काठमाडौँ । वरिष्ठ अधिवक्ता शेरबहादुर केसीले नेपाल संसदीय प्रणालीबाट दायाँबायाँ लाग्न नहुने बताएका छन् ।
संविधान दिवसको अवसरमा काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा उनले संविधान संशोधनमार्फत संसदीय व्यवस्थालाई अझ परिस्कृत बनाउनुपर्ने बताए । हाल नेपालको संविधानले अपनाएको संसदीय प्रणालीमा विभिन्न मुलुकका शासन प्रणालीका विशेषता मिसिएको उनको भनाई छ । नेपालको संविधानले ‘प्योर पार्लियामेन्ट सिस्टम’ नअपनाएको दाबी गर्दै उनले ब्रिटिश मोडेलको संसदीय प्रणालीतर्फ अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखे । उनका अनुसार नेपालको वर्तमान संसदीय व्यवस्थामा फ्रेन्च र जर्मन मोडेलका केही प्रावधानसमेत समावेश गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने संवैधानिक व्यवस्थातर्फ संकेत गर्दै उनले वर्तमान प्रावधानले प्रधानमन्त्रीलाई दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्तावबाट जोगाउने व्यवस्था गरेको बताए । उनले यस्तो व्यवस्था संसदीय प्रणालीको परम्परागत ब्रिटिश मोडेलभन्दा फरक रहेको तर्क गरे । दुई तिहाइ बहुमतबाट संविधान संशोधन गरी राष्ट्रपति प्रणालीमा जाने बाटो संविधानले खुला राखेको उनको भनाइ छ ।
उनले भने, ‘हामीले अहिलेको संविधान कसरी लेख्या छौँ भने पियोर पार्लियामेन्ट सिस्टम छैन । जर्मन सिस्टम मिसाएको छ, फ्रेन्च सिस्टम मिसाएको छ, ब्रिटिश मोडेलको मात्रै पियोर पार्लियामेन्ट सिस्टम हो । यो डाइरेक्ट इलेक्सन सिस्टम प्राइम मिनिस्टरको त इजरायलले प्रयोग गरेको थियो। इजरायलमा फेल भयो । दुनियाँमा कहीँ छैन प्राइम मिनिस्टर डाइरेक्ट इलेक्सन भएको । त्यसैले पियोर पार्लियामेन्ट सिस्टमलाई शुद्धीकरण गर्दै जाऊँ, ब्रिटिश मोडेलमा लैजाऊँ, । त्यहाँ के छ भने प्राइम मिनिस्टरलाई अविश्वास लगाएर जतिखेर पनि स्याक गर्न सकिन्छ । मन परेन भने, तर अहिलेको हाम्रो संविधानले दुई वर्षसम्म तपाईँले स्याक गर्न सक्नुहुन्न । अविश्वास लगाउन सक्नुहुन्न । दुई वर्षपछि मात्रै तपाईँले अर्को प्राइम मिनिस्टर दिएर मात्रै अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पाउनुहुन्छ । त्यो फ्रेन्च मोडेल, जर्मन मोडेल हो । ब्रिटिश मोडेलमा त्यो भन्दैन। त्यसैले ब्रिटिश मोडेलको आधारमा पार्लियामेन्ट सिस्टम मात्रै हाम्रो मुलुकले धान्न सक्छ । पार्लियामेन्ट सिस्टमभित्र फ्रेन्च सिस्टम अनि जर्मन सिस्टम घुसाएर हामीले मिक्स सिस्टम बनाएका छौँ । त्योलाई सुधार गर्न जरुरी छ । डाइरेक्ट प्राइम मिनिस्टर कहीँ दुनियाँमा छैन, यसमा भ्रममा कोही नपरौँ । पार्लियामेन्टबाट आउने प्राइम मिनिस्टर एउटा हो, डाइरेक्ट राष्ट्रपति प्रणाली हुन्छ, राष्ट्रपति चुनावबाट आउँछ । हामी राष्ट्रपति प्रणालीमा जान पनि सक्छौँ । टु–थर्ड मेजोरिटी भएपछि, दुवै सदनले संशोधन गरेर राष्ट्रपति पद्धति हामीले प्रयोग गर्न पाएका छैनौँ, गर्न पनि सकिन्छ, मलाई त्यसमा अब्जेक्शन छैन, तर पार्लियामेन्ट सिस्टममा हामीले अहिले जुन गरिरहेका छौँ, त्यो पियोर पार्लियामेन्ट सिस्टम नभएकोले ब्रिटिश मोडेल अन्तर्गत हामी पार्लियामेन्ट सिस्टम चलाऔँ । त्यो भएपछि प्राइम मिनिस्टर सधैँ संसदको अधीनस्थ हुन्छ, संसदभित्र हुन्छ । अहिलेको प्राइम मिनिस्टरलाई तपाईँले टु–थर्ड ल्याएपछि पनि अहिले फाल्न सक्नुहुन्न दुई वर्षसम्म । दुई वर्षपछि मात्रै अविश्वास ल्याउन सकिन्छ । पार्लियामेन्ट सिस्टमभन्दा बाहिर हामी नेपाल जान हुँदैन, नेपालले त्यो कुरा कल्पना पनि गर्न हुँदैन ।’
उनले न्यायपालिकाको सुधार पनि आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उनले नयाँ संविधान निर्माणभन्दा विद्यमान संविधानमै आवश्यक संशोधन गरेर सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले संविधानलाई आत्मसात् गर्दै सरकार सञ्चालन गर्न र प्रतिपक्षले पनि संवैधानिक सीमाभित्र रहेर सरकारलाई खबरदारी गर्नुपर्ने बताए ।
