काठमाडौँ । मधेश प्रदेश सरकारले कर्मचारी व्यवस्थापनलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने गरी कानुनी तथा प्रशासनिक सुधार अघि बढाउने भएको छ।
प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को असोज ४ गते बसेको बैठकले स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीको वृत्ति विकास, सेवा, सर्त तथा सुविधासम्बन्धी व्यवस्था थप स्पष्ट बनाउन विद्यमान कानुन संशोधन गर्ने निर्णय गरेको हो।
मन्त्रिपरिषद्का निर्णयबारे जानकारी दिँदै अर्थमन्त्री एवं मधेश प्रदेश सरकारका प्रवक्ता युवराज भट्टराईले ‘स्थानीय तह (गठन तथा सञ्चालन) सम्बन्धी ऐन, २०८१’ संशोधनसम्बन्धी विधेयक मस्यौदा प्रदेश सभाको आगामी अधिवेशनमा पेश गर्ने निर्णय भएको बताए।
उनका अनुसार स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीको वृत्ति विकास सुनिश्चित गर्नुका साथै सेवा व्यवस्थापनमा देखिएका कानुनी तथा व्यावहारिक जटिलता समाधान गर्न विद्यमान कानुनी व्यवस्थाको पुनरावलोकन गरी संशोधन अघि बढाउन लागिएको हो।
कर्मचारीको सेवा, सर्त तथा सुविधालाई थप स्पष्ट र पूर्वानुमानयोग्य बनाउँदै स्थानीय तहको सेवा प्रवाहका लागि आवश्यक जनशक्तिको स्थायित्व तथा वृत्ति विकास सुनिश्चित गर्ने सरकारको उद्देश्य रहेको प्रवक्ता भट्टराईले जानकारी दिए।
त्यस्तै, प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरू र प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यका निजी तथा स्वकीय सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारीको संख्या र संगठनात्मक संरचना पुनरावलोकनसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन पनि मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको छ।
‘प्रदेश सरकार (मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरू) र प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको निजीरस्वकीय सचिवालयको विद्यमान संगठनात्मक संरचना र कर्मचारी संख्या पुनरावलोकन तथा अनुसूची-२ परिमार्जनसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन, २०८३’ स्वीकृत गर्दै त्यसमा समेटिएका सुझाव तथा सिफारिस आवश्यक कानुनी प्रबन्ध मिलाएर कार्यान्वयन गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता भट्टराईले बताए।
सचिवालयको जनशक्ति कार्यबोझ, आवश्यकता र जिम्मेवारीका आधारमा व्यवस्थापन गर्दै सार्वजनिक स्रोतको मितव्ययी तथा प्रभावकारी उपयोग गर्ने सरकारको उद्देश्य रहेको उनले जानकारी दिए।
मन्त्रिपरिषद्ले स्वास्थ्य सेवामा आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणको टुंगो नलागेसम्म अत्यावश्यक स्वास्थ्य सेवा प्रभावित हुन नदिन अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरिएको हो।
प्रवक्ता भट्टराईका अनुसार स्वास्थ्य सेवा अत्यावश्यक तथा संवेदनशील क्षेत्र भएकाले आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन गरी सेवा प्रवाहलाई निरन्तरता दिन यस्तो निर्णय गरिएको हो।
