काठमाडौँ । उद्योगमन्त्री गौरी कुमारी यादवले उद्योग क्षेत्रको नीति तथा कानुन सुधारमा कर्मचारीतन्त्रबाट सहयोग नपाएको भन्दै कर्मचारीमाथि गम्भीर आरोप लगाएकी छन्। बलियो सरकार र सरकारको साथ हुँदासमेत कर्मचारीले आफूलाई काम गर्न नदिएको उनको भनाइ छ।
प्रतिनिधि सभाअन्तर्गत उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बुधबारको बैठकमा ग्याँस आपूर्ति र उद्योग क्षेत्रका समस्या उठिरहेका बेला मन्त्री यादव कर्मचारीतन्त्रप्रति आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भएकी हुन्।
‘यस्तो बलियो सरकारमा त यो हाल छ भने कर्मचारीहरूको अरू सरकारलाई म दोष दिन्नँ, किनभने त्यो बेला त बिचरा सबै मिलेर बनाएको सरकार थियो,’ उनले भनिन्, ‘अहिले चाहिँ फरक, यस्तो बलियो सरकारमा त कर्मचारीहरूले केही चल्न दिएको छैन।’
मन्त्री यादवले आफूले उद्योग क्षेत्रका विद्यमान व्यवस्था परिवर्तन गर्न खोजे पनि कर्मचारीबाट सहयोग नपाएको बताइन्। कर्मचारीले साथ नदिएसम्म राजनीतिक नेतृत्वले चाहेर मात्र परिवर्तन सम्भव नहुने उनको भनाइ थियो।
‘म धेरै चेन्ज गर्न खोजिरहेकी छु, तर गर्न सकिरहेकी छैन, किनभने कर्मचारीले साथ नदिएसम्म तपाईं केही पनि गर्न सक्नुहुन्न,’ उनले भनिन्।
‘विधेयक चेन्ज गर्न भन्नुस्, कर्मचारी मान्दैन’
मन्त्री यादवको सबैभन्दा गम्भीर असन्तुष्टि उद्योगसम्बन्धी विधेयक र कानुन निर्माण प्रक्रियामा देखिएको छ। आफूले विधेयकका प्रावधान परिवर्तन गर्न निर्देशन दिए पनि कर्मचारीले नमानेको उनले संसदीय समितिमै बताइन्। ‘विधेयक जस्ताको त्यस्तै आउँछ। चेन्ज गर्न भन्नुस्, मान्दैन कर्मचारी। यहीँ हुनुहुन्छ सचिवज्यूहरू, मान्दैन,’ यादवले भनिन्।
उनका अनुसार कुनै व्यवस्था परिवर्तन गर्न पटकपटक निर्देशन दिँदासमेत कर्मचारीबाट ‘हुँदैन, मिल्दैन हजुर’ भन्ने जवाफ आउने गरेको छ। ‘तपाईं १० चोटि भन्नुस्, मिल्दैन भनेर भन्छ। के गरौँरु’ उनले प्रश्न गरिन्।
देश र राष्ट्रहितअनुसार कानुन बनाउन निर्देशन दिँदासमेत कर्मचारीले असमर्थता देखाउने गरेको उनको आरोप छ। ‘जुन देशहितमा छ, राष्ट्रहितमा छ, त्यसरी कानुन बनाउनुपर्छ भन्दाखेरि के भन्छ-हजुर, म सकिनँ, योभन्दा बढी म गरेर ल्याउन सक्दिनँ भनेर सिधै जवाफ फर्काउँछ,’ मन्त्री यादवले भनिन्, ‘सबैको अगाडि भनिरहेकी छु। यहीँ हुनुहुन्छ। कोही मान्दैन।’
‘उद्योगीले भनेकै राख्न खोजिन्छ’
मन्त्री यादवले कर्मचारीतन्त्रमाथि उद्योगीहरूको प्रभावमा काम गरेको आरोपसमेत लगाएकी छन्। उद्योगसम्बन्धी विधेयक बनाउँदा कर्मचारीले उद्योगीहरूलाई राखेर उनीहरूकै अनुकूल व्यवस्था गर्न खोजेको उनको दाबी छ।
‘तपाईं विधेयक बनाउन चाहिँ कर्मचारीलाई भन्नुहुन्छ। कर्मचारीहरू के गर्छन्, सबै उद्योगीलाई राखेर हाम्रो देशलाई उनीहरूको हिसाबले चलाउने बनाइदिएको छ,’ उनले भनिन्।
यस्तो प्रवृत्ति कुनै एउटा राजनीतिक दल वा सरकारसँग मात्र सम्बन्धित नरहेको उनको भनाइ थियो।
‘तपाईं यो पार्टी हुनुस्, अर्को पार्टी होस् चाहे हाम्रो पार्टी होस्, यो चाहिँ सबै उद्योगीको हिसाबले हाम्रो कर्मचारीतन्त्रहरूले चलाइरहेको छ,’ यादवले भनिन्।
उद्योगीसँग छलफल र परामर्श गर्नु एउटा विषय भए पनि उनीहरूले भनेकै कुरा कानुनमा राख्नुपर्ने अवस्था उचित नभएको उनले बताइन्।
‘उहाँहरूसँग छलफल गर्ने, उहाँहरूको सरसल्लाह लिने, यो विधेयकमा हामी राख्ने हो नि। कि उहाँहरूले भनेको चाहिँ हामीले राख्नुपर्छ रेरु’ उनले प्रश्न गरिन्।
मन्त्री यादवले उद्योगीको प्रभावबाट कानुन निर्माण प्रक्रिया अलग गर्नुपर्ने भन्दै सम्बन्धित समितिहरूबाट उद्योगीलाई हटाउनुपर्ने धारणा पनि राखिन्। ‘त्यो सबै समितिबाट उद्योगीहरूलाई निकाल्नुपर्छ,’ उनले भनिन्।
‘लोक सेवाको ब्रेन गलत दिशामा लागेको छ’
कर्मचारीतन्त्रप्रति कडा रूपमा प्रस्तुत भएकी मन्त्री यादवले निजामती सेवाको क्षमतामाथि समेत टिप्पणी गरिन्। लोकसेवा आयोगको प्रतिस्पर्धाबाट आएका कर्मचारीको क्षमता सही दिशामा प्रयोग नभएको उनको भनाइ थियो।
‘तपाईं भन्नुहुन्छ नि लोक सेवाको ब्रेन छ, त्यो ब्रेन चाहिँ गलत दिशामा लागेको छ,’ उनले भनिन्, ‘त्यो ब्रेन चाहिँ सही दिशामा लाग्थ्यो भने यो देश कहाँबाट कहाँ पुग्थ्यो।’
मन्त्री यादवले कर्मचारीको साथ नपाउँदा मन्त्री एक्लैले परिवर्तन गर्न नसक्ने बताइन्। ‘तपाईंको साथ दिँदैन, त्यहाँ एक्लै तपाईं केही पनि गर्न सक्नुहुन्न,’ उनले भनिन्।
उनले कर्मचारीतन्त्र सुधार गर्नुपर्ने बेला आएको भन्दै युवाले चाहे यसलाई सुधारेर अगाडि बढ्न सक्ने धारणा राखिन्।
‘यो कर्मचारीतन्त्रलाई सुधार्नुपर्ने बेला आएको छ। युवाहरूले चाह्यो भने यो कर्मचारीहरूलाई ठीक पारेर अगाडि बढ्न सक्छ,’ यादवले भनिन्।
‘आदेशको पालना भएन भने म के गर्न सक्छु ?’
मन्त्री यादवले मन्त्रालयको राजनीतिक नेतृत्वले दिएको आदेश कर्मचारीबाट कार्यान्वयन नभए मन्त्री स्वयं निरीह बन्ने अवस्था रहेकोसमेत बताइन्।
‘मैले आदेश दिने हो। त्यो आदेशको पालना भएन भने म के गर्न सक्छुरु’ उनले प्रश्न गरिन्। उनले वर्तमान सरकारबाट आफूलाई साथ रहेको तर कर्मचारीबाट असहयोग भएको दाबी गरिन्।
‘यस्तो बलियो सरकारमा मलाई सरकारको साथ छ, तर पनि मलाई कर्मचारीहरूले यति दु:ख दिएको छ, म केही पनि गर्न सक्दिनँ। त्यस्तो अवस्थामा पुर्याएको छ मलाई,’ उनले भनिन्।
राजनीतिक दलहरू बदनाम हुने तर राज्य सञ्चालनमा कर्मचारीतन्त्रको भूमिका निर्णायक रहनेतर्फ संकेत गर्दै उनले थपिन्, ‘पार्टी त त्यसै बदनाम छ, चलाउने त ब्रेन साँच्चिकै लोकसेवाको ब्रेन हो नि।’
‘सबै उद्योगी मलाई टार्गेट गरिरहेका छन्’
मन्त्री यादवले उद्योग क्षेत्रका विद्यमान व्यवस्था परिवर्तन गर्न खोज्दा आफू उद्योगीहरूको निशानामा परेको समेत बताइन्। ‘सबैको आँखाको तारो म बनेकी छु। सबै उद्योगीहरू मलाई टार्गेट गरिरहेका छन्,’ उनले भनिन्।
उनले उद्योगधन्दा खोल्ने वातावरण कमजोर हुनुमा विद्यमान नियम(कानुन र कच्चा पदार्थ तथा तयारी वस्तुबीचको लागत संरचनालाई पनि जोडिन्।
उदाहरण दिँदै उनले बजारमा तयारी कलम दुई रुपैयाँमा पाइने तर त्यसको कच्चा पदार्थ चार रुपैयाँमा ल्याउनुपर्ने अवस्था भए स्वदेशी उत्पादकले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने बताइन्।
‘मानौँ न, यो कलमको हाम्रो मार्केटमा दुई रुपैयाँ छ, तर यसको र मेटेरियल तपाईंले लिएर आउनुभयो भने चार रुपैयाँ छ। के हाम्रो कम्पिट गर्न सक्छरु’ उनले भनिन्, ‘तयारी माल बाहिरबाट दुई रुपैयाँमा, त्यही चार रुपैयाँमा र मेटेरियल ल्याएर को उद्योगी बनाउन सक्छरु’
कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुमा रहेको भन्सार संरचना नसच्याएसम्म स्वदेशमा उत्पादन र उद्योग विस्तार गर्न कठिन हुने उनको भनाइ थियो।
‘यहाँ जबसम्म र मेटेरियलको भन्सार छुट हुँदैन, तयारी मालको बढी हुँदैन, तबसम्म को उद्योगी यो देशलाई सबल बनाउन खोज्छरु कोही पनि खोज्दैन नि,’ उनले भनिन्।
५८ ग्याँस उद्योगमाथि प्रश्न, ‘धेरैमा दुईटा भए पुग्छ’
ग्याँस आपूर्तिको विषयमा मन्त्री यादवले नेपालमा रहेका ग्याँस उद्योगको संख्यामाथि नै प्रश्न उठाएकी छन्। नेपालजस्तो देशमा दुईभन्दा बढी ग्याँस उद्योग आवश्यक नरहेको उनको धारणा छ। ‘हाम्रो जस्तो देशमा चाहिँ दुईवटाभन्दा बढी ग्याँस उद्योग चाहिएको छैन। साँच्चिकै सोध्नुहुन्छ भने धेरैमा दुईटा,’ उनले भनिन्।
मन्त्री यादवले हाल रहेका ५८ ग्याँस उद्योगको आवश्यकता नरहेको बताउँदै त्यसको लाइसेन्स वितरणबारे समेत गम्भीर आरोप लगाइन्।
‘५८ वटा चाहिएको हाम्रो देशमा होइन नि। ठूला–ठूला कन्ट्रीमा तीनवटाभन्दा बढी छैन। ग्याँस उद्योग यहाँ किन ५८ वटा छरु’ उनले प्रश्न गरिन्।
त्यसपछि उनले लाइसेन्स वितरणमा आर्थिक लेनदेन भएको दाबी गर्दै भनिन्, ‘किनभने करोडौँ लिएर उनीहरूलाई लाइसेन्स दिएको छ। उद्योगीहरू पनि त्यो करोडौँ त उठाउनुपर्यो नि, उनीहरू उठाइरहेका छन्।’
मन्त्रीले लगाएको उक्त आरोप पुष्टि गर्ने थप विवरण भने उनको सम्बोधनमा प्रस्तुत गरिएको छैन। उनले ग्याँस उद्योगीहरूलाई बोलाएर आपूर्ति सहज बनाउन आफूले आग्रह गरेको तर आग्रहले मात्रै काम नगरेको अनुभव सुनाइन्।
‘मैले पनि हात जोडेर सबैलाई भनेको छु कि ग्याँसको आपूर्ति सहज बनाइदिनु। सबै उद्योगीहरूलाई बसाएर सहज बनाइदिनु, हात जोडेर नहुँदो रहेछ भनेर बुझेँ,’ उनले भनिन्।
‘उद्योगीहरूलाई पाता नफर्काएसम्म ग्याँस सहज हुँदैन’
मन्त्री यादव ग्याँस आपूर्तिको समस्या समाधान गर्न उद्योगीहरूप्रति कडा कदम चाल्नुपर्ने निष्कर्षमा पुगेकी छन्। आफ्नो सम्बोधनको अन्त्यमा उनले यसलाई आफ्नो ‘अन्तिम विश्लेषण’ का रूपमा प्रस्तुत गरिन्।
‘अब जे भन्नुहुन्छ म त्यो गर्छु, तर त्यो उद्योगीहरूलाई पाता नफर्काएसम्म चाहिँ यो ग्याँस सहज हुँदैन भनेर मेरो अन्तिम विश्लेषण यही हो,’ उनले भनिन्।
आफूले धेरै अगाडि बढेर बोलेको र त्यसले व्यक्तिगत रूपमा असर गर्न सक्ने जानकारी हुँदाहुँदै देशका लागि विषय उठाएको मन्त्री यादवको भनाइ थियो।
‘म धेरै अगाडिसम्म गएर बोलेँ, किनभने म यो देशलाई हाँसेको हेर्न चाहन्छु, देशलाई उन्नत भएको हेर्न चाहन्छु,’ उनले भनिन्, ‘मलाई धेरै यसले प्रभाव पनि पार्छ, मलाई थाहा छ। मलाई एकदमै नराम्रो बनाउला आज म यो विषयमा यति अगाडिसम्म बढेर।’
उनले उद्योग क्षेत्रका समस्या र सुधारलाई दलीय विषयका रूपमा नभई मुलुकको विषयका रूपमा हेर्नुपर्ने बताइन्। ‘पार्टीको यहाँ कुरा होइन, देशको कुरा हो,’ मन्त्री यादवले भनिन्, ‘जब देशको कुरा आउँछ नि, त्यो पार्टीभन्दा अगाडि बढेर मान्छेहरूले गर्नैपर्छ।’
पछिल्लो समय सर्वसाधारणले ग्याँस सहज रुपमा नपाएको भन्दै उद्योग मन्त्री यादवको चर्को बिरोध भईरहेको छ ।
