९ भाद्र २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

११ वर्षका महत्त्वपूर्ण फैसला उपलब्ध गराउन सर्वोच्च बारको आह्वान

सर्वोच्च अदालतका फैसलाको अध्ययन गर्न गठित समितिले २०७२ वैशाखदेखि २०८२ चैतसम्मका प्रकाशित तथा अप्रकाशित महत्त्वपूर्ण फैसला उपलब्ध गराउन कानुन व्यवसायीलाई आह्वान गरेको छ।

अ+ अ-

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनअन्तर्गत गठित फैसला अध्ययन समितिले ११ वर्षको अवधिमा सर्वोच्च अदालतबाट भएका महत्त्वपूर्ण फैसला उपलब्ध गराउन कानुन व्यवसायीलाई अनुरोध गरेको छ।

समितिले २०७२ वैशाख १ देखि २०८२ चैत मसान्तसम्मका प्रकाशित तथा अप्रकाशित महत्त्वपूर्ण फैसला अध्ययनका लागि पठाउन आह्वान गरेको हो। प्राप्त फैसलाको अध्ययनपछि तयार हुने प्रतिवेदन सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनलाई बुझाइनेछ।

सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले सर्वोच्च अदालतबाट भएका फैसलाको अध्ययन गर्न २०८२ भदौ १३ गते वरिष्ठ अधिवक्ता कोमलप्रकाश घिमिरेको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो।

समितिको सहसंयोजकमा वरिष्ठ अधिवक्ता लभकुमार मैनाली छन्। प्रकाशबहादुर केसी, शरदप्रसाद कोइराला, माधवकुमार बस्नेत र कमलप्रसाद इटनी सदस्य छन् भने निर्मलप्रसाद उपाध्यायले सदस्य सचिवको जिम्मेवारी पाएका छन्।

समितिले सर्वोच्च अदालतबाट भएका तर औपचारिक रूपमा प्रकाशनमा नआएका महत्त्वपूर्ण फैसलासमेत संकलन गर्ने जनाएको छ। त्यस्ता फैसलासहित उपलब्ध सामग्रीको अध्ययन तथा विश्लेषण गरी समितिले प्रतिवेदन तयार पार्नेछ।

सर्वोच्च अदालतका कतिपय फैसलामाथि समय-समयमा सार्वजनिक तथा कानुनी क्षेत्रबाट प्रश्न र आलोचना उठ्ने गरेका छन्। यसअघि पनि फैसला अध्ययनका लागि समिति गठन गर्ने घोषणा भए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको सन्दर्भमा सर्वोच्च बारले यसपटक औपचारिक रूपमा फैसला संकलन अघि बढाएको हो।

0 Comments