१५ भाद्र २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

न्युजिल्यान्डमा इन्धन कर वृद्धि स्थगित, सन् २०२८ देखि चरणबद्ध रूपमा लागू हुने

अ+ अ-

काठमाडौँ । बढ्दो जीवनयापन खर्चका कारण नागरिकमाथि परेको आर्थिक दबाब कम गर्ने उद्देश्यले न्युजिल्यान्ड सरकारले सन् २०२७ का लागि प्रस्तावित इन्धन कर वृद्धि रद्द गरेको छ। वरिष्ठ सरकारी अधिकारीहरूले सोमबार उक्त निर्णयको जानकारी दिएका हुन्।

सरकारले यसअघि सन् २०२७ जनवरी १ देखि इन्धनमा प्रतिलिटर १२ सेन्ट कर वृद्धि गर्ने योजना बनाएको थियो। तर अब उक्त वृद्धि लागू नहुने भएको छ। यसको सट्टा सन् २०२८ जनवरी १ देखि प्रतिलिटर पाँच सेन्टका दरले इन्धन कर वृद्धि सुरु गरिनेछ। त्यसपछि थप तीन पटक प्रतिलिटर पाँच सेन्टका दरले प्रत्येक छ महिनाको अन्तरालमा कर बढाइनेछ।

यातायातमन्त्री क्रिस बिसपका अनुसार सडक प्रयोगकर्ताबाट लिइने शुल्कमा हुने समान प्रकृतिको वृद्धि पनि सन् २०२८ सम्मका लागि स्थगित गरिएको छ।

अर्थमन्त्री निकोला विलिसले आगामी वर्षको इन्धन कर वृद्धि रद्द गरी सन् २०२८ देखि क्रमशः लागू गर्ने निर्णयले नागरिकलाई कोभिड–१९ महामारीपछिको आर्थिक कठिनाइबाट सुधार हुन तथा मध्यपूर्वमा देखिएको पछिल्लो अनिश्चितताका कारण उत्पन्न चुनौती सामना गर्न थप समय उपलब्ध गराउने बताइन्।

यातायातमन्त्री बिसपका अनुसार सन् २०२० यता यातायात आयोजनाको लागत ४५ प्रतिशतसम्म बढेको छ। तर सोही अवधिमा इन्धन कर भने स्थिर रहँदा वास्तविक मूल्यका आधारमा यसको भार करिब २० प्रतिशतले घटेको उनले बताए।

इन्धन कर वृद्धि स्थगित भएपछि सरकारको राजस्वमा कमी आउनेछ। उक्त कमी पूर्ति गर्न सरकारले राष्ट्रिय भूमि यातायात कोषमा थप रकम उपलब्ध गराउने भएको छ। यसका लागि आगामी अनुमानित अवधिमा १ अर्ब ४७ करोड ६० लाख न्युजिल्यान्ड डलर खर्च हुने अपेक्षा गरिएको छ।

सरकारका अनुसार यसमध्ये केही रकम सन् २०२६ को बजेटमार्फत स्थापना गरिएको ४५ करोड न्युजिल्यान्ड डलरको इन्धनसम्बन्धी आकस्मिक कोषबाट व्यवस्थापन गरिनेछ।

0 Comments