१६ भाद्र २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

भोटेकोशी विपद्पछिको पुनर्निर्माण र नीति सुधारबारे सर्वदलीय छलफल जारी

अ+ अ-

काठमाडौँ । भोटेकोशी क्षेत्रमा बाढी पहिरोबाट सिर्जित क्षति तथा त्यसपछि उत्पन्न अवस्थाको व्यवस्थापनबारे विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूबीच छलफल भइरहेको छ।

सिंहदरबारस्थित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको संसदीय दलको कार्यालयमा जारी बैठकमा विपद्बाट प्रभावितको खोज तथा उद्धार, राहत, पुन:स्थापना र आगामी व्यवस्थापनका विषयमा छलफल केन्द्रित छ।

बैठकमा सहभागी दलका दोस्रो तहका नेताहरूले विपद्पछिको पुनर्निर्माणलाई प्रभावकारी बनाउने, जलवायुजन्य जोखिमसँग अनुकूलन हुने नीति अवलम्बन गर्ने तथा राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी नीतिलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्ने विषयमा विचारविमर्श गरिरहेका छन्।

रास्वपाका प्रवक्ता जगदीश खरेलका अनुसार विपद् व्यवस्थापनमा सरकारका कामलाई निरन्तर सुझाव, सहयोग र निगरानी प्रदान गर्ने उद्देश्यले संसदीय समिति वा उच्चस्तरीय सर्वदलीय संयन्त्र निर्माण गर्ने प्रक्रियालाई अघि बढाउने विषय पनि बैठकको प्रमुख एजेन्डामा छ।

यसअघि भदौ १० गते भोटेकोशी क्षेत्रमा बाढी पहिरो आएपछि बसेको सर्वदलीय बैठकले विपद् जोखिम न्यूनीकरण र पूर्वतयारीका विषयमा १० बुँदे साझा संकल्प गरेको थियो। उक्त संकल्पले विपद् व्यवस्थापनलाई तत्कालीन उद्धार तथा राहतमा मात्र केन्द्रित नगरी दीर्घकालीन समाधानतर्फ लैजानुपर्नेमा जोड दिएको थियो।

साझा संकल्पको दशौँ बुँदामा विपद् व्यवस्थापन, पुनर्निर्माण तथा जोखिम न्यूनीकरणका कामलाई दीर्घकालीन र दिगो आधारमा अघि बढाउनुपर्ने उल्लेख छ। सोही प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा सरकारका विपद्सम्बन्धी कामको समन्वय, अनुगमन र सहजीकरणका लागि उच्चस्तरीय सर्वदलीय संयन्त्र गठन गर्ने सहमति भएको थियो।

0 Comments