काठमाडौँ । भोटेकोशी बाढीबाट स्वास्थ्य क्षेत्रमा परेको प्रभाव तथा तत्काल र दीर्घकालीन आवश्यकता पहिचान गर्न सरकारले विस्तृत स्वास्थ्य आवश्यकता एवं पुन:स्थापना मूल्यांकन गर्ने भएको छ।
स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले नेपालमा कार्यरत अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूको संघसँग सहकार्य गरी बाढी प्रभावित क्षेत्रको स्वास्थ्य अवस्थाबारे अध्ययन गर्न लागेको हो।
मूल्यांकनमा बाढी प्रभावित समुदाय, विशेष गरी जोखिममा रहेका तथा संवेदनशील समूहको स्वास्थ्य आवश्यकतालाई प्राथमिकता दिइने मन्त्रालयले जनाएको छ।
स्वास्थ्य संस्था र सेवा प्रवाहको अवस्था अध्ययन गरिने
मूल्यांकनका क्रममा प्रभावित क्षेत्रमा अत्यावश्यक स्वास्थ्य सेवाको उपलब्धता तथा स्वास्थ्य संस्थाका भवन, उपकरण र अन्य संरचनामा पुगेको क्षतिको अध्ययन गरिनेछ।
बाढीका कारण स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा परेको असर, प्रभावित स्वास्थ्य संस्थाको वर्तमान अवस्था तथा नियमित सेवा सञ्चालनमा देखिएका समस्या पनि मूल्यांकनमा समेटिनेछन्।
यसबाट तत्काल सेवा पुन:स्थापनाका लागि आवश्यक जनशक्ति, औषधि, स्वास्थ्य सामग्री, उपकरण तथा अन्य स्रोतसाधनको आवश्यकता पहिचान गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ।
औषधि आपूर्ति र रोग निगरानीको समीक्षा
बाढी प्रभावित क्षेत्रमा औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्रीको आपूर्ति अवस्था र वितरण प्रणालीको पनि समीक्षा गरिनेछ।
विपद्पछि फैलिन सक्ने सरुवा रोगको जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै रोग निगरानी, सूचना संकलन र प्रतिकार्य संयन्त्रको अवस्थाबारे अध्ययन गरिने भएको छ।
त्यस्तै, स्वास्थ्य संस्थाको आपत्कालीन पूर्वतयारी तथा विपद्का समयमा सेवा निरन्तर सञ्चालन गर्न सक्ने क्षमताको मूल्याङ्कन गरिनेछ।
पुन:स्थापना र पुनर्निर्माणका प्राथमिकता निर्धारण हुने
मूल्यांकनबाट प्राप्त निष्कर्षका आधारमा प्रभावित स्वास्थ्य संस्थाको तत्काल पुन:स्थापना र दीर्घकालीन पुनर्निर्माणका प्राथमिकता निर्धारण गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ।
यसले सीमित स्रोतसाधनलाई आवश्यकताका आधारमा परिचालन गर्न तथा प्रभावित क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवा शीघ्र पुन:सञ्चालन गर्न सरकार र सहयोगी संस्थालाई आधार उपलब्ध गराउने अपेक्षा गरिएको छ।
दीर्घकालीन स्वास्थ्य प्रणाली निर्माणमा जोड
मन्त्रालयका अनुसार मूल्यांकन बाढीबाट सिर्जित तत्कालीन स्वास्थ्य आवश्यकता पहिचानमा मात्रै सीमित हुनेछैन। स्वास्थ्य प्रणालीमा रहेका संरचनागत कमजोरी र विपद् प्रतिकार्य क्षमताको समेत विश्लेषण गरिनेछ।
प्राप्त निष्कर्षका आधारमा भविष्यका विपद्सँग जुध्न सक्ने सुरक्षित, प्रभावकारी र उत्थानशील स्वास्थ्य प्रणाली निर्माणका लागि आवश्यक नीति, कार्यक्रम तथा कार्ययोजना तयार गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ।
