३१ भाद्र २०८३, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

भोटेकोशी बाढीपीडितलाई विद्युत् महसुल र मिटरमा राहत, नयाँ मिटर नि:शुल्क

अ+ अ-

काठमाडौँ । भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीबाट प्रभावित रसुवा, नुवाकोट र धादिङका परिवार तथा व्यवसायीलाई सरकारले विद्युत् सेवामा राहत दिने भएको छ।

बाढीका कारण घर, व्यवसाय तथा उद्योगमा क्षति पुगेका ग्राहकलाई विद्युत् महसुल र मिटरसम्बन्धी सेवामा सहुलियत उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको हो।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले विपद्को समयमा प्रभावित नागरिकलाई राज्यको तर्फबाट राहतको अनुभूति गराउने उद्देश्यले विद्युत् सेवामा सहुलियत दिन लागिएको बताए। ‘छिमेकीलाई हाम्रो साथ’ भन्ने भावनाअनुसार अन्य ग्राहकबाट संकलन भएको शुल्कसमेत प्रभावित परिवारको राहतमा उपयोग हुने गरी आवश्यक निर्णय अघि बढाइएको उनको भनाइ छ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले भोटेकोशी बाढीबाट क्षति पुगेका ग्राहकको भदौ महिनादेखिको न्यूनतम विद्युत् बिलिङ नगर्ने निर्णय गरेको छ।

त्यस्तै, बाढीबाट क्षतिग्रस्त घर, व्यवसाय, उद्योगलगायतका ग्राहकको विद्युत् मिटरको लगत कट्टा गर्ने निर्णय पनि भएको छ। लगत कट्टा गरिएका प्रभावित ग्राहकले पुनः विद्युत् सेवा लिन नयाँ मिटर माग गरेमा प्राधिकरणले नि:शुल्क मिटर उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ।

यसका अतिरिक्त बाढी प्रभावित क्षेत्रका ग्राहकलाई विद्युत् महसुलमा थप सहुलियत वा छुट दिन सकिने विषयमा अध्ययन गर्न प्राधिकरण व्यवस्थापनलाई निर्देशन दिइएको छ।

भोटेकोशी बाढीबाट १५ पालिकामा विद्युत् सेवा प्रभावित भएको छ। ती क्षेत्रमा अवरुद्ध विद्युत् सेवा पुनः सञ्चालनको क्रममा रहेकाले प्रभावित ग्राहकलाई महसुलमा थप कति सहुलियत वा छुट दिन सकिन्छ भन्नेबारे अध्ययन गरी प्रस्ताव पेश गर्न व्यवस्थापनलाई भनिएको हो।

प्राधिकरणले उक्त अध्ययनका आधारमा यसै साता थप महसुल सहुलियत तथा छुटको टुंगो लगाउने तयारी गरेको छ।

बाढीबाट विद्युत् पूर्वाधारसँगै घर, उद्योग, व्यवसाय तथा अन्य संरचनामा क्षति पुगेका नागरिकलाई विद्युत् सेवासँग जोडिएको तत्कालीन आर्थिक भारसमेत कम हुने गरी राहत तथा सहजीकरण अघि बढाइएको हो।

0 Comments