काठमाडौँ । रसुवा-भोटेकोशी-त्रिशूली क्षेत्रमा भएको विपद् तथा जलवायु परिवर्तनका विषयमा राहत, उद्धार र सरकारको कामकारबाहीको अनुगमन गर्न संसदीय विशेष समिति गठन गर्ने विषयमा छलफल भएको छ ।
तर समितिको सदस्य संख्या, कार्यावधि र कार्यक्षेत्रबारे भने बिहीबारको छलफलमा सहमति जुट्न सकेन । नेकपा एमाले संसदीय दलकी उपनेता पद्मा अर्यालका अनुसार बिहीबार बसेको सर्वदलीय बैठकले विपद्सँग सम्बन्धित राहत तथा उद्धारको कामको अनुगमन, निगरानी र सरकारलाई आवश्यक सुझाव तथा फिडब्याक दिन संसदीय विशेष समिति गठनका लागि सभामुखसमक्ष अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सोही निर्णय कार्यान्वयनका लागि बिहीबार सत्तारूढ दलका संसदीय दलका उपनेता गणेश पराजुलीको आह्वानमा बसेको बैठकमा विशेष समितिको स्वरूप र कार्यादेश (टीओआर) बारे छलफल भएको उनले बताइन् । बैठकमा समितिमा कति सदस्य रहने, कति समयका लागि गठन गर्ने र समितिले के-के काम गर्ने भन्ने विषयमा विभिन्न विकल्पमाथि छलफल भएपनि कुनै निष्कर्ष ननिस्किएको अर्यालले जानकारी दिईन्। समितिको कार्यावधिबारे एकदेखि तीन महिना तथा ६ महिनासम्मका विकल्पमा छलफल भएको छ ।
उनले भनिन्, ‘अहिले तीन महिना गरौँ कि भन्ने पनि छ, छ महिना गरौँ भन्ने पनि छ, निष्कर्ष निस्किएको छैन । जे कमजोरी नुहुनु थियो, त्यो त भइसक्यो । अब बाँकी चिजहरूमा हाम्रा कमजोरी नहुन्, सरकारका कमजोरी नहुन् भनेर हामीले सरकारलाई नै सहयोग गर्न खोज्या हो ।’
विशेष समितिको कार्यादेशमा विपद्पछि राहत तथा उद्धारमा देखिएका समस्या पहिचान गर्ने, अझै फेला नपरेका तथा पहिचान हुन बाँकी व्यक्तिसम्बन्धी अवस्थाको अध्ययन गर्ने, आर्थिक व्यवस्थापन कसरी भइरहेको छ भन्ने अनुगमन गर्ने र प्रभावित नागरिकले भोगिरहेका समस्याको अध्ययन गर्ने विषय समेटिने गरी छलफल भएको अर्यालले बताइन । समितिले स्थलगत अध्ययनसमेत गर्नेछ । स्थलगत अध्ययनका आधारमा अहिलेसम्म भएका काम, देखिएका कमजोरी र तत्काल गर्नुपर्ने कामबारे आंशिक प्रतिवेदन तथा अन्तिममा पूर्ण प्रतिवेदन तयार गरी सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने विषयमा छलफल भएको उनले जानकारी दिइन । अर्यालले विपद्को अवस्थामा समितिको उद्देश्य सरकारको विरोध गर्नु नभई सरकारलाई सहयोग गर्दै राहत, उद्धार तथा पुनर्स्थापनाका काममा कमजोरी हुन नदिनु रहेको बताइन् ।
नेपाली काँग्रेसका सचेतक निष्कल राईका अनुसार सत्तारुढ दलका संसदीय दलका उपनेताको आह्वानमा भएको छलफलमा समितिको आकार, अवधि र संयोजक चयनलगायत विषयमा सहमति नजुटेको हो । राईले विशेष परिस्थितिका लागि गठन हुने भएकाले समिति लामो समयका लागि बनाउन नहुने धारणा राखिएको बताए । उनका अनुसार तीन महिनाको अवधि उपयुक्त हुने र आवश्यक परे त्यसलाई थप गर्न सकिने प्रस्ताव गरिएको बताए । समितिमा प्रतिनिधित्व पनि ठूलो आकारमा नराखी विपद्को समयमा सबै दलको अपनत्व हुने गरी सानो समिति बनाउनुपर्ने काँग्रेसको धारणा छ । राष्ट्रिय सभा सदस्यलाई समेत समेटेर संयुक्त समिति गठन गर्न सकिने विकल्पबारे समेत छलफल भएको उनले बताए। राईले विपद्लाई राजनीतिकरण नगरी सबै दल एक ठाउँमा उभिनुपर्ने बताए । उनले रसुवा-भोटेकोशी-त्रिशूली क्षेत्रमा भएको घटनालाई केवल भौगोलिक जोखिमका रूपमा नभई जलवायु परिवर्तनको प्रभावसँग जोडेर अध्ययन र अनुसन्धान गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए ।
समितिको संयोजकका विषयमा पनि सहमति जुट्न सकेन । राईका अनुसार उच्चस्तरीय संयन्त्रतर्फ नै संयोजक चयनको विषय छोड्ने र अर्को बैठक छिट्टै बोलाएर छलफल अघि बढाउने सहमति भएको छ । उनले प्रधानमन्त्रीको संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभा भ्रमणका क्रममा नेपालको तर्फबाट जलवायु परिवर्तनको विषयमा साझा धारणा प्रस्तुत गर्नुपर्ने बताए । छलफलमा समितिले विपद्पछिको राहत तथा उद्धारको अवस्था, बेपत्ता तथा प्रभावितको अवस्था, आर्थिक व्यवस्थापन, पीडितले भोगेका समस्या र सरकारका कामको स्थलगत अध्ययन तथा अनुगमन गर्ने विषयलाई सम्भावित कार्यक्षेत्रका रूपमा अघि सारिएको छ । उनका अनुसार समितिको मुख्य भूमिका सरकारका कामको निगरानी गर्ने हुनेछ । समितिमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षभन्दा पनि विपद्पछिको राहत तथा उद्धारलाई प्रभावकारी बनाउने विषयलाई प्राथमिकता दिने गरी काम गर्ने विषयमा छलफल भएको छ । समितिको सदस्य संख्या, कार्यावधि र टीओआरमा थप समन्वय तथा छलफलपछि अर्को बैठकबाट निष्कर्षमा पुग्ने तयारी छ ।
भोटेकोशी–त्रिशूली क्षेत्रमा भएको विपद्पछिको उद्धार, राहत तथा पुन:स्थापनाको कामलाई तीव्र गतिमा अघि बढाउनुपर्ने श्रम संस्कृति पार्टीका प्रमुख सचेतक आर्यन राईले बताए ।
संसदीय विशेष समिति गठनबारे भएको छलफलमा उनले समिति कति सदस्यीय बनाउने भन्ने विषयमा अल्झिनुभन्दा छिटो समिति गठन गरेर कामलाई ‘फास्ट ट्रयाक’मा लैजानुपर्ने बताए । राईले विपद् प्रभावित क्षेत्रको अवस्थाबारे काठमाडौँमा बसेर मात्रै छलफल गर्न नहुने भन्दै सर्वदलीय उच्चस्तरीय टोली नै प्रभावित क्षेत्रमा पुगेर सूक्ष्म रूपमा अध्ययन गर्नुपर्ने बताए । उनले सत्तापक्षका सभापतिलाई सुरुदेखि नै सबै दलको प्रतिनिधित्व हुने टोली प्रभावित क्षेत्रमा जानुपर्ने प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिए।
उनले भने,‘अहिले सङ्ख्यामा बाजी राख्नुभन्दा फास्ट यो समिति बनाएर कामलाई फास्ट ट्र्याकमा लैजानुपर्छ। काम गरिहाल्नुपर्छ, नतिजा हाल्नुपर्छ ।’
राईका अनुसार प्रस्तावित समिति अन्य नियमित कामका लागि नभई विपद्को उद्धार, राहत तथा पुन:स्थापनाको अवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन केन्द्रित हुनुपर्छ । उनले विपद् प्रभावित नागरिकका लागि सडक तथा यातायातलगायत कनेक्टिभिटी पुन:स्थापना, घर निर्माण तथा वासस्थान व्यवस्थापन र पुनर्निर्माणका कामलाई पनि तीव्रता दिनुपर्ने बताए । व्यवसायी तथा प्रभावित व्यक्तिले गरेको बीमासम्बन्धी दाबी र भुक्तानीका विषयलाई समेत सहज रूपमा अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
