कैलाली । आर्थिक वर्ष २०८३/८४ सुरु भएको दुई महिना बितिसक्दा पनि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार मातहत कार्यरत कर्मचारीले नियमित तलब पाउन सकेका छैनन् ।
आव सुरु भएपछि कार्यालयका नियमित प्रशासनिक काम तथा सेवा प्रवाहका गतिविधि सञ्चालन भइरहे पनि आवश्यक बजेट कार्यान्वयन हुन नसक्दा सरकारी संयन्त्र नै आर्थिक दबाबमा परेको छ । कर्मचारी नियमित रूपमा कार्यालयमा उपस्थित भएर जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेका भए पनि पारिश्रमिक पाउन नसकेको अवस्था छ ।
साउन र भदौ महिनाको पारिश्रमिक नपाउँदा प्रदेशका मन्त्रालयलगायत प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारी घरायसी तथा कार्यालय खर्च व्यवस्थापनको दबाबमा परेका छन् । लामो समयसम्म तलब रोकिँदा कार्यालय सञ्चालनका नियमित खर्चसमेत प्रभावित हुन थालेका छन् ।
सव डिभिजन वन कार्यालय सुखडका वन अधिकृत सोम घलानले दुई महिनादेखि तलब नआउँदा कर्मचारीलाई मात्र नभई कार्यालय सञ्चालनमा समस्या हुन थालेको बताए । कार्यालयका नियमित खर्च व्यवस्थापन गर्न कठिनाइ भइरहेको उनले बताए ।
उनका अनुसार कार्यालयको बिजुलीको बिलसमेत समयमै तिर्न समस्या भएको छ । बिल समयमा तिर्न नसक्दा जरिवाना थपिँदै गएको छ । कार्यालयका दैनिक प्रशासनिक काम सञ्चालन गर्न आवश्यक अन्य खर्चसमेत बजेट निकासा र भुक्तानी प्रक्रियामा निर्भर रहने भएकाले त्यसको असर कार्यालयको काममा पर्न थालेको उनको भनाइ छ ।
सव डिभिजन वन कार्यालय सुखडका वन रक्षक गोकुल थापाले तलब नआउँदा घरायसी खर्च व्यवस्थापन गर्न कठिन भएको बताए । घर भाडा, दैनिक उपभोग्य सामग्री खरिदलगायत नियमित खर्च तलबकै भरमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकाले दुई महिनासम्म पारिश्रमिक रोकिँदा समस्या थपिएको उनले बताए ।
दसैँ नजिकिँदा रोकिएको तलबले थपियो चिन्ता
दुई महिनादेखि तलब नपाएका कर्मचारीको समस्या दैनिक घर खर्चमा मात्र सीमित छैन । बडादसैँ सुरु हुन करिब दुई साता मात्र बाँकी रहँदा चाडपर्वको खर्च व्यवस्थापनलाई लिएर उनीहरूको चिन्ता थपिएको छ । दसैँका बेला घर जाने यातायात खर्च, खाद्यान्न तथा आवश्यक सामग्री खरिद, बालबालिकाका आवश्यकता पूरा गर्नुपर्ने तथा आफन्त र परिवारसँग जोडिएका सामाजिक दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ । नियमित मासिक आम्दानीमा निर्भर कर्मचारीले दुई महिनाको तलब नपाउँदा यस्ता खर्च व्यवस्थापन गर्न कठिन भएको बताउँछन् ।
डिभिजन वन कार्यालय कैलालीमा कार्यरत वरिष्ठ वन अधिकृत विश्वराज पण्डितले दसैँ नजिकिँदै गर्दा घरपरिवार तथा चाडपर्वको खर्च कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने चिन्ता बढेको बताए । “दुई महिनादेखि तलब आएको छैन । दसैँ आउन लागेको छ । घर परिवारसँग चाड मनाउन आवश्यक सामान किन्ने र घर जाने खर्चसमेत जुटाउनुपर्ने हुन्छ । तलब कहिले आउँछ भन्ने टुङ्गो नहुँदा चिन्ता बढेको छ”, उनले भने ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाका अधिकृत युवराज जैसीले नियमित आम्दानी रोकिँदा सामान्य घर खर्चसमेत धान्न कठिन भएको बताए । तलब नआउँदा घर भाडा, बालबालिकाको विद्यालय शुल्क तथा दैनिक खाद्यान्नलगायत खर्च व्यवस्थापन गर्न समस्या भइरहेको उनले बताए ।
“दैनिक खर्च चलाउन नै समस्या भइरहेको छ । दसैँ नजिकिँदै गर्दा थप खर्च आवश्यक पर्छ । अहिले तलब आउने निश्चित नभएकाले चाडपर्वको खर्च कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने चिन्ता छ”, उनले भने । ट्रेड युनियन कैलालीका अध्यक्ष विमलप्रकाश जोशीले तलब नपाउँदा कर्मचारीमा आर्थिकसँगै मानसिक दबाबसमेत बढ्दै गएको बताए । नियमित आम्दानी रोकिँदा कर्मचारीको घर व्यवहार सञ्चालनमा प्रत्यक्ष असर परेको र विशेषगरी भाडामा बसेर काम गर्ने कर्मचारी थप समस्यामा परेको उनको भनाइ छ ।
“कर्मचारीले आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार नियमित काम गरिरहेका छन् । तर तलब नआउँदा उत्पन्न समस्याको दोषसमेत कर्मचारीमाथि आउने अवस्था छ । राजनीतिक नेतृत्वबाट निर्णय र काम हुन नसक्दा त्यसको असर कर्मचारीतन्त्रले खेप्नुपरेको छ”, अध्यक्ष जोशीले बताए ।
उनले दसैँ नजिकिँदै गएकाले कर्मचारीको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर प्रदेश सरकारले बजेट पारित गरी तलब भुक्तानीको वातावरण बनाउनुपर्ने बताए । बजेट नआउँदा कर्मचारीको तलब मात्र नभई प्रदेश सरकारका नियमित काम तथा सेवा प्रवाहसमेत प्रभावित भएको उनको भनाइ छ ।
बजेट पारित नहुँदा तलब भुक्तानीमा समस्या
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका वरिष्ठ लेखा अधिकृत तथा सूचना अधिकारी बल्देव कपाडीका अनुसार प्रदेश सरकारले प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गरी पारित गरेपछि मात्रै नियमित बजेट कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढ्छ ।
बजेट पारित भएपछि सम्बन्धित कार्यालयलाई प्रणालीमार्फत बजेट उपलब्ध गराइन्छ । त्यसपछि सम्बन्धित कार्यालयका अधिकारीले स्वीकृत बजेट तथा प्रचलित कानुनअनुसार खर्च प्रक्रिया अघि बढाई भुक्तानी आदेश पेस गरेपछि प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट निकासा तथा भुक्तानी हुने व्यवस्था रहेको उनले बताए । “बजेट पारित नभएसम्म नियमित बजेट कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन । त्यसैले अहिले तलब भुक्तानी प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन,” कपाडीले भने ।
उनका अनुसार कर्मचारीको तलब भुक्तानीका लागि पनि सम्बन्धित कार्यालयको स्वीकृत बजेट, अख्तियारी तथा निकासा प्रक्रियासहितका चरण पूरा हुनुपर्छ । बजेट नै कार्यान्वयनमा आउन नसकेको अवस्थामा नियमित खर्च शीर्षकमा भुक्तानी गर्न समस्या हुने भएकाले कर्मचारीको पारिश्रमिकसमेत रोकिएको हो । यसले कर्मचारीको तलब भुक्तानीमा देखिएको समस्या कार्यालयगत ढिलाइ मात्र नभई बजेट पारित हुन नसकेका अवस्थासँग प्रत्यक्ष जोडिएको देखाउँछ । बजेट पारित भएर आवश्यक वित्तीय प्रक्रिया अघि बढेपछि मात्रै नियमित भुक्तानीको बाटो खुल्ने कार्यालयको भनाइ छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका उपसचिव एवं प्रवक्ता जगदीश जोशीले प्रदेश सरकारले बजेट ल्याउन नसकेका कारण कर्मचारीको तलब भुक्तानी गर्न नसकिएको भन्दै बजेट नआएका कारण त्यसअनुसार आवश्यक वित्तीय प्रक्रिया अघि बढाउन समस्या भएको उनले बताए । “प्रदेश सरकारले बजेट नल्याउँदा कर्मचारीको तलब भुक्तानी गर्न नसकिएको हो”, उनले भने, “बजेट आएपछि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर तलब भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाइन्छ ।”
प्रदेश सरकारका कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानी नियमित बजेट प्रक्रियासँग जोडिएकाले बजेट पारित हुन नसक्दा प्रदेशका विभिन्न कार्यालयको नियमित खर्च व्यवस्थापन प्रभावित भएको छ ।
सरकार फेरिए पनि बजेट आएन
सुदूरपश्चिममा सरकार गठन तथा सत्ता समीकरण परिवर्तनसँगै बजेट निर्माण र पारित गर्ने प्रक्रिया प्रभावित भएको छ । प्रदेशसभाबाट बजेट पारित नहुँदा आव सुरु भएदेखि नै नियमित बजेट कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ । यसको प्रत्यक्ष असर प्रदेश सरकार मातहत कार्यरत कर्मचारीको तलब भुक्तानीमा परेको छ । खरिद प्रक्रिया अगाडि नबढ्दा स्वास्थ्य संस्थामा औषधि अभावको समस्या आउन थालेको छ भने योजना कार्यान्वयनको प्रक्रिया पनि पछाडि धकेलिएको छ ।
यसअघि नेपाली काँग्रेस र नेकपा (एमाले)को सत्ता साझेदारीमा रहेको प्रदेश सरकारले १ असारमा आगामी आवको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो । तर बजेटमा देखिएको विवादका कारण काँग्रेस संसदीय दलका नेता कमलबहादुर शाह नेतृत्वको सरकार ढलेपछि उक्त बजेट कार्यान्वयनमा जान सकेन । नेकपा (एमाले)को साझेदारीमा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का खगराज भट्ट प्रदेशको मुख्यमन्त्री छन् । भट्ट नेतृत्वको सरकारले बजेटविहीनताको अवस्था अन्त्य गर्न यसअघि सार्वजनिक बजेट पुनर्लेखन गरेर नयाँ बजेट ल्याउने बताउँदै आएको छ ।
सरकार परिवर्तन भएपछि बजेट प्रक्रिया अघि बढ्ने अपेक्षा थियो । तर नयाँ सरकार गठन भएको एक महिना बितिसक्दा पनि बजेट पारित हुने टुङ्गो लाग्न सकेको छैन । मुख्यमन्त्री खगराज भट्टले प्रदेशमा रहेको बजेट शून्यताको अवस्था अन्त्य गर्दै नीति, विधि र पद्धतिमा आधारित बजेट ल्याउने तयारी भइरहेको बताएका छन् ।
