काठमाडौँ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) नहुँदा म्याग्दीको प्रशासनिक कामकारबाही तथा नागरिकले प्राप्त गर्ने केही सेवामा प्रत्यक्ष प्रभाव परेको छ। प्रजिअको जिम्मेवारी सम्हाल्ने अधिकारी नहुँदा अधिकार क्षेत्रका आधारमा निर्णय आवश्यक पर्ने कामका लागि सेवाग्राहीले समस्या भोग्नुपरेको हो।
गृह मन्त्रालयको शान्ति सुरक्षा महाशाखाबाट २०८२ मङ्सिर २९ गते म्याग्दीमा हाजिर भएका उपसचिव रवीन्द्र आचार्यको सप्तरीस्थित कंकालिनी नगरपालिकामा सरुवा भएपछि जिल्लामा प्रजिअको पद रिक्त रहेको छ। तीन सातादेखि नयाँ प्रजिअ नहुँदा प्रशासनिक नेतृत्वको अभाव देखिएको स्थानीयको भनाइ छ।
रघुगंगा गाउँपालिका-१ का बेगबहादुर पुर्जा पेन्सनसम्बन्धी कागजातको कामका लागि प्रजिअको हस्ताक्षर आवश्यक पर्ने भएपछि सेवा लिनबाटै वञ्चित हुनुपरेको बताउँछन्। उनका अनुसार पोखराबाट आएका आफन्तसमेत काम पूरा नभएपछि फर्किनुपरेको थियो। प्रजिअको अनुपस्थितिले भारतीय तथा नेपाली मूलका सेवानिवृत्त गोर्खा सैनिकसँग सम्बन्धित केही कामसमेत प्रभावित भएको उनको भनाइ छ।
मनसुनजन्य विपद्का दृष्टिले संवेदनशील मानिएको जिल्लामा प्रशासनिक नेतृत्व रिक्त राखिँदा यसको प्रभाव शान्ति सुरक्षा र विपद् व्यवस्थापनसम्म पर्न सक्ने मालिका गाउँपालिकाका पूर्वअध्यक्ष श्रीप्रसाद रोकाले बताए।
उनका अनुसार प्रजिअ जिल्लामा नेपाल सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा रहने तथा शान्ति सुरक्षाको समग्र जिम्मेवारी वहन गर्ने अधिकारी भएकाले केही निर्णय तथा कानुनी अधिकार प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्थामा उनको अभाव खड्किएको छ। कानुनले स्पष्ट रूपमा प्रजिअलाई दिएको अधिकार अन्य अधिकारीलाई प्रत्यायोजन नभएको अवस्थामा सेवाग्राहीले सम्बन्धित अधिकारी नियुक्तिको प्रतीक्षा गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए।
स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ ले जिल्लाको शान्ति, सुरक्षा र सुव्यवस्था कायम गर्ने जिम्मेवारी प्रजिअलाई दिएको छ। सुरक्षा अवस्थाको मूल्यांकन, सुरक्षा निकायबीच समन्वय, आवश्यक प्रशासनिक आदेश तथा संवेदनशील परिस्थितिमा जिल्लाको प्रशासनिक नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारीसमेत प्रजिअकै भूमिकासँग जोडिएको छ।
त्यसैगरी, कानुनले प्रजिअलाई तोकेका अर्धन्यायिक प्रकृतिका काम, प्रशासनिक कारबाही, सार्वजनिक सुरक्षा तथा शान्तिसँग सम्बन्धित निर्णय, विपद् व्यवस्थापनका केही जिम्मेवारी र हातहतियार तथा इजाजतसम्बन्धी कार्यसमेत प्रजिअको अनुपस्थितिमा प्रभावित हुनसक्ने अवस्था छ।
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुलप्रसाद आचार्यले भने आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने नियमित प्रशासनिक कार्य सञ्चालनमा रहेको बताएका छन्। मन्त्रालय जिल्लाको प्रशासनिक नेतृत्वको विषयमा जानकार र संवेदनशील रहे पनि पछिल्लो समय भोटेकोशी बाढीबाट उत्पन्न विपद् व्यवस्थापनमा केन्द्रित हुनुपरेकाले प्रजिअ पठाउन ढिलाइ भएको हुनसक्ने उनले बताए।
