काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले जेन जेड आन्दोलनका शहीद परिवार तथा घाइतेलाई लक्षित गरी आर्थिक ऐन, २०८३ मा गरिएको विशेष व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
प्रधान न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा तथा न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, डा. नहकुल सुवेदी, विनोद शर्मा र शारंगा सुवेदी सम्मिलित संवैधानिक इजलासले बुधबार ज्ञानेन्द्रराज आरणले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै यस्तो आदेश दिएको हो।
आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को बजेट वक्तव्यको प्रकरण नं. ४९(ख) र ५९(ङ) मा ‘जेन जेड आन्दोलनका शहीद परिवार तथा घाइते’लाई लक्षित गरी गरिएको व्यवस्था विभेदकारी तथा संविधान विपरीत भएको दाबी गर्दै रिट दायर भएको थियो। रिट निवेदकले उक्त व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए।
संवैधानिक इजलासले संविधानको प्रस्तावना तथा चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा व्यक्त भावनालाई समेत आधार बनाउँदै विभिन्न आन्दोलनका शहीद, शहीद परिवार, घाइते तथा घाइतेका परिवारबीच भेदभाव वा असमानता हुने गरी उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो।
संविधानको प्रस्तावनामा विभिन्न ऐतिहासिक जनआन्दोलन तथा सशस्त्र संघर्षलगायतका आन्दोलनमा भएको त्याग र बलिदानको गौरवपूर्ण इतिहासलाई स्मरण गर्दै शहीद, बेपत्ता तथा पीडित नागरिकप्रति सम्मान व्यक्त गरिएको छ।
त्यस्तै, चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यको प्रारम्भमै नागरिक स्वतन्त्रता, लोकतान्त्रिक अधिकार, सामाजिक न्याय र समुन्नत नेपालका लागि भएका विभिन्न आन्दोलनमा जीवन उत्सर्ग गर्ने शहीदप्रति श्रद्धाञ्जली तथा आन्दोलनमा आहत नागरिकप्रति सहानुभूति व्यक्त गरिएको छ।
यिनै संवैधानिक तथा बजेट वक्तव्यमा उल्लेखित आधारलाई दृष्टिगत गर्दै सर्वोच्चले राष्ट्रहित र लोकतन्त्रका लागि भएका विभिन्न आन्दोलनका शहीद, शहीद परिवार, घाइते तथा घाइतेका परिवारबीच असमानता हुने गरी आर्थिक ऐनमा गरिएको व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो।
यसअघि संवैधानिक इजलासले विपक्षीहरूलाई निवेदकको मागबमोजिम आदेश जारी हुन नपर्ने भए त्यसका आधार र कारणसहित लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश गरिसकेको थियो।
सर्वोच्चले लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि वा जवाफ पेस गर्ने अवधि समाप्त भएपछि रिटलाई नियमानुसार अगाडि बढाउने जनाएको छ।
अन्तरिम आदेश रिटको अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्मका लागि लागू हुने भएकाले उक्त बजेट व्यवस्थाको कार्यान्वयन तत्कालका लागि रोकिएको हो।
