काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले नेपाली काँग्रेसका निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवाले यसअघिको आदेशमा भएको भनिएको त्रुटि संशोधन गर्न गरेको माग स्वीकार गरेको छैन।
न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले भदौ १० गते देउवाको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै मागबमोजिम आदेश वा फैसला संशोधन गर्न नमिल्ने ठहर गरेको हो।
देउवाले निर्वाचन आयोग, बहादुर भवन, कान्तिपथ, काठमाडौँसमेतलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिटसँग सम्बन्धित आदेशमा विपक्षी नबनाइएको व्यक्तिको नाम उल्लेख भएको भन्दै त्यसलाई त्रुटिका रूपमा सच्याउन निवेदन दिएका थिए।
निवेदनमा यसअघि अदालतबाट भएको आदेशको प्रत्यर्थी खण्डमा नेपाली काँग्रेसको विशेष अधिवेशनबाट निर्वाचित भएको भनिएको गगनकुमार थापाको अध्यक्षतामा नामकरण गरी प्रचारित नेपाली काँग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिसम्बन्धी विवरण उल्लेख भएको विषय उठाइएको थियो।
देउवाको तर्फबाट पेस भएको निवेदनमा विपक्षी नबनाइएको व्यक्तिको नाम आदेशमा उल्लेख भएकाले त्यसलाई सच्याउनुपर्ने माग गरिएको थियो।
सर्वोच्चले भने रिट निवेदनमा उल्लेख भएबमोजिमको नाम, थर, वतन र पद तथा प्रत्यर्थीका हकमा उनीहरूले लिखित जवाफमा उल्लेख गरेको नाम, थर, वतन र पद नै यसअघिको आदेशमा उल्लेख भएको जनाएको छ।
संयुक्त इजलासले रिट निवेदन, प्रत्यर्थीहरूको लिखित जवाफ तथा पेस भएका प्रमाणहरूको समुचित मूल्याङ्कन गरी समग्रतामा अध्ययन गरेर अन्तिम आदेश वा फैसला हुने स्पष्ट गरेको छ।
त्यसैले निवेदन पत्र वा फिरादपत्रमा उल्लेख भएबमोजिम मात्रै अन्तिम आदेश वा फैसलामा लेखिनुपर्ने भन्ने देउवाको मागअनुसार संशोधन गर्न नमिल्ने निष्कर्षमा अदालत पुगेको हो।
आदेशमा देउवाको मागबमोजिम संशोधन गर्न ‘मिल्ने देखिन आएन। कानून बमोजिम गर्नु’ भनिएको छ।
यससँगै यसअघिको आदेशमा उल्लेख भएका विवरण संशोधन गरिपाऊँ भन्दै देउवाले दिएको निवेदन सर्वोच्चबाट अस्वीकार भएको छ।
