काठमाडौँ। बाढी प्रभावित क्षेत्रमा राहत तथा विपद् प्रतिकार्यका लागि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थामार्फत ३९ करोड २३ लाख १६ हजार ३५३ रुपैयाँ बराबरको सहयोग परिचालन भएको छ।
महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको दैनिक कार्य अपडेटअनुसार ३४ वटा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था र १७ वटा राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले उक्त सहयोग परिचालन गरेका हुन्।
मन्त्रालयका अनुसार ३४ वटा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले २६ करोड १४ लाख ५१ हजार ८०९ रुपैयाँ बराबरको सहयोग गरेका छन्। त्यसमध्ये दुई करोड ८५ लाख ८१ हजार ३९ रुपैयाँ प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष तथा प्रधानमन्त्री राहत कोषमा जम्मा गरिएको छ।
त्यस्तै, १७ वटा राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले १३ करोड एक लाख ३६ हजार ५४४ रुपैयाँ बराबरको सहयोग परिचालन गरेका छन्। यसमध्ये ४७ लाख ३६ हजार ५४४ रुपैयाँ प्रधानमन्त्री राहत कोषमा जम्मा गरिएको छ।
दुवै समूहबाट प्रधानमन्त्री कोषमा जम्मा भएको रकम तीन करोड ३३ लाख १७ हजार ५८३ रुपैयाँ पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
३३ करोड १७ लाखका परियोजना स्वीकृत
विपद् प्रभावित क्षेत्रमा प्रतिकार्यसम्बन्धी काम गर्न अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थालाई छोटो प्रक्रियाबाट परियोजना सम्झौता गर्न सहजीकरण गरिएको छ।
समाज कल्याण परिषद्ले भदौ ११ गते थप ११ वटा परियोजना स्वीकृत गरेको छ। ती परियोजनाको कुल बजेट नौ करोड ५१ लाख ७३ हजार ६८४ रुपैयाँ छ।
भदौ १५ देखि १९ गतेसम्म २५ संस्थाका २८ नयाँ परियोजना स्वीकृत तथा दुई संस्थाका परियोजना संशोधन गरिएको छ। नयाँ परियोजना र संशोधित परियोजनाको कुल बजेट ३३ करोड १७ लाख १५ हजार १११ रुपैयाँ छ।
मन्त्रालयका अनुसार शुक्रबार साँझ ५:३० बजेसम्म राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले रसुवाका पाँच सय परिवारलाई कम्बल उपलब्ध गराएका छन्।
त्यस्तै, तीन सय जनालाई किशोरी किट र तीन सय जनालाई ‘इनर्जी बिस्कुट’ वितरण गरिएको छ। जिल्ला तथा स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिसँग समन्वय गरी भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित व्यक्तिलाई प्राथमिक मनोसामाजिक परामर्शसमेत प्रदान गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रीले नुवाकोटका बाढी प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत अनुगमन गरेका छन्। अनुगमनका क्रममा कारागार कार्यालय तथा बाल सुधार गृह क्षेत्रको निरीक्षण गरी सुरक्षा, संरक्षण र विद्यमान अवस्थाबारे जानकारी लिइएको छ।
विदुर नगरपालिका–४ स्थित श्री युनाइटेड आधारभूत विद्यालयमा सञ्चालित होल्डिङ सेन्टरको निरीक्षण गरी प्रभावित नागरिकको आवास, आधारभूत सेवा तथा संरक्षण व्यवस्थाको अवस्था मूल्यांकन गरिएको छ।
तल्लो पिपलटारस्थित आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सालयको निरीक्षण गरी होल्डिङ सेन्टर, उपलब्ध स्वास्थ्य सेवा, प्रभावितको स्वास्थ्य अवस्था तथा सेवा प्रवाहबारे जानकारी लिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
यसैगरी, चन्द्रज्योति माध्यमिक विद्यालय, तल्लो पिपलटारमा सञ्चालित होल्डिङ सेन्टरको निरीक्षण गर्दै प्रभावित नागरिकसँग प्रत्यक्ष भेटघाट गरी उनीहरूको अवस्था, तत्कालीन आवश्यकता र उपलब्ध सेवाबारे जानकारी लिइएको छ।
