१९ भाद्र २०८३, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

विपदमा बाल संरक्षणलाई प्राथमिकता दिन आग्रह

अ+ अ-

काठमाडौँ । बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियान (सिजप) ले रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीमा बेपत्ता भएकाको खोजी तथा उद्धार कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन सरकार र सम्बन्धित निकायसँग आग्रह गरेको छ ।

अभियानका अध्यक्ष तिलोत्तम पौडेल र महासचिव राजु घिमिरेद्वारा प्रेस विज्ञप्तिमा बाढीबाट प्रभावित परिवार तथा समुदायको अवस्था अझै पीडादायी र चुनौतीपूर्ण रहेकाले प्रभावित सबै स्थानमा राहत तथा मानवीय सहायता समान रूपमा पुर्‍याउन आग्रह गरिएको छ ।

सिजपले विपदमा परेका बालबालिकाको सुरक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, संरक्षण तथा शिक्षालाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिएको छ । परिवारबाट छुट्टिएका वा अभिभावक गुमाएका बालबालिकाको तत्काल पहिचान गरी सुरक्षित संरक्षण, परिवारसँग पुनर्मिलन तथा आवश्यक स्वास्थ्य र मनोसामाजिक सहयोगको व्यवस्था गर्न पनि सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।

विपद्का बेला बालबालिका बेचबिखन तथा ओसारपसारको जोखिममा पर्न सक्ने भएकाले उनीहरूको संरक्षणमा विशेष सतर्कता अपनाउन अभियानले आग्रह गरेको छ । प्रभावित बालबालिकामा देखिन सक्ने डर, तनाव, चिन्ता तथा मानसिक आघातलाई सम्बोधन गर्न बालमैत्री मनोसामाजिक परामर्श तथा सहयोगलाई राहत र पुन:स्थापनाको अभिन्न अङ्ग बनाउनुपर्ने सिजपको आग्रह छ ।

विपद्का समयमा पीडित तथा प्रभावित व्यक्तिको गोपनीयता, मर्यादा र सम्मानको अधिकार संरक्षण गर्न पनि अभियानले आग्रह गरेको छ । अनुमति र आवश्यक संवेदनशीलताबिना पीडित बालबालिका तथा परिवारका तस्वीर, भिडियो वा संवेदनशील अवस्थाका सामग्री सञ्चारमाध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गर्दा उनीहरूमा थप मानसिक तनाव उत्पन्न हुनसक्ने भएकाले त्यस्ता सामग्रीको प्रयोगमा संवेदनशीलता अपनाउन भनिएको छ ।

बेपत्ता व्यक्ति तथा बेवारिसे शवबाट फैलन सक्ने दुर्गन्ध तथा सम्भावित महामारीबाट बच्न आवश्यक सावधानी अपनाउन र बालबालिकालाई त्यस्ता स्थानमा जान नदिनसमेत अभियानले सम्बन्धित सबैलाई आग्रह गरेको छ ।

सिजपले बालबालिका तथा विपद् प्रभावित व्यक्तिको पहिचान, तस्बिर र व्यक्तिगत विवरण जिम्मेवार तथा संवेदनशील ढंगले प्रयोग गर्न सञ्चारमाध्यम, सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता र सबै सरोकारवालासँग अपिल गरेको छ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई बालबालिकाको अवस्थालाई विशेष ध्यानमा राख्दै प्रभावकारी अनुगमन गर्न तथा सरकारलाई आवश्यक सिफारिस र मार्गदर्शन गर्न आग्रह गरिएको छ ।

0 Comments