काठमाडौँ । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले नयाँ शैक्षिक सत्रदेखि विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप परिवर्तन गरिने बताएका छन्।
‘राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, २०७६’ परिमार्जनका लागि मधेश प्रदेश सरकार तथा सरोकारवालासँग शुक्रबार जनकपुरधाममा भएको छलफलमा उनले पाठ्यक्रम प्रारूप नयाँ शैक्षिक सत्रदेखि कार्यान्वयनमा ल्याइने जानकारी दिए।
पाठ्यपुस्तक भने परिमार्जित पाठ्यक्रम प्रारूप लागू भएको त्यसपछिको शैक्षिक सत्रदेखि परिवर्तन गरिने मन्त्री पोखरेलले बताए।
छलफलमा मधेश प्रदेशका शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्री मनोजकुमार सिंह, प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका प्रतिनिधि, शिक्षक, अभिभावक, शिक्षाविद् तथा अन्य सरोकारवाला सहभागी थिए।
विद्यार्थीलाई केन्द्रमा राखेर परिमार्जन
मन्त्री पोखरेलले राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपलाई समयसापेक्ष, व्यावहारिक, जीवनोपयोगी र प्रभावकारी बनाउन विद्यार्थीको सिकाइ आवश्यकता केन्द्रमा राखिने बताए।
आगामी शैक्षिक सत्रदेखि ‘पुस्तकरहित शुक्रबार’ र ‘शिक्षामा सीप’ जस्ता अवधारणा कार्यान्वयन गर्ने सरकारको तयारी रहेको उनले जानकारी दिए।
पाठ्यक्रम परिमार्जनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारसँगै शिक्षक, अभिभावक, उद्यमी, नवप्रवर्तक, साझेदार संस्था तथा अन्य संघ-संस्थाको सहकार्य आवश्यक रहेको मन्त्री पोखरेलको भनाइ थियो।
मधेश प्रदेशका शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्री सिंहले पनि तीनै तहका सरकारबीच समन्वय र सहकार्य गरेर पाठ्यक्रम प्रारूप परिमार्जन गरिनुपर्ने बताए।
संस्कृतदेखि कृत्रिम बौद्धिकतासम्म समेट्न सुझाव
मधेश प्रदेशमा आयोजित पृष्ठपोषण सङ्कलन कार्यक्रममा सहभागीहरूले संस्कृत तथा नैतिक शिक्षा, कृत्रिम बौद्धिकता, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र व्यावहारिक सीपलाई पाठ्यक्रममा प्राथमिकता दिन सुझाव दिएका छन्।
वर्तमान पाठ्यक्रममा अत्यधिक विषयवस्तु समेटिएको र शिक्षण प्रणाली घोकन्ते प्रकृतिको भएको उनीहरूको टिप्पणी थियो।
पाठ्यक्रमलाई सरल, व्यावहारिक, गतिविधिमूलक र स्थानीय परिवेश अनुकूल बनाउनुपर्ने सुझाव सहभागीहरूले दिएका छन्। विश्वव्यापीकरणका आवश्यकता सम्बोधन गर्न पाठ्यक्रमलाई सन्दर्भ र गतिविधिमा आधारित बनाउनुपर्नेमा पनि उनीहरूले जोड दिए।
प्राविधिक धार र सीटीईभीटीबीच समन्वयको माग
प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउन प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् र कक्षा ९ देखि १२ सम्म सञ्चालित प्राविधिक धारबीच स्पष्ट समन्वय एवं समायोजन गर्नुपर्ने सुझाव आएको छ।
विद्यालय शिक्षाले रोजगारीसँग जोडिएको, सीपयुक्त र श्रमबजारको आवश्यकता पूरा गर्न सक्ने जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्ने सहभागीहरूको धारणा थियो।
निजी तथा सामुदायिक विद्यालयबीच देखिएको शैक्षिक अन्तर घटाउनुपर्ने तथा विद्यार्थीलाई सिर्जनात्मक र प्रयोगात्मक सिकाइमा जोड्न पुस्तकरहित शुक्रबारजस्ता गतिविधिमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ।
पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक कार्यान्वयनमा जानुअघि शिक्षक तथा अन्य सरोकारवालालाई प्रभावकारी अभिमुखीकरण दिनुपर्नेमा सहभागीहरूले जोड दिएका छन्। कार्यक्रममा सातामा दुई दिन बिदा दिने व्यवस्था उपयुक्त हुने धारणा पनि व्यक्त भएको थियो।
चार जिल्लाका सरोकारवालासँग छलफल
मन्त्री पोखरेलले मधेश प्रदेशको राजधानी जनकपुरधामसहित धनुषा, महोत्तरी, सिराहा र सप्तरीका सरोकारवालासँग छलफल गर्ने कार्यक्रम रहेको बताए।
शिक्षामन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार शैलेन्द्र झाले पाठ्यक्रम प्रारूपलाई कार्यान्वयनमुखी बनाउन समुदायस्तरसम्म पुगेर सुझाव संकलन भइरहेको जानकारी दिए।
शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार गठित कार्यदलले सातै प्रदेशका २८ जिल्लाबाट स्थलगत सुझाव तथा पृष्ठपोषण संकलन गरिरहेको छ।
पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले प्रदेशस्तरबाट प्राप्त सुझावको अध्ययन र विश्लेषण गरी राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप परिमार्जनमा समेटिने जनाएको छ।
