काठमाडौँ । पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगसँग सम्बन्धित काम उच्चस्तरीय राजनीतिक समझदारीका आधारमा छिटो सम्पन्न गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।
संविधान दिवसका अवसरमा संविधानबारे व्यापक चर्चा भए पनि संक्रमणकालीन न्यायको गम्भीर विषय ओझेलमा परेको भन्दै उनले त्यसतर्फ सरकार र प्रमुख राजनीतिक दलहरूको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।
भट्टराईले सामाजिक सञ्जालमार्फत संविधानसभाका लागि भएको संघर्षका क्रममा सहिद, बेपत्ता र घाइते भएकाहरूको विषय करिब दुई दशकसम्म पनि विधिवत् टुंगोमा पुग्न नसक्नु पीडादायी र विडम्बनापूर्ण भएको बताएका छन्।
शीतल निवासमा नेताहरूको ध्यानाकर्षण
शीतल निवासमा प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूसँग एकैपटक भेट हुँदा आफूले संक्रमणकालीन न्यायको विषयमा गम्भीरतापूर्वक ध्यानाकर्षण गराएको भट्टराईले उल्लेख गरेका छन्।
प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनमा प्रयोग भएको ‘सहिदहरूको रगतले लेखेको संविधान’ भन्ने अभिव्यक्तिले पनि यस विषयको महत्त्व संकेत गर्ने उनको भनाइ छ।
“नयाँ पुस्ताले संविधान सहिदहरूको रगतले लेखिएको थियो भनेर स्मरण गर्नु धेरै महत्त्वको विषय हो,” भट्टराईले भनेका छन्।
उच्च राजनीतिक तहबाटै पहल गर्न आग्रह
तत्कालीन द्वन्द्वरत दुवै पक्षको राजनीतिक नेतृत्व र सुरक्षा निकाय जोडिएको संक्रमणकालीन न्यायको विषय संवेदनशील भएकाले उच्च राजनीतिक तहबाटै पहल र समझदारी आवश्यक रहेको भट्टराईले बताएका छन्।
विगतको अनुभवले उच्च राजनीतिक तहको पहल र समझदारीबिना यस विषयको छिनोफानो गर्न सम्भव नहुने देखाएको उनको भनाइ छ।
“अतः यसलाई कोरा कानुनीभन्दा उच्च तहको राजनीतिक समझदारीका आधारमा र मेलमिलापको स्पिरिटमा नयाँ सरकारले छिटो सम्पन्न गरोस्,” भट्टराईले भनेका छन्।
