काठमाडौँ । राष्ट्रसेवक कर्मचारीले पाउने तलब, भत्ता र अन्य सेवा-सुविधासँगै सार्वजनिक स्रोतको प्रयोग, सेवाप्रवाह र प्रशासनिक जवाफदेहितामाथि गम्भीर बहस आवश्यक रहेको भन्दै प्रशासनलाई एउटा सामग्री प्राप्त भएको छ।
सामग्रीमा कर्मचारीका तलब तथा विभिन्न भत्ता, सञ्चय कोष, बीमा, निवृत्तिभरणलगायत सुविधाको चर्चा गर्दै राज्यबाट प्राप्त हुने सुविधासँगै सार्वजनिक सेवाप्रतिको जिम्मेवारी र जवाफदेहिता पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुनुपर्ने धारणा राखिएको छ।
त्यसमा सरकारी आवास, सवारीसाधन, इन्धन, सञ्चार उपकरण, भ्रमण खर्च, बैठक तथा प्रशिक्षण भत्तालगायत विभिन्न मौद्रिक तथा गैरमौद्रिक सुविधाको प्रयोगमाथि समेत प्रश्न उठाइएको छ। यस्ता सुविधा पद, सेवा, निकाय र प्रचलित कानुनी व्यवस्थाअनुसार फरक हुन सक्ने भएकाले सामग्रीमा उल्लिखित सबै सुविधा सबै कर्मचारीले समान रूपमा पाउने भन्ने अर्थमा भने लिन मिल्दैन।
खरिददेखि भ्रमण खर्चसम्म पारदर्शिताको प्रश्न
प्राप्त सामग्रीको मुख्य सरोकार कर्मचारीले पाउने सुविधाभन्दा पनि सरकारी स्रोत र बजेटको प्रयोगमा हुन सक्ने अनियमिततासँग जोडिएको छ।
सरकारी ठेक्का तथा खरिदमा अवैध कमिसन, आवश्यकताबिनाको सामग्री खरिद, लिलाम तथा बेरुजु फर्स्योटमा उदासीनता, लेखापरीक्षणलाई प्रभावित पार्ने प्रयास तथा नक्कली वा अस्वाभाविक खर्च विवरण तयार गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्ने माग सामग्रीमा गरिएको छ।
त्यस्तै बैठक भत्ता, खाजा–खाना, भ्रमण तथा दैनिक भत्ता (टीए/डीए), तालिम–गोष्ठी, सवारीसाधन सञ्चालन तथा मर्मत, इन्धन र अन्य प्रशासनिक खर्च वास्तविक आवश्यकता र प्रचलित कानुनअनुसार मात्रै हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
कामको वास्तविक आवश्यकता नभई काज स्वीकृत गराउने, छोटो दूरीको भ्रमणमा समेत अस्वाभाविक रूपमा धेरै दिनको भ्रमण खर्च दाबी गर्ने तथा कार्यक्रम र तालिमका नाममा वास्तविकताभन्दा बढी खर्च देखाउने जस्ता प्रवृत्ति भए त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने सामग्रीमा उल्लेख छ।
विकास बजेट र कन्टिन्जेन्सी खर्चमा पनि प्रश्न
विकास आयोजनाको लागत अनुमान, डीपीआर, भेरिएसन तथा कन्टिन्जेन्सी रकमको प्रयोगसमेत पारदर्शी र परीक्षणयोग्य हुनुपर्ने विषय उठाइएको छ।
कार्यालयको बजेट फ्रिज हुन नदिने नाममा आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर आवश्यकता र औचित्य पुष्टि नहुने खर्च गर्ने प्रवृत्तिमाथि पनि सामग्रीले प्रश्न उठाएको छ। सार्वजनिक बजेट नागरिकबाट उठाइएको करबाट आउने भएकाले प्रत्येक खर्चको औचित्य नागरिकले हेर्न र बुझ्न सक्ने हुनुपर्ने यसको मूल आग्रह छ।
सरकारी सवारीसाधन, ल्यापटप, मोबाइललगायत सार्वजनिक सम्पत्तिको अभिलेख, प्रयोग र हस्तान्तरणसमेत पारदर्शी हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
सेवाग्राहीसँगको व्यवहारमा शून्य सहनशीलताको माग
सामग्रीमा सेवाग्राही वा बिचौलियासँग घुस माग्ने, काम गरिदिएबापत रकमको मोलमोलाइ गर्ने तथा सरुवा वा अन्य प्रशासनिक निर्णयमा आर्थिक लेनदेन गर्ने जस्ता गतिविधि भए त्यसप्रति शून्य सहनशीलता अपनाउनुपर्ने माग गरिएको छ।
साथै कार्यालय प्रमुखले मातहतका कर्मचारीलाई भ्रष्टाचारविरुद्ध स्पष्ट निर्देशन दिने, खर्च तथा बिल–भरपाई परीक्षणयोग्य बनाउने र नागरिकले सार्वजनिक खर्चबारे सहज रूपमा जानकारी पाउने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरिएको छ।
यद्यपि सामग्रीमा उल्लेख गरिएका अनियमिततासम्बन्धी विषयहरू कुनै निश्चित कार्यालय, पदाधिकारी वा कर्मचारीविरुद्ध प्रमाणित आरोपका रूपमा प्रस्तुत गरिएका छैनन्। त्यसैले तिनलाई समग्र निजामती कर्मचारीमाथिको आरोपभन्दा पनि सार्वजनिक प्रशासनभित्र देखिन सक्ने जोखिम र सुधारका लागि उठाइएका प्रश्नका रूपमा लिन उपयुक्त हुन्छ।
सुविधा र जवाफदेहिता सँगसँगै
राष्ट्रसेवकको तलब तथा सेवा-सुविधा राज्यले तोकेको कानुनी संरचनाअन्तर्गत प्राप्त हुने अधिकार हुन्। त्यहीसँग सार्वजनिक स्रोतको जिम्मेवार प्रयोग, सेवाग्राहीप्रतिको उत्तरदायित्व, आर्थिक अनुशासन र कानुनको पालना कर्मचारीको सार्वजनिक दायित्वसँग जोडिन्छ।
प्राप्त सामग्रीको मूल सन्देश पनि यही छ-प्रशासनभित्र कमजोरी वा अनियमितता छन् भने तिनलाई ढाकछोप गर्ने होइन, पहिचान गरेर सुधार गर्नुपर्छ।
सार्वजनिक प्रशासनप्रतिको नागरिक विश्वास केवल सेवा–सुविधाको आकारबाट निर्धारण हुँदैन। सरकारी स्रोत कसरी खर्च हुन्छ, निर्णय कति पारदर्शी हुन्छ, सेवाग्राहीले कस्तो व्यवहार पाउँछन् र अनियमितताप्रति राज्यका संयन्त्र कति प्रभावकारी छन् भन्ने विषयले त्यसको वास्तविक मापन गर्छ।
त्यसैले प्रशासन सुधारको बहस कर्मचारीले कति सुविधा पाए भन्ने प्रश्नमा मात्र सीमित नभई ‘राज्यले उपलब्ध गराएको स्रोत, अधिकार र सुविधाको बदलामा नागरिकले कस्तो सेवा, पारदर्शिता र जवाफदेहिता पाएरु’ भन्ने मूल प्रश्नसम्म पुग्नु आवश्यक छ।
