायको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग उठाएका छन्। तर नेपालको संविधानले मृत्युदण्डलाई स्वीकार गरेको छैन।
संविधानको धारा १६ को उपधारा (२) मा कसैलाई पनि मृत्युदण्ड दिने गरी कानुन नबनाइने स्पष्ट व्यवस्था छ। नेपाल मृत्युदण्ड उन्मूलनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा पनि आबद्ध छ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले गरिमा प्रकरणपछि उठेको बहसलाई सम्बोधन गर्दै लामो स्टाटसहित संविधान र कानुनभन्दा बाहिर गएर सरकारले सजाय तोक्न नसक्ने स्पष्ट पारेकी छन्।
उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेकी छन्, “मन्त्रीको कुर्सीमा बसेपछि मेरो आक्रोशभन्दा माथि कानुन र विधि हुन्छ। संविधान हुन्छ। कानुनको शासनको सबैभन्दा ठूलो परीक्षा त्यही बेला हुन्छ, जब हाम्रो भावना अत्यन्त तीव्र हुन्छ।”
सरकारले कानुनको मस्यौदा तयार गर्न सक्छ, तर पारित गर्ने अधिकार संसद्को हो। त्यसैगरी विद्यमान कानुनअनुसार कसुर ठहर गर्ने र सजाय निर्धारण गर्ने काम अदालतले गर्छ। यही संवैधानिक सीमाभित्र सरकारले अहिले जघन्य अपराधसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्न समिति गठन गर्ने सहमति गरेको हो।
सजायभन्दा अघि अनुसन्धानको प्रश्न
जघन्य अपराधपछि समाजमा कठोर सजायको माग उठ्नु अस्वाभाविक होइन। तीन वर्षकी बालिकामाथि भएको घटनाले उत्पन्न गरेको आक्रोश झन् स्वाभाविक छ। तर फौजदारी न्याय प्रणाली प्रमाणमा आधारित हुन्छ।
मृत्युदण्ड अपरिवर्तनीय सजाय हो। अनुसन्धानमा कमजोरी भयो, गलत व्यक्ति पहिचान भयो वा न्यायिक त्रुटिबाट निर्दोष व्यक्ति दोषी ठहरियो भने मृत्युदण्ड कार्यान्वयन भएपछि त्यसलाई सच्याउने सम्भावना रहँदैन। अर्कोतर्फ, सजायको मात्रा मात्रै बढाउँदैमा अपराध नियन्त्रण हुन्छ भन्ने निष्कर्ष पनि सहज छैन।
अपराध गर्ने व्यक्तिले पक्राउ पर्ने, प्रमाणित हुने र सजाय भोग्नुपर्ने अवस्था निश्चित भयो भने त्यसले अपराध नियन्त्रणमा बढी प्रभाव पार्न सक्छ। तर अनुसन्धान कमजोर रहने, प्रमाण नष्ट हुने, साक्षी असुरक्षित हुने र मुद्दा वर्षौँसम्म अदालतमा अल्झिरहने अवस्था रहे कानुनको कठोरता मात्रै पर्याप्त हुँदैन।
त्यसैले अहिलेको बहस मृत्युदण्डमा मात्र केन्द्रित हुनुभन्दा अनुसन्धान, अभियोजन, पीडित सुरक्षा र शीघ्र न्यायसम्म पुग्नु आवश्यक छ।
कानुन पुनरावलोकनको प्रक्रिया
गरिमाको घटनापछि सरकार र पीडित परिवारबीच तीनबुँदे सहमति भएको छ। सहमतिअनुसार सात सदस्यीय ‘गरिमा न्याय संकल्प समिति’ले जघन्य आपराधिक घटनामा विद्यमान कसुर र सजायसम्बन्धी व्यवस्थाको अध्ययन गरी कानुन पुनरावलोकनका लागि सात दिनभित्र सुझाव दिनेछ।
सरकारले गरिमाको स्मृतिमा सालिक निर्माण गर्न स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएको छ। सहमतिपछि परिवारले आफ्नो संस्कारअनुसार बालिकाको अन्त्येष्टि गरेको छ। तर कानुन संशोधन मात्रै समस्याको पूर्ण समाधान नहुन सक्छ।
यौन हिंसा र हत्याजस्ता मुद्दामा घटनास्थल तथा प्रमाणको वैज्ञानिक संरक्षण, दक्ष अनुसन्धानकर्ता, सक्षम सरकारी वकिल, पीडित र साक्षीको सुरक्षा, बालमैत्री अनुसन्धान तथा बयान प्रक्रिया, मनोसामाजिक सहयोग र शीघ्र सुनुवाइ सबै एकअर्कासँग जोडिएका विषय हुन्। यीमध्ये कुनै एउटा पक्ष कमजोर हुँदा त्यसको असर समग्र मुद्दामा पर्छ।
अर्को घटना रोक्ने चुनौती
गरिमाको घटनाले अपराध भइसकेपछि कसरी न्याय दिने भन्ने मात्र होइन, यस्ता घटना हुनै नदिने प्रणाली कति बलियो छ भन्ने प्रश्न पनि उठाएको छ।
तीन वर्षकी बालिका घर र समुदाय आसपासबाट हराएर जघन्य अपराधको सिकार बन्ने अवस्था कसरी बन्यो भन्ने जवाफ प्रहरी अनुसन्धानबाट मात्रै आउँदैन। बाल सुरक्षामा परिवार, विद्यालय, समुदाय, स्थानीय तह, प्रहरी र राज्यका निकाय सबैको भूमिका हुन्छ।
बालबालिकालाई उमेरअनुकूल रूपमा सुरक्षित र असुरक्षित स्पर्शबारे जानकारी दिने, अभिभावक तथा शिक्षकलाई सचेत बनाउने, समुदायमा बालबालिकाको सुरक्षासम्बन्धी निगरानी बढाउने र बालबालिका हराएको जानकारी आएलगत्तै सक्रिय हुने संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता यो घटनाले फेरि देखाएको छ।
यौन हिंसाका घटनामा पीडित वा परिवारलाई दोष दिने, दबाबमा पार्ने, घटना मिलाउन खोज्ने वा पीडितको चरित्रमाथि प्रश्न उठाउने सामाजिक प्रवृत्तिले पनि न्याय प्रक्रियालाई कमजोर बनाउँछ।
गरिमाको न्याय कहाँ पुगेर पूरा हुन्छ ?
गरिमाको परिवारले अब आफ्नो छोरी फर्काएर पाउने छैन। उनीहरूको अपेक्षा वास्तविक दोषी पहिचान होस्, प्रमाणका आधारमा अभियोजन होस् र मुद्दा अनावश्यक रूपमा नलम्बियोस् भन्ने हो। अनुसन्धान कहाँ पुगेको छ भन्ने विश्वसनीय जानकारी पाउनु पनि पीडित परिवारको अधिकार हो। राज्यको दायित्व भने एउटा मुद्दाको अनुसन्धानमा मात्र सीमित हुँदैन।
हरेक जघन्य घटनापछि आन्दोलन हुने, समिति बन्ने, सहमति हुने र केही समयपछि विषय सार्वजनिक बहसबाट हराउने क्रम दोहोरिनु हुँदैन।
निर्मला पन्तको घटनापछि पनि राज्यसामु यस्तै प्रश्न थिए। आठ वर्षपछि गरिमा प्रकरणमा फेरि तिनै प्रश्न दोहोरिएका छन्। त्यसैले अहिलेको बहस ‘फाँसी दिने कि नदिने’ भन्नेमा मात्रै सीमित छैन।
बालिका हराएको सूचना पाउनेबित्तिकै राज्य संयन्त्र कति छिटो परिचालन हुन्छ ? घटनास्थल र प्रमाण कति सुरक्षित राखिन्छ ? अनुसन्धान कति निष्पक्ष हुन्छ ? वास्तविक दोषीलाई पर्याप्त प्रमाणसहित अदालतसम्म पुर्याउन सकिन्छ कि सकिँदैन ? र दोषी ठहर भएपछि कानुनले तोकेको सजाय कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन ?
गरिमा प्रकरणको अनुसन्धान र त्यसपछि हुने न्यायिक प्रक्रियाले यी प्रश्नको उत्तर दिनेछ। निर्मलाको परिवारले आठ वर्षदेखि कुरिरहेको उत्तर गरिमाको परिवारले पनि वर्षौँ कुर्नु नपरोस्। अहिले राज्यबाट अपेक्षा गरिएको सबैभन्दा ठूलो कुरा यही हो।
