२६ भाद्र २०८३, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

म्यानमारले इन्धन आपूर्ति सहज हुन थालेपछि यातायातको जोर-बिजोर प्रणाली हटायो

अ+ अ-

म्यानमार । इन्धन संकट चुलिएपछि सवारीसाधनमा कोटा तोकेको म्यानमारले झण्डै छ महिना लामो ‘जोर-बिजोर’ प्रणाली औपचारिक रूपमा अन्त्य गरेको छ ।

 बजारमा इन्धन आपूर्ति र दैनिक खपत सामान्य लयमा फर्किएको भन्दै त्यहाँको सरकारले नम्बर प्लेटका आधारमा सडकमा लगाइएको आवागमन प्रतिबन्ध सेप्टेम्बर ९ देखि खारेज गरेको हो।

मध्यपूर्वमा चर्किएको द्वन्द्व र त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा बजारमा पारेको असरका कारण म्यानमारले गत मार्च महिनादेखि सवारीसाधनमा जोर-बिजोर नियम लगाएको थियो। इन्धनको अत्यधिक खपत रोक्न र देशभित्रको मौज्दात जोगाउन सरकारले सवारीसाधनलाई आलोपालो र दिनमा मात्र सडकमा गुडाउन अनुमति दिएको थियो। सरकारको यो नियमका कारण लामो समयदेखि सार्वजनिक यातायात अस्तव्यस्त हुनुका साथै उद्योग-कलकारखाना र आपूर्ति शृंखला नराम्ररी प्रभावित हुँदै आएको थियो।

राष्ट्रपति कार्यालयले दिएको सूचनामा इन्धनको आपूर्ति र मौज्दात स्थिर विन्दुमा आइपुगेकाले नागरिकको दैनिक आवागमन सहज बनाउन र आर्थिक गतिविधिलाई बिनाअवरोध चलायमान राख्न जोर-बिजोर नियम हटाउने निर्णय गरिएको उल्लेख छ । यस निर्णयले लामो समयदेखि यात्रामा सास्ती भोगिरहेका सर्वसाधारण र ढुवानी व्यवसायीलाई ठूलो राहत पुग्ने बताएको छ।  

सवारी आवागमन पूर्ण रूपमा खुला गरिए पनि इन्धन भर्ने पम्पहरूमा भने सरकारी नियन्त्रण अझै खुकुलो बनाइएको छैन । इन्धनको दुरुपयोग, कालोबजारी र अनावश्यक भण्डारण रोक्न जोर-बिजोरसँगै सुरु गरिएको ‘क्युआर कोड’ मा आधारित वितरण प्रणालीलाई भने सरकारले यथावत् राखेको छ । यसको अर्थ, सवारी धनीले अब सडकमा जुनसुकै दिन गाडी निकाल्न पाए पनि पेट्रोल पम्पबाट इन्धन खरिद गर्दा भने डिजिटल प्रणालीमार्फत तोकिएको कोटा र प्रक्रियाभित्रै रहनुपर्नेछ।

0 Comments