३० भाद्र २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रधानमन्त्री शाहलाई मौलापुरकी मेयर साहको ५ बुँदे अपिल

अ+ अ-

काठमाडौँ । रौतहटको मौलापुर नगरपालिकामा उत्पन्न प्रशासनिक संकट र बजेट फ्रिज हुने जोखिमप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै नगर प्रमुख रिनाकुमारी साहले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहलाई ५ बुँदे अपिल पत्र पठाएकी छन्। संघीय सरकारको अनुचित हस्तक्षेपका कारण नगरपालिका हाकिमविहीन बनेको र प्रशासनिक कामकारबाही ठप्प भएको भन्दै उनले अविलम्ब स्थायी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउन माग गरेकी हुन्।

सोमबार प्रधानमन्त्रीलाई सम्बोधन गर्दै जारी गरिएको अपिलमा अघिल्ला वर्षहरूमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी वित्तीय तथा भौतिक प्रगति हासिल गरेको मौलापुरमा नयाँ सरकार गठनभएसँगै प्रशासनिक अवरोध सुरु भएको दाबी गरिएको छ। समयमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उपलब्ध नगराइँदा असार मसान्तभित्र हुनुपर्ने १०औँ नगर सभा र बजेट पारितको प्रक्रियासमेत प्रभावित बनेको पत्रमा उल्लेख छ।

नगर प्रमुख साहका अनुसार पछि हाजिर भएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गत भदौ ५ गतेदेखि पूर्वजानकारी बिना नै अनुपस्थित भई निजामती सेवाबाट अवकाश लिएपछि नगरपालिका पुन: प्रशासनिक नेतृत्वविहीन बनेको हो। जसका कारण गत आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ मा बजेट खर्च ५०.६८ प्रतिशतमा मात्र सीमित हुन पुगेको र करोडौँ रुपैयाँको बजेट फ्रिज गराउने खेल भइरहेको उनको आरोप छ।

प्रधानमन्त्री आफैँ पूर्व नगर प्रमुख भइसकेकाले स्थानीय तहमा हाकिम नहुँदा सिर्जना हुने प्रशासनिक कठिनाइ र सर्वसाधारणले पाउने सास्तीबारे राम्रोसँग जानकार रहेको स्मरण गराउँदै साहले मौलापुरलाई अस्तव्यस्त हुनबाट जोगाउन तत्काल स्थायी प्रशासकीय प्रमुख पठाउन संघीय सरकारसँग जोडदार अपिल गरेकी छन्।

0 Comments