काठमाडौँ । विशेष अदालतले हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेडका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोजकुमार लाल कर्णसँग २५ लाख रुपैयाँ नगद धरौटी वा सोबराबरको बैंक जमानत माग गरेको छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि विशेष अदालतका अध्यक्ष नारायणप्रसाद पौडेल तथा सदस्यहरू डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाको इजलासले कर्णलाई धरौटीमा राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्ने आदेश दिएको हो।
अदालतले मागेको धरौटी रकम वा बैंक जमानत नदिए उनलाई थुनामा राख्न सम्बन्धित कारागार कार्यालयमा पठाउन आदेश दिएको छ।
कर्ण हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्सको तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुँदा आफ्नो पद तथा अधिकारको दुरुपयोग गरी अन्य प्रतिवादीसँग मिलेमतोमा नेपाल रि–इन्स्योरेन्स कम्पनीको सेयर ‘कर्नरिङ’ गरेको अभियोग पत्रमा उल्लेख छ।
सरकारी पक्षले कर्णसहितका प्रतिवादीले सोहीअनुसार सेयरको मूल्यमा उतारचढाव गराउने कसुरजन्य कार्यमा संलग्न भई व्यक्तिगत लाभ लिएको आरोप लगाएको छ।
अभियोग पत्रमा बिमा कोषको सात अर्ब २२ करोड ४६ लाख ५८ हजार ९७४ रुपैयाँ १६ पैसा दुरुपयोग गरी त्यसबाट गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन, धारण तथा प्रयोग गरेको दाबी गरिएको छ। सो रकमको स्रोत खुलाउने तथा कसुरजन्य सम्पत्तिको वास्तविक प्रकृति र स्वामित्व लुकाउने काम भएको पनि सरकारी पक्षको आरोप छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ अन्तर्गत सजाय तथा बिगो असुलउपरको माग दाबीसहित कर्णविरुद्ध आरोप पत्र दायर गरिएको हो। उनी कसुर भएको समयमा कम्पनीको कार्यकारी प्रमुख रहेकाले थप सजायको मागसमेत गरिएको छ।
कर्णले अनुसन्धान अधिकारी र अदालतसमक्ष बयान दिँदै आफूमाथिको आरोप अस्वीकार गरेका छन्। बिमा प्राधिकरणको स्वीकृति र सञ्चालक समितिको निर्णयअनुसार नेपाल रि–इन्स्योरेन्सको सेयर खरिद गरिएको उनको जिकिर छ।
नेपाल रि–इन्स्योरेन्सको सेयर मूल्य पछिल्ला वर्षमा वृद्धि भएकाले नाफा प्राप्त गर्ने उद्देश्यले लगानी गरिएको उनले बताएका छन्। सेयरको कृत्रिम मूल्य सिर्जना गर्ने कार्यमा आफ्नो संलग्नता नरहेको तथा आफूले बिक्री गरेको सेयर कसले खरिद गर्यो भन्ने जानकारी नभएको उनको भनाइ छ।
उनले व्यक्तिगत लाभ नलिएको र हिमालयन लाइफको बिमा कोषको रकम दुरुपयोग नगरेको दाबी गर्दै अभियोगबाट सफाइ मागेका छन्।
अदालतको आदेशमा उल्लेख भएअनुसार कर्ण हिमालयन लाइफको तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रहँदा कम्पनीले नेपाल रि–इन्स्योरेन्सको ६२ लाख पाँच हजार ७८० कित्ता सेयर खरिद गरेको देखिएको छ।
तीमध्ये २२ लाख ८४ हजार ४४ कित्ता बिक्री भएको र ३९ लाख २१ हजार ७३७ कित्ता सेयर होल्डिङमा रहेको विवरण आदेशमा उल्लेख छ। प्रस्तुत खरिद, बिक्री र मौज्दातको तथ्यांकमा भने एक कित्ताको हिसाब फरक देखिन्छ।
अदालतले मिसिलमा संलग्न सेयर कारोबारको विवरण, अग्रवाल सेक्युरिटिजमार्फत भएको कारोबार, हिमालयन लाइफका अध्यक्षसमेत रहेका सहप्रतिवादी सुलभ अग्रवालको बयान र तत्काल प्राप्त प्रमाणलाई आधार मानेर कर्णलाई तत्काल निर्दोष मान्न सकिने अवस्था नदेखिएको जनाएको छ।
यद्यपि, यो अन्तिम फैसला नभई मुद्दाको पुर्पक्षका लागि गरिएको प्रारम्भिक आदेश हो। कर्णविरुद्धको अभियोग प्रमाणित हुने वा नहुने विषय मुद्दाको अन्तिम फैसलाबाट निर्धारण हुनेछ।
