२२ भाद्र २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

दिप्रुङ चुइचुम्माले थाल्यो आफ्नै प्रशासनिक कार्यालय भवनबाट सेवा प्रवाह

अ+ अ-

खोटाङ । दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकाले आफ्नै नवनिर्मित प्रशासनिक कार्यालय भवनबाट सेवा प्रवाह सुरु गरेको छ । भवन निर्माणका लागि २०७७ असार ३० गते ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो । कुल २७ कोठे चारतले प्रशासनिक कार्यालय भवन सात वर्षपछि सम्पन्न भएसँगै गाउँपालिकाको सम्पूर्ण सेवा आइतबारदेखि आफ्नै प्रशासनिक कार्यालय भवनबाट सुरु गरिएको हो ।

प्रशासनिक भवनका लागि २०८० साल असार २२ गतेभित्र निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी ठेकेदार कम्पनी रविना–अविसासँग सम्झौता गरिएको थियो । निर्धारित समयभन्दा करिब छ वर्ष दुई महिनापछि भवन निर्माण सम्पन्न भएको गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी मुकेश गेलालले जानकारी दिए ।

प्रदेश सरकार र गाउँपालिकाको संयुक्त लगानीमा निर्माण सुरु गरिएको प्रशासनिक भवनका लागि गाउँपालिकाले रु  चार करोड ९५ लाख ९७ हजार ७१५ लागत अनुमान गरेको थियो । ठेकेदार कम्पनीले भने मूल्य अभिवृद्धि करसहित रु तीन करोड ७५ लाख ४९ हजार ३३२ मा निर्माण सम्पन्न गरेको हो ।

गाउँपालिकाको नवनिर्मित प्रशासनिक कार्यालय भवन आइतबार गाउँपालिका अध्यक्ष लोकेन्द्र राई र उपाध्यक्ष अरुणा थापामगरले औपचारिक उद्घाटन गर्दै सेवा प्रवाहको शुभारम्भ गरे। भवन उद्घाटन तथा प्रशासनिक सेवा शुभारम्भ कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै गाउँपालिका अध्यक्ष राईले ढिलै भए पनि गाउँपालिकाको आफ्नै प्रशासनिक कार्यालय भवनबाट जनतालाई सेवा प्रवाह गर्न पाउँदा खुसी लागेको बताएका छन् । 

गाउँपालिकाको नवनिर्मित भवनका लागि आवश्यक फर्निचर ठेकेदार कम्पनीमार्फत खरिद गरिएको छ । फर्निचर खरिदका लागि रु ९३ लाख ६२ हजार २१० मा इन्द्रलक्ष्मी कन्स्ट्रक्सनसँग सम्झौता गरिएको थियो ।

विसं २०८० भदौ ३१ गते सम्झौता गरिएको सो काम २०८१ जेठ २० गतेभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो । फर्निचर खरिदमा रु ६४ लाख ३३ हजार ५५५ खर्च भएको गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी गेलालले जानकारी दिए।

गाउँपालिकाको प्रशासनिक कार्यालय भवन निर्माणका लागि स्थानीय दाताले सात रोपनी आठ आना जग्गा नि:शुल्क उपलब्ध गराएका छन् । वडा नं ५ याङ्सोलाटार निवासी होमप्रसाद राई, हर्कराज राई, भविन्द्र राई र इन्द्रप्रकाश राईले आफ्नो नामको जग्गा गाउँपालिकाको नाममा नि:शुल्क पास गरिदिएका हुन् । 

स्थानीयले नि:शुल्क उपलब्ध गराएको जग्गामा अस्थायी टहरा निर्माण गरेर सञ्चालन गरिएको गाउँपालिकाको प्रशासनिक भवन सुविधासम्पन्न भवनमा सारिएसँगै सेवा प्रवाहमा सहज भएको छ । तत्कालीन गाउँपालिका अध्यक्ष एवं प्रदेशसभा सदस्य भूपेन्द्र राई नेतृत्वको जनप्रतिनिधिले प्रशासनिक भवन निर्माणको काम सुरु गरेको हो ।

0 Comments