५ आश्विन २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

बाढी प्रभावितका लागि नयाँ सहर बनाउने सरकारको योजना

अ+ अ-

काठमाडौँ । पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्सालले बाढीबाट क्षतिग्रस्त बस्तीलाई सोही स्थानमा पुन:स्थापना गर्नुको सट्टा प्रभावित नागरिकका लागि सुरक्षित स्थानमा नयाँ सहर विकास गर्ने सरकारको योजना रहेको बताएका छन्।

प्रतिनिधि सभाको विकास समितिको बैठकमा मन्त्री लम्सालले बाढीबाट क्षति पुगेका स्थानमा पुरानै ढाँचामा बस्ती पुन:निर्माण गर्ने सोचबाट सरकार अघि नबढ्ने स्पष्ट पारे। उनका अनुसार भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणभन्दा फरक ढंगले बाढी प्रभावितको पुन:स्थापना र पुनर्निर्माणको योजना बनाइनेछ।

‘अब हामी नयाँ सहर बनाउने अवधारणामा जानेछौँ,’ मन्त्री लम्सालले भने, ‘अहिले भूकम्पभन्दा फरक तरिकाले जानुपर्नेछ। जुन स्थानमा क्षति भएको हो, त्यही स्थानमा फर्काउने योजना छैन।’

सरकारले बाढीको जोखिमबाट प्रभावित नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरी व्यवस्थित बस्ती विकास गर्ने तयारी गरेको उनको भनाइ छ। प्रस्तावित नयाँ सहरमा नागरिकलाई आवश्यक आधारभूत तथा सामाजिक पूर्वाधार एकीकृत रूपमा उपलब्ध गराउने योजना रहेको उनले बताए।

मन्त्री लम्सालका अनुसार नयाँ सहरमा उद्योग, अस्पताल, विद्यालयलगायत आवश्यक संरचना समेटिनेछन्। त्यसका लागि आवश्यक जग्गा खरिद गरेर व्यवस्थित रूपमा बस्ती विकास गर्ने सरकारको तयारी छ।

उनले बाढीबाट भएको क्षतिले आगामी दिनमा विपद् व्यवस्थापन र बस्ती विकासको नीतिमा समेत पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था देखाएको बताए।

स्थानीय तहलाई विपद् प्रतिकार्यका लागि थप सक्षम र स्रोतसाधन सम्पन्न बनाउनुपर्ने आवश्यकता पनि बाढीबाट प्राप्त अर्को महत्वपूर्ण पाठ भएको मन्त्री लम्सालले बताए। स्थानीय सरकारलाई आवश्यक पूर्वाधार, स्रोतसाधन र क्षमता उपलब्ध गराएर विपद्को समयमा तत्काल उद्धार तथा व्यवस्थापन गर्न सक्ने बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

सरकारले पुनर्निर्माणलाई केवल क्षतिग्रस्त संरचना पुरानै ठाउँमा बनाउने प्रक्रियाका रूपमा नभई दीर्घकालीन जोखिम न्यूनीकरण र सुरक्षित बस्ती विकाससँग जोडेर अघि बढाउने संकेत गरेको छ।

0 Comments