काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गत हालै गरिएको कर्मचारी सरुवालाई लिएर मन्त्रालय र सिँचाइ विभागभित्र असन्तुष्टि देखिएको छ। कर्मचारीको कार्यावधि, अनुभव, भौगोलिक अवस्था र विभागीय आवश्यकताका आधारमा समान मापदण्ड अपनाउनुपर्नेमा पछिल्लो सरुवामा त्यसको स्पष्ट आधार नदेखिएको भन्दै कर्मचारीहरूले निर्णय प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएका हुन्।
सरुवामा कसैलाई दुई वर्ष पूरा भइसक्दा पनि तेस्रो वर्षसम्म एउटै वा आकर्षक मानिने आयोजनामा निरन्तरता दिइएको, कसैलाई मन्त्रालय आएको करिब पाँच महिनामै पुन: कार्यालय प्रमुख बनाएर पठाइएको र इच्छुक तथा अनुभवी कर्मचारी हुँदाहुँदै तुलनात्मक रूपमा जुनियर कर्मचारीले रोजाइका आयोजना पाएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरिएको छ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार उपसचिव (सीडीई) तहका कर्मचारीको सरुवा सचिवस्तरीय निर्णयबाट हुने व्यवस्था छ। पछिल्लो सरुवामा मन्त्रीबाट प्रत्यक्ष हस्तक्षेप नभएको र प्रशासनिक प्रक्रियाको जिम्मेवारी मन्त्रालयको प्रशासनिक नेतृत्वलाई दिइएको स्रोतको भनाइ छ।
यही कारण सरुवामा अपनाइएको मापदण्ड, विभागीय सिफारिस र अन्तिम निर्णय प्रक्रियाबारे उठेका प्रश्नको जवाफ प्रशासनिक नेतृत्वबाट आउनुपर्ने कर्मचारीहरूको तर्क छ।
दुई वर्षपछि पनि तेस्रो वर्ष निरन्तरता
सरुवाप्रति असन्तुष्ट कर्मचारीहरूले उठाएको प्रमुख विषय निश्चित कर्मचारीले लगातार आकर्षक मानिने आयोजना तथा कार्यालयमा अवसर पाएको भन्ने हो।
स्रोतका अनुसार केही तुलनात्मक रूपमा जुनियर सीडीईलाई दुई वर्षको अवधि पूरा भइसकेपछि पनि तेस्रो वर्ष सोही वा आकर्षक मानिने आयोजनामा निरन्तरता दिइएको छ। त्यस्ता जिम्मेवारीमा जान चाहने र बढी अनुभव भएका कर्मचारी हुँदाहुँदै पुरानै कर्मचारीलाई निरन्तरता दिइएको भन्दै सरुवाको आधारमाथि प्रश्न उठाइएको हो।
“दुई वर्ष पूरा भइसकेका केही कर्मचारीलाई तेस्रो वर्ष पनि निरन्तरता दिइएको छ। त्यही जिम्मेवारीमा जान इच्छुक र अनुभवी कर्मचारी पनि थिए,” मन्त्रालयका एक कर्मचारीले प्रशासनसँग भने, “त्यसैले कसलाई कुन आधारमा निरन्तरता दिइयो भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ।”
कर्मचारीहरूले सरुवामा कार्यावधिसँगै सुगम-दुर्गम क्षेत्रमा बसेको अवधि, विगतको जिम्मेवारी, अनुभव र कार्यसम्पादनलाई समेत समान ढंगले मूल्यांकन गरिनुपर्ने बताएका छन्।
कसैलाई पाँच महिनामै प्रमुख, कसैलाई दुई वर्षपछि पनि निरन्तरता
पछिल्लो सरुवामा एउटै तहका कर्मचारीका लागि कार्यावधिको समान मापदण्ड लागू नभएको गुनासो पनि छ।
स्रोतका अनुसार मन्त्रालयमा आएको करिब पाँच महिनामै एक कर्मचारीलाई पुन: कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारीमा पठाइएको छ। अर्कोतर्फ दुई वर्ष वा त्योभन्दा बढी अवधि एउटै जिम्मेवारीमा बिताएका केही कर्मचारीलाई पुन: निरन्तरता दिइएको छ।
यस्तो फरक अभ्यासले कार्यालय तथा आयोजना प्रमुख छनोटमा न्यूनतम वा अधिकतम कार्यावधि के हो र एउटै तहका कर्मचारीबीच जिम्मेवारी वितरणको आधार के बनाइयो भन्ने प्रश्न उठेको कर्मचारीहरूको भनाइ छ।
कतिपय कर्मचारीलाई सरुवाअघि तत्काल नहटाइने आश्वासन दिइएको तर अन्तिम निर्णयमा उनीहरूको स्थानमा अर्कै कर्मचारी पठाइएको गुनासोसमेत स्रोतले गरेको छ। आश्वासनविपरीत अन्तिम समयमा निर्णय किन फेरियो र त्यसमा कुन आधारले काम गर्यो भन्ने प्रश्नसमेत कर्मचारीले उठाएका छन्।
अनुभव र भूगोलको सन्तुलनमा पनि प्रश्न
कर्मचारीहरूले सरुवामा कार्यावधि मात्रै होइन, अनुभव र भौगोलिक सन्तुलनसमेत पर्याप्त रूपमा नहेरिएको गुनासो गरेका छन्।
कुन कर्मचारीले विगतमा कहाँ-कहाँ काम गरेको छ, कति अवधि कार्यालय वा आयोजना प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेको छ, सुगम तथा दुर्गम क्षेत्रमा कति समय काम गरेको छ र कुन प्रकृतिको कार्यालयमा उसको अनुभव उपयोगी हुन्छ भन्ने आधारलाई सरुवामा प्राथमिकता दिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।
तर पछिल्लो सरुवामा यी आधार समान रूपमा लागू भएको नदेखिएको स्रोतको दाबी छ। यसले जिम्मेवारी र अवसरको न्यायोचित वितरण भयो कि भएन भन्ने प्रश्नसमेत विभागभित्र उठाएको छ।
सचिव-महानिर्देशकको भूमिकादेखि विभागको स्वायत्ततासम्म प्रश्न
पछिल्लो सरुवामा सचिव सरिता दवाडी र सिँचाइ विभागका महानिर्देशक डा. महेश्वर श्रेष्ठको भूमिकालाई लिएर पनि कर्मचारी वृत्तमा चर्चा भइरहेको छ।
एक स्रोतले मन्त्री सचिवालय र विभागीय नेतृत्वबीच समन्वय गरेर सूची मिलाएको बताउँदै गर्दा अर्को कर्मचारी स्रोतले सचिव र महानिर्देशककै तहबाट सूची अन्तिम रूप दिइएको दाबी गरेको छ।
यद्यपि, कुन कर्मचारीको सरुवा कसको प्रस्तावमा भएको थियो, विभागले औपचारिक रूपमा के सिफारिस गरेको थियो र मन्त्रालयले अन्तिम निर्णय गर्दा कुन-कुन सूचकलाई आधार बनाएको थियो भन्ने विस्तृत विवरण गोप्य नै रहने भएकोले त्यो सम्बद्ध पक्षहरुलाई नै बढी थाहा हुन्छ ।
यहीबीच विभागीय प्रमुख श्रेष्ठको नियुक्ति र उनको प्रशासनिक तथा व्यवस्थापकीय अनुभवलाई लिएर समेत केही कर्मचारीले प्रश्न उठाएका छन्। स्रोतको दाबीमा श्रेष्ठलाई महानिर्देशकको जिम्मेवारीमा पठाउन सचिव दवाडीको विशेष चासो थियो। विगतमा ठूला आयोजना तथा कार्यालयको नेतृत्व गरेको उनको अनुभव तुलनात्मक रूपमा सीमित रहेको भन्दै विभागजस्तो ठूलो संरचना सञ्चालनका लागि आवश्यक व्यवस्थापकीय अनुभव पर्याप्त थियो कि थिएन भन्ने प्रश्न कर्मचारी वृत्तमा उठेको हो।
अर्का एक जानकार कर्मचारीले अझ अगाडि बढेर अनुभव र संस्थागत प्रभावका हिसाबले तुलनात्मक रूपमा कमजोर महानिर्देशक हुँदा विभागका निर्णयमा मन्त्रालयको प्रभाव बढी रहने भएकाले पनि श्रेष्ठको चयन गरिएको बताए । अहिलेको सरुवाले पनि यसलाई धेरै हदसम्म सत्य सावित गरेको छ ।
महानिर्देशकको अनुभवबारे प्रश्न उठ्नुको अर्को कारण पछिल्लो सरुवामा विभागीय आवश्यकता र मन्त्रालयको अन्तिम निर्णयबीच देखिएको भनिएको अन्तर हो।
विभागीय नेतृत्वलाई मातहतका कर्मचारीको कार्यक्षमता, अनुभव र विशेषज्ञतासँगै कुन आयोजना वा कार्यालयमा कस्तो जनशक्ति आवश्यक छ भन्ने व्यावहारिक जानकारी हुने भएकाले आयोजना तथा कार्यालय प्रमुखको खटनपटनमा विभागको सिफारिस महत्त्वपूर्ण हुने कर्मचारीहरूको तर्क छ।
स्रोतका अनुसार कतिपय अवस्थामा विभागीय नेतृत्वले आवश्यकता ठानेका कर्मचारी र मन्त्रालयबाट भएको अन्तिम पदस्थापनबीच तालमेल देखिएको छैन।
“सरुवा अधिकारको विषय मात्रै होइन, संस्थाको आउटपुटसँग जोडिएको विषय पनि हो,” मन्त्रालयका अर्का कर्मचारीले प्रशासनसँग भने, “विभागको आवश्यकता एकातिर र अन्तिम पदस्थापन अर्कोतिर भयो भने त्यसको असर कामको नतिजामा पर्न सक्छ।”
यति मात्रै होइन, कतिपय अवस्थामा विभागीय प्रमुखले आफ्नो कार्यक्रमको आवश्यकता र जनशक्ति व्यवस्थापनमा कति भूमिका निर्वाह गर्न पाए भन्ने प्रश्नसमेत उब्जाएको कर्मचारीहरूको भनाइ छ।
केही कर्मचारी किन निरन्तर प्रमुखकै जिम्मेवारीमा ?
पछिल्लो सरुवासँगै केही कर्मचारी एउटा कार्यालयबाट अर्को कार्यालयमा जाँदा पनि लामो समयदेखि निरन्तर आयोजना वा कार्यालय प्रमुखकै जिम्मेवारीमा रहेको विषय पनि चर्चामा आएको छ।
मोरङ, झापा र दाङलगायतका आयोजना तथा अन्य महत्त्वपूर्ण कार्यालयमा गरिएको प्रमुखको खटनपटनलाई हेर्दा पछिल्लो सरुवामा अपनाइएको अभ्यासको प्रकृति बुझ्न सकिने मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ।
कुनै कर्मचारीलाई एउटै प्रकृतिको जिम्मेवारीमा पटक-पटक अवसर दिइँदा र अर्कोतर्फ त्यही तहका अनुभवी कर्मचारीले अवसर नपाएको गुनासो गरिरहँदा जिम्मेवारी वितरणको मापदण्ड पारदर्शी हुनुपर्ने उनीहरूको तर्क छ।
सरुवामा पहुँच र व्यक्तिगत सम्बन्धले प्रभाव पारेको भन्ने कर्मचारीका गुनासा पनि छन्। तर त्यस्ता आरोपको स्वतन्त्र पुष्टि हुन बाँकी छ।
सरुवाअघि सचिव र महानिर्देशकका फरक जवाफ
सरुवा हुन लागेको चर्चा चलिरहेकै बेला केही दिनअघि प्रशासनले सचिव दवाडी र महानिर्देशक श्रेष्ठसँग यसबारे बुझ्ने प्रयास गरेको थियो।
त्यसबेला सचिव दवाडीले सरुवाको काम महानिर्देशक र मन्त्री सचिवालयसँगको समन्वयमा भइरहेको बताएकी थिइन्।
महानिर्देशक श्रेष्ठले भने उपसचिवस्तरका कर्मचारीको सरुवा गर्ने अधिकार सचिवमा रहने भन्दै आफूलाई त्यसबारे जानकारी नभएको बताएका थिए।
सरुवा प्रक्रिया चलिरहँदा मन्त्रालयको प्रशासनिक नेतृत्व र विभागीय नेतृत्वबाट आएका यी फरक जवाफले पनि सूची निर्माणमा कसको कति भूमिका थियो र कसरी सरुवा गरिएको थियो भन्ने प्रश्नलाई थप सान्दर्भिक बनाएको छ।
प्रश्न सरुवाको होइन, सेटिङ र मापदण्डको
कर्मचारी सरुवा प्रशासन सञ्चालनको नियमित र आवश्यक प्रक्रिया हो। संगठनको आवश्यकता, कर्मचारीको क्षमता र कार्यसम्पादनका आधारमा सरकारले कर्मचारीलाई विभिन्न कार्यालय तथा जिम्मेवारीमा खटाउन सक्छ।
तर एउटै तहका कर्मचारीमध्ये कसैलाई लामो समय आकर्षक मानिने आयोजना तथा कार्यालयमा निरन्तरता दिने, कसैलाई छोटो अवधिमै पुन: प्रमुखको जिम्मेवारी दिने र कतिपय अनुभवी कर्मचारीलाई अवसर नदिने अवस्था देखिएपछि निर्णयको आधारबारे प्रश्न उठेको हो। त्यति मात्रै होइन, निरन्तर अनुकुलका कर्मचारीलाई अवसर दिएर स्वार्थ पूर्ति गर्ने प्राविधिकतर्फको पुरानै रोग अहिलेको अवस्थामासमेत कायमै त छैन भन्ने तर्फ ठूलो प्रश्न मन्त्रालय भित्र उठेको र मन्त्रीसम्मै यो कुरा पुगेकोले थप केही एक्सन हुन सक्ने सचिवालय स्रोतको भनाई छ ।
त्यसैले अहिले उठेको मूल प्रश्न ‘को कहाँ सरुवा भयो ?’ भन्ने मात्रै होइन, ‘सरुवाको मापदण्ड के थियो, त्यो सबै कर्मचारीका हकमा समान रूपमा लागू भयो कि भएन र विभागीय आवश्यकतालाई अन्तिम निर्णयमा कति स्थान दिइयो ?’ भन्ने हो।
कर्मचारीको अनुभव, कार्यसम्पादन, एउटै कार्यालयमा बिताएको अवधि, सुगम–दुर्गम क्षेत्रको अनुभव, आयोजनाको प्रकृति, विभागीय आवश्यकता र नेतृत्वको सिफारिसजस्ता आधार स्पष्ट हुने गरी सरुवा प्रणाली संस्थागत गर्न सके यस्ता विवाद कम गर्न सकिने प्रशासन क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन्।
