काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसको आगामी १५औँ महाधिवेशन तत्काल स्थगित गर्न माग गर्दै परेको निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम प्रकृतिको आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ ।
पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा र पूर्णबहादुर खड्काले दायर गरेको पूरक निवेदनमाथि बिहीबार भएको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि न्यायाधीश डा। नहकुल सुवेदी, महेश शर्मा पौडेल र मेघराज पोखरेल सम्मिलित इजलासले महाधिवेशन रोक्ने मागलाई तत्काल सम्बोधन नगर्ने निर्णय गरेको हो ।
अदालतको संक्षिप्त आदेशअनुसार यसअघि ४ वैशाखमा सम्बन्धित विवादमा कुनै थप आदेश वा निर्देशन नदिई निवेदन खारेज भइसकेको अवस्थामा अहिले पहिलो दृष्टिमै अल्पकालीन आदेश आवश्यक देखिएन ।
काँग्रेस संस्थापन पक्षले आगामी असोजमा १५औँ महाधिवेशन आयोजना गर्ने तयारी गरिरहेको छ । उक्त प्रक्रिया रोक्न देउवा र खड्काले मंगलबार पूरक रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।
काँग्रेसको आधिकारिकतासम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतले पुनः फैसला गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेपछि त्यसको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म महाधिवेशन सञ्चालन नगर्न माग गर्दै उनीहरू अदालत पुगेका थिए । तर, बिहीबारको सुनुवाइबाट तत्काल महाधिवेशन रोक्ने आदेश नआएपछि निर्धारित महाधिवेशन प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने बाटो तत्काल खुला रहेको छ ।
