२४ भाद्र २०८३, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

६ करोडको भ्रष्टाचार मुद्दामा आंशिक सफाइ दिने विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च पुग्यो अख्तियार

मधेस प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला, जनकपुरधामका तत्कालीन निर्देशकसमेत प्रतिवादी रहेको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको आंशिक सफाइ बदरको माग गर्दै अख्तियार सर्वोच्च अदालत पुगेको छ।

अ+ अ-

काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मधेश प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका तत्कालीन निर्देशक डा. श्रवणकुमार मिश्रसमेत प्रतिवादी रहेको गैर कानुनी लाभ तथा हानि पुर्‍याई भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ।

आयोगका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा मधेश प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला, जनकपुरधामबाट प्रदेशभित्रका ७५ वटा स्थानीय तहका जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला (निदान केन्द्र) स्थापनाका लागि भएको खरिदमा सार्वजनिक खरिद ऐन र सार्वजनिक खरिद नियमावलीविपरीत काम गरिएको अभियोग थियो।

खरिद कार्यमा मिलेमतो गरी छ करोड पाँच लाख एघार हजार पाँच सय रुपैयाँ कायम गरी सोही रकम बराबरको गैर कानुनी लाभ तथा हानि पुर्‍याएको दाबी गर्दै आयोगले डा. मिश्रलगायतविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम सजाय माग गरेको थियो।

यस्तै, डा. मिश्रलाई सोही ऐनको दफा ११ को उपदफा (१) बमोजिमसमेत सजाय हुन माग गर्दै आयोगले विशेष अदालत काठमाडौँमा आरोप पत्र दायर गरेको थियो।

उक्त मुद्दामा विशेष अदालतले २०८२।११।१३ गते गरेको फैसलाबाट प्रतिवादीलाई आंशिक सफाइ दिएपछि आयोगले चित्त नबुझाएको जनाएको छ। आयोगका तर्फबाट आज उक्त फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन निवेदन दर्ता गरिएको हो।

0 Comments