२५ भाद्र २०८३, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

भोटेकोशी बाढीपछिको राहत-उद्धारमा सरकारको प्रतिकार्यबारे विपक्षी दलको समीक्षा

अ+ अ-

काठमाडौँ। प्रतिनिधि सभामा रहेका विपक्षी दलहरूले रसुवाको भोटेकोशी बाढीपछि सरकारले सञ्चालन गरिरहेको खोज, उद्धार, राहत तथा पुन:स्थापनासम्बन्धी कामको समीक्षा गरेका छन्।

नेपाली काँग्रेसको आह्वानमा बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको विपक्षी दलहरूको बैठकमा विपद्पछिको सरकारी प्रतिकार्य, यसअघि भएको सर्वदलीय बैठकका निर्णय कार्यान्वयनको अवस्था तथा आगामी रणनीतिबारे छलफल भएको काँग्रेसकी प्रमुख सचेतक बासना थापाले जानकारी दिइन्।

बैठकमा सर्वदलीय बैठकबाट बाढी प्रभावित क्षेत्रका लागि तय गरिएका नौ बुँदे प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन अवस्थाबारे समीक्षा गरिएको थियो। कार्यान्वयन हुन बाँकी विषय पहिचान गर्दै आगामी दिनमा ती निर्णयलाई कसरी अघि बढाउने भन्ने विषयमा समेत छलफल भएको थापाले बताइन्।

भोटेकोशी बाढीपछि सरकारले खोज, उद्धार र राहतका काम गरिरहेको भए पनि अन्य सरोकारवाला पक्षसँग थप प्रभावकारी समन्वय र सहकार्य गर्न सकिने अवस्था रहेको विपक्षी दलहरूको निष्कर्ष छ।

थापाका अनुसार राहत वितरणको प्रारम्भिक चरणमा केही कमजोरी देखिएका थिए। वास्तविक प्रभावितले समयमै राहत प्राप्त गर्न नसकेको गुनासो आएको उल्लेख गर्दै उनले आगामी चरणमा वितरण प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्।

विपक्षी दलहरूले विपद् व्यवस्थापन र प्रतिकार्यका विषयमा विशेष संसदीय समिति गठन गर्ने प्रक्रियाबारे पनि छलफल गरेका छन्। सत्तारुढ दलका नेताहरूबाट विशेष संसदीय समिति गठनको विषय उठिरहेका बेला त्यसलाई कसरी अघि बढाउने भन्नेबारे बैठकमा विचारविमर्श भएको थापाले बताइन्।

बैठकमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा सहभागी हुन अमेरिका भ्रमणको विषयले पनि प्रवेश पाएको थियो।

विपक्षी दलहरूले सरकारका सकारात्मक प्रयासमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै राहत तथा उद्धारपछि प्रभावितको पुन:स्थापनालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। राहत वितरणलाई व्यवस्थित बनाएर दीर्घकालीन पुन:स्थापनातर्फ सरकार केन्द्रित हुनुपर्ने उनीहरूको धारणा छ।

0 Comments