काठमाडौँ । नेपाल कानुन आयोगले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमसमक्ष पेस गरेको छ।
नेपाल कानुन आयोग ऐन, २०६३ को दफा २२ बमोजिम तयार गरिएको प्रतिवेदन मन्त्री गौतममार्फत नेपाल सरकारसमक्ष पेस गरिनेछ।
प्रतिवेदनमा आयोगका वार्षिक कार्यक्रम, कार्यप्रगति, कानुन सुधारसम्बन्धी भूमिका, अवसर, चुनौती तथा सुझाव कार्यान्वयनको अवस्था समेटिएको छ।
प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै मन्त्री गौतमले व्यावहारिक कानुन निर्माणसँगै त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा पनि प्राथमिकता दिनुपर्ने बताइन्।






