काठमाडौँ । नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) ले कृषि अनुसन्धानको प्रभावकारिता बढाउन संगठनको संरचनागत पुनर्संरचना गर्ने भएको छ । नार्कका कायममुकायम कार्यकारी निर्देशक डा. श्रीमत श्रेष्ठले अनुसन्धान केन्द्रहरूको मर्जर र प्रविधिमैत्री प्रणालीमार्फत कार्यक्षमता अभिवृद्धि गर्ने योजना अघि सारेका हुन् ।
सिंहदरबारमा बसेको कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा डा. श्रेष्ठले नेपालको कृषि प्रणालीलाई आत्मनिर्भर र निर्यातमुखी बनाउन अनुसन्धानको ढाँचामा व्यापक परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । उनले बालीको जात विकास गर्न हाल लाग्दै आएको १२ वर्षको समयलाई घटाएर ५–६ वर्षमा झार्न ‘स्पीड ब्रिडिङ सेन्टर’ स्थापना गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए । नार्कले आफ्नो कार्यदक्षता बढाउन र खर्च कटौती गर्न अनावश्यक संरचनाहरू हटाउने वा गाभ्ने नीति लिएको छ ।
यसअन्तर्गत नार्गे र नार्सेलाई मर्जर गर्ने, जुम्लाका चार वटा केन्द्रलाई एकीकृत बनाउने तथा पंक्षी र मत्स्य अनुसन्धानका केही केन्द्रहरूलाई सुदृढीकरण गर्दै अन्य कतिपय व्यावसायिक बाली अनुसन्धान केन्द्रहरू खारेज गर्ने योजना छ । यस्तो पुनर्संरचनाबाट डुप्लिकेसन हट्ने र अनुसन्धानमा पारदर्शिता आउने विश्वास परिषद्को छ । नार्कले पहिलो पटक देशभरिको अनुसन्धान योजनालाई डिजिटलाइज गरेको छ । गाउँ तहदेखि राष्ट्रिय स्तरसम्मका सरोकारवालाहरू–निजी क्षेत्र, विश्वविद्यालय, किसान र उद्यमीहरूलाई एकै थलोमा ल्याएर अनुसन्धानको खाका तयार पारिएको डा. श्रेष्ठले बताए ।
उनले भने, ‘ सातै प्रदेशमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी बिजनेस इन्क्युबेसन सेन्टर स्थापना गर्दै उत्पादन र प्रशोधनलाई प्रवर्द्धन गर्ने योजना छ । जुट अनुसन्धान केन्द्रमा स्पिड ब्रीडिङ सेन्टर स्थापना गरी बालीको नयाँ जात विकास गर्न लाग्ने समय १२ वर्षबाट घटाएर ५–६ वर्षमा ल्याउने लक्ष्य छ । अनुसन्धान केन्द्र तथा स्टेशनहरूलाई आवश्यकता र कार्यक्षमताका आधारमा पुनर्संरचना गर्दै दोहोरोपन हटाउने र कम खर्चमा बढी प्रभावकारिता हासिल गर्ने लक्ष्य छ । मानित विश्वविद्यालय स्थापना गरी गुणस्तरीय जनशक्ति र अनुसन्धान स्रोत विकास गर्ने तथा विभिन्न कृषि–पारिस्थितिक क्षेत्रमा अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गरी स्थानीय तहसम्म प्रविधि पुर्याउने व्यवस्था गरिनेछ । खाद्य सुरक्षालाई मुख्य प्राथमिकता दिँदै माछा, दूध र प्रोटिनमा आत्मनिर्भर बन्ने तथा कफी, चिया, अलैँची, अदुवा, फलफूल र बेमौसमी तरकारीजस्ता तुलनात्मक लाभका वस्तुको निर्यात बढाउने लक्ष्य छ । साथै, बाँझो पहाडी जमिनको उपयोग, रोजगारी सिर्जना, युवामैत्री तथा यान्त्रीकरणमा आधारित प्रविधि र जलवायु अनुकूलनका प्रविधि विकासमा जोड दिइनेछ । किसान, निजी क्षेत्र, विश्वविद्यालय, उद्यमी तथा सरोकारवालालाई समेटेर गाउँ, प्रदेश, विषयगत र राष्ट्रिय तहमा सहभागितामूलक अनुसन्धान योजना बनाइएको छ । देशभरको अनुसन्धान योजनालाई पहिलो पटक डिजिटल प्रणालीमा आबद्ध गरी अनुसन्धानलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाइएको छ ।’
पहाडी क्षेत्रको बाँझो जमिन उपयोग गर्दै तराईतर्फको बसाइसराइ रोक्ने, जलवायु अनुकूलित प्रविधि विकास गर्ने र दूध, माछा तथा प्रोटिनजन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने गरी कृषि अनुसन्धानलाई अघि बढाउने लक्ष्य राखिएको छ । प्रविधि हस्तान्तरणका लागि स्थानीय तहसँगको समन्वयलाई थप सुदृढ बनाइने परिषद्ले जनाएको छ ।
