१२ भाद्र २०८३, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

रसुवा बाढीपीडितका लागि अस्ट्रेलिया सरकारले ५० लाख डलर सहयोग उपलब्ध गराउने

अ+ अ-

काठमाडौँ । रसुवामा आएको बाढीबाट प्रभावित समुदायको राहत, पुन:स्थापना र प्रारम्भिक पुनर्निर्माणका लागि अस्ट्रेलिया सरकारले ५० लाख अस्ट्रेलियन डलर सहयोग उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ।

अस्ट्रेलियाली सरकारले शुक्रबार जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार विपद्पछि तत्काल आवश्यक उद्धार तथा मानवीय सहायता परिचालन गर्न उक्त रकम खर्च गरिनेछ।

बाढीका कारण सडक तथा पुलमा क्षति पुगेपछि कतिपय समुदाय अझै बाह्य सम्पर्कबाट विच्छेद रहेको र प्रभावित क्षेत्रमा सहायता पुर्‍याउन चुनौती देखिएको अस्ट्रेलियाले जनाएको छ।

बाढीमा कम्तीमा ३९ जना अस्ट्रेलियाली नागरिक बेपत्ता भएको जानकारी प्राप्त भएको जनाउँदै अस्ट्रेलियाली अधिकारीहरूले उनीहरूको अवस्थाबारे जानकारी संकलन तथा आवश्यक सहयोगका लागि काम गरिरहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। यसका लागि विदेश मामिला तथा व्यापार विभागले थप जनशक्ति परिचालन गरेको छ।

काठमाडौँस्थित अस्ट्रेलियाली दूतावासका कर्मचारीसँगै संकट प्रतिकार्य टोलीका सदस्य तथा क्षेत्रीय कन्सुलर अधिकारीलाई समेत परिचालन गरिएको छ। थप क्षेत्रीय तथा संकट प्रतिकार्य जनशक्ति खटाउने तयारी भइरहेको अस्ट्रेलियाले जनाएको छ।

त्यसैगरी, आगामी ४८ घण्टाभित्र तीन सदस्यीय मानवीय सहायता विशेषज्ञ टोली नेपाल पठाउने तयारी गरिएको छ। ‘अस्ट्रेलिया असिस्ट्स’ कार्यक्रमअन्तर्गत आउने उक्त टोलीले काठमाडौँमा रहेका अस्ट्रेलियाली अधिकारीसँग सहकार्य गर्दै मानवीय अवस्थाको मूल्यांकन, राहत व्यवस्थापन, सञ्चार तथा सहायता योजनामा प्राविधिक सहयोग गर्नेछ।

घोषित सहायता खाद्यान्न, आपत्कालीन आवास, सुरक्षित खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वास्थ्य सेवाजस्ता तत्काल आवश्यक क्षेत्रमा परिचालन हुनेछ। त्यसमध्ये २० लाख अस्ट्रेलियन डलर विश्व खाद्य कार्यक्रममार्फत खाद्यान्न तथा लजिस्टिक सहयोगका लागि उपलब्ध गराइनेछ।

अर्को २० लाख डलर अस्ट्रेलियन ह्युम्यानिटेरियन पार्टनरसिपमार्फत अस्ट्रेलियाली गैरसरकारी संस्थालाई उपलब्ध गराइनेछ। सो रकमबाट आपत्कालीन आश्रय, सरसफाइ सामग्री, कम्बल, स्वास्थ्य उपचार तथा मनोसामाजिक सहयोगमा खर्च गरिने जनाइएको छ।

बाँकी १० लाख डलर इमर्जेन्सी एक्सन एलायन्समार्फत स्थानीय नेतृत्वमा सञ्चालन हुने पुन:स्थापना तथा पुनर्निर्माणसम्बन्धी कार्यमा प्रयोग गरिनेछ।

0 Comments