३० भाद्र २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

बाढी प्रभावितमाथि प्रशासनिक झन्झट थपिए राज्य भएको अनुभूति कसरी गर्ने ? भन्दै संसदमा सांसद बमको प्रश्न

अ+ अ-

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद पुकार बमले विपदमा परेका नागरिकलाई राहत तथा क्षतिपूर्तिका नाममा प्रशासनिक झन्झट थप्न नहुने बताएका छन्।

भोटेकोशी बाढीबाट काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर ४ का नागरिक तथा उनीहरूका आफन्तसमेत प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै सांसद बमले आफू प्रभावित परिवारसँग भेटेर आएको बताए।

प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उनले बाढीबाट प्रभावित नागरिक शारीरिक, मानसिक तथा मनोवैज्ञानिक आघातमा रहेका बेला राज्यले उनीहरूलाई सहज रूपमा सहयोग गर्नुपर्ने बताए।

‘शारीरिक, मानसिक र मनोवैज्ञानिक आघातमा परेका नागरिकमाथि प्रशासनिक झन्झट थपिँदा उनीहरूले राज्य भएको अनुभूति कसरी गर्ने ?’ भन्दै उनले प्रश्न गरे।

बाढी प्रभावितका लागि क्षतिपूर्ति, बीमा, राहत वितरण तथा मृत्यु दर्ता लगायतका प्रक्रियामा लचकता र मानवीय दृष्टिकोण अपनाउन उनले सरकारसँग आग्रह गरे।

सांसद बमले विपद्का कारण सबैभन्दा बढी मारमा एकल महिला तथा राज्यका निकायसम्म सहज पहुँच नभएका नागरिक परेको बताए। त्यस्ता नागरिकलाई सरकारी संयन्त्रले प्राथमिकताका साथ अपनत्व दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।

विपद्का बेला राज्यको उपस्थिति राहत र सहायतामार्फत देखिनुपर्ने भन्दै उनले पहुँचविहीन नागरिकको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्नेमा जोड दिए।

0 Comments