९ भाद्र २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

नापी सर्भेक्षकविरुद्ध पौने चार करोडको भ्रष्टाचार मुद्दा दायर 

अख्तियारले नवलपरासीस्थित नापी कार्यालयका सर्भेक्षक विन्देश्वर साह सुडीको वैधानिक आयभन्दा तीन करोड ७१ लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च तथा लगानी देखिएको दाबी गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।

अ+ अ-

काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नापी कार्यालय, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) का सर्भेक्षक विन्देश्वर साह सुडीविरुद्ध तीन करोड ७१ लाख रुपैयाँभन्दा बढी गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।

आयोगले साहकी श्रीमती सुमिन्त्रा देवी साहलाई समेत प्रतिवादी कायम गर्दै मंगलबार विशेष अदालत काठमाडौँमा आरोप पत्र दायर गरेको हो।

आयोगले साहले भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयमा अमिन पदमा अस्थायी नियुक्ति लिएको २०४६ वैशाखदेखि २०८१ जेठसम्मको अवधिमा गरेको आय, खर्च, लगानी तथा सम्पत्ति सिर्जनाको अनुसन्धान गरेको जनाएको छ।

अनुसन्धानका क्रममा उनको पारिश्रमिक तथा भत्ता बचत, घरजग्गा र सेयर बिक्री, एकासगोलको आय, ऋण तथा सापटी, बिमा, कृषि, छात्रवृत्ति, ब्याज, सुन बिक्रीलगायतबाट कुल ६ करोड तीन लाख ८५ हजार ३० रुपैयाँ १५ पैसा वैधानिक आय देखिएको आयोगले जनाएको छ।

सोही अवधिमा जग्गा, सेयर तथा सवारीसाधन खरिद, बिमा प्रिमियम, अध्ययन खर्च, ऋण भुक्तानी, बैंक मौज्दात, सापटी तथा लगानी र जग्गासम्बन्धी कमिसनसहित नौ करोड ७५ लाख ६९ हजार ५८१ रुपैयाँ ९५ पैसा खर्च तथा लगानी भएको अख्तियारको दाबी छ।

आय र व्ययको तुलना गर्दा तीन करोड ७१ लाख ८४ हजार ५५१ रुपैयाँ ८० पैसाको स्रोत पुष्टि हुन नसकेको आयोगले जनाएको छ।

स्रोत नखुलेको सम्पत्ति साहले प्रचलित कानुनअनुसार पेस गरेको सम्पत्ति विवरणसँग अमिल्दो तथा अस्वाभाविक देखिएको आयोगको आरोप छ। उनले वास्तविक सम्पत्ति लुकाएर झुटो विवरण पेस गरेकोसमेत अनुसन्धानबाट पुष्टि भएको आयोगले जनाएको छ।

आयोगले साहविरुद्ध तीन करोड ७१ लाख ८४ हजार ५५१ रुपैयाँ ८० पैसा बिगो कायम गरी कैद र बिगोबमोजिम जरिवानाको मागदाबी गरेको छ। गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरिएको भनिएको बिगो बराबरको सम्पत्ति जफत गर्न पनि माग गरिएको छ।

गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरिएको भनिएको केही सम्पत्ति साहकी श्रीमती सुमिन्त्रा देवी साहका नाममा खरिद तथा लगानी भएको अख्तियारको दाबी छ।

आयोगले उनको नाममा कायम रहेको स्रोत नखुलेको सम्पत्ति जफत गर्ने प्रयोजनका लागि मात्रै सुमिन्त्रालाई प्रतिवादी बनाइएको स्पष्ट पारेको छ।

0 Comments