काठमाडौँ । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेवोन) का पूर्वकार्यकारी निर्देशक निरज गिरीले पुँजी बजारको स्थायित्व र विकासका लागि कानूनी सुधार र आधुनिक प्रविधिको प्रयोग अपरिहार्य रहेको बताएका छन् ।
नेपाली काँग्रेसद्वारा आयोजित ‘नेपालको पुँजी बजार: आर्थिक लगानीको आधार’ विषयक संवाद कार्यक्रममा बोल्दै गिरीले विद्यमान ऐन र संरचनामा रहेका कमजोरीहरू औँल्याएका हुन् ।
गिरीले वर्तमान कानुनमा वित्तीय प्रविधि (फिनटेक) सम्बन्धी व्यवस्था नहुनु बजारको मुख्य चुनौती रहेको उल्लेख गरे ।
बजारको वृद्धिका लागि आधारभूत तत्वहरूको विकास गर्नुको सट्टा सरकार र नियामक निकायलाई बजार बढाउन दबाब दिने परिपाटी गलत रहेको उनको तर्क छ ।
बजारमा रियल टाइम मोनिटरिङ (तत्काल सुपरीवेक्षण) को अभाव रहेको चर्चा गर्दै उनले प्रविधिको प्रयोग नहुँदा ठूला आर्थिक जोखिमहरू निम्तिन सक्ने चेतावनी दिए । हालै एक ब्रोकरको ३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको दायित्व सिर्जना हुँदा समेत नियामक निकायहरू अनभिज्ञ रहेको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै उनले भौतिक सुपरिवेक्षणको सट्टा प्रविधिमा आधारित निगरानी प्रणालीको आवश्यकतामा जोड दिए । सुधारका लागि नयाँ धितोपत्र ऐन ल्याउनुपर्ने र सो ऐनमा बोर्डको सञ्चालन तथा बजारको कारोबार सम्बन्धी कार्यहरूलाई स्पष्ट रूपमा छुट्याउनुपर्ने उनले सुझाव दिए।
नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) र सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने बताउँदै उनले नेपाल जस्तो सानो अर्थतन्त्रमा अर्को नयाँ स्टक एक्सचेन्ज थप्नुभन्दा हालकै निकायलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउनु उपयुक्त हुने बताए ।
बजारमा नयाँ वित्तीय उपकरणहरू भित्र्याउनुपर्ने र गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) हरूलाई पुँजी बजारमा भित्र्याउन ढिला भइसकेको गिरीले बताए । एनआरएन र विदेशी प्रत्यक्ष लगानी (एफडीआई) का लागि बजार खुला गर्न अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक र धितोपत्र बोर्डबीच उच्चस्तरीय समन्वय हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । नाफामूलक संस्थाका रूपमा नेप्सेले नयाँ उपकरणहरू ल्याएमा बजार थप चलायमान हुने विश्वास समेत उनले व्यक्त गरे।
गिरीले बोर्डको स्वायत्तता र विद्यमान धितोपत्र सम्बन्धी ऐनका व्यवस्थाप्रति प्रश्न गरे । पूर्व कार्यकारी निर्देशक गिरीले धितोपत्र बोर्ड स्वायत्त संस्था भनिए पनि व्यवहारमा सामान्य प्रशासनिक कामका लागि समेत अर्थ मन्त्रालयमा निर्भर रहनुपर्ने अवस्था रहेको बताए । पुँजी बजारको सन्तुलित विकासका लागि ब्रोकर मात्र नभई मर्चेन्ट बैंकर, डिलर र इस्यु म्यानेजरहरूको उत्तिकै भूमिका रहने भए पनि विगतमा यसबारे पर्याप्त कानुनी स्पष्टता नभएको उनले उल्लेख गरे। साथै, मूल्य संवेदनशील सूचना जस्तै लाभांश घोषणा, नेतृत्व परिवर्तन वा प्रमुख प्रवर्द्धकहरूको बहिर्गमन सम्बन्धी जानकारी प्रवाह गर्ने व्यवस्थित प्रणालीको अभावले बजारमा समस्या देखिएको उनको तर्क छ ।
पुँजी बजारको कानूनी इतिहासबारे चर्चा गर्दै गिरीले वि.सं. २०४० को ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्न २०५७ सालदेखि एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा नयाँ ऐनको मस्यौदा तयार पारिएको जानकारी दिए। वि.सं. २०६३ मा जारी भएको धितोपत्र सम्बन्धी ऐन दुई दशक पुग्न लाग्दा समेत परिमार्जन हुन नसक्नुलाई उनले दुर्भाग्यपूर्ण बताए। समयसापेक्ष कानूनको अभावमा नियामक, लगानीकर्ता र सरकार सबैले सिक्ने क्रममै रहनुपरेको र प्रभावकारी दण्ड सजायको व्यवस्था समेत कमजोर रहेको उनको निष्कर्ष छ ।
