काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले दैनिक उपभोग्य वस्तुमा भइरहेको अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

प्रतिनिधि सभाको बुधवारको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । उनले मुलुकको संकटको अवस्थालाई नाफा कमाउने अवसरका रूपमा प्रयोग गर्दै कालोबजारीयाहरुले लुट धन्दा मच्चाएको बताए ।

उनकाअनुसार पछिल्लो समय चामलको मूल्य प्रतिबोरा २ हजार ७ सय रुपैयाँ, सूर्यमुखी तेलको मूल्य ३ सय रुपैयाँ, तोरीको तेलको मूल्य ४ सय ४० रुपैयाँ र खसीको मासुको मूल्य १ हजार ७ सय रुपैयाँसम्म पुगेको छ ।

अण्डाको मूल्य प्रतिगोटा २५ रुपैयाँ पुगेको तथा सागपात र फलफूलसमेत सर्वसाधारणको पहुँचबाहिर गएको सांसद केसीको भनाइ छ । उनले चार महिनाको अवधिमा मूल्यवृद्धि ४ दशमलव ५६ प्रतिशतले वृद्धि भएको समेत उल्लेख गरिन् ।

उनले बजार अनुगमन र आपूर्ति व्यवस्थापनमा सरकार गम्भीर नभएको आरोप पनि लगाए । उनले काठमाडौँ उपत्यकामा दैनिक करिब ४० हजार ग्यास सिलिण्डरको माग रहे पनि आपूर्ति आधाभन्दा कम रहेको दाबी गरे । ग्यासका लागि घण्टौँ लाइन बस्नुपर्ने अवस्था रहेको तर कालोबजारीमा प्रतिसिलिन्डर २ हजार ६ सय रुपैयाँसम्ममा सहजै ग्यास उपलब्ध रहेको समेत बताए ।

उनले भने, ‘आम जनताको भान्सामा भइरहेको निर्लज्ज, अस्वाभाविक र निरङ्कुश मूल्यवृद्धिमा हामी मौन बस्नु उपयुक्त देखिँदैन । संकटलाई नाफा कमाउने स्वर्णिम अवसर ठान्दै कालोबजारीयाहरुले मौज्दातमा रहेको खाद्यान्नमा समेत आकाश छुने गरी मूल्य बढाएका छन् । चामलप्रति बोरा २ हजार ७ सय, सूर्यमुखी तेल ३ सय, तोरीको तेल ४ सय ४० र खसीको मासु १ हजार ७ सय रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ । अण्डा प्रतिगोटा २५ रुपैयाँमा पुगेको छ भने सागपात, फलफूल सर्वसाधारणले किनेर खान सक्ने स्थिति छैन । यो चार महिनाको अवधिमा मूल्य वृद्धि ४ दशमलव ५६ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । अर्कोतर्फ, काठमाडौँ उपत्यकामा दैनिक ४० हजार ग्यास सिलिण्डर माग हुँदा आपूर्ति आधाभन्दा कम छ । घण्टौँ लाइन बस्दा पनि ग्यास नपाइने तर कालो बजारमा सजिलैसँग २ हजार ६ सय रुपैयाँमा पाइने जुन स्थिति सिर्जना भएको छ यसले राज्यको उपस्थितिमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । यो अस्वाभाविक बजार चक्र संकटको आडमा रचिएको घिनौना लुट हो । तर सरकारी निकाय यस घडीमा पनि जनताको घाउमा नुनचुक छर्किने काम गरिरहेका छन् सभामुख महोदय । यतातिर सरकार अत्यन्त गम्भीर हुनुपर्ने आवश्यकता छ ।’

मुलुकमा विकसित यस परिस्थितिले राज्यको उपस्थितिबारे गम्भीर प्रश्न खडा गरेको पनि बताए ।