काठमाडौँ । भोटेकोशी विपद्पछि क्षतिग्रस्त पूर्वाधारको पुनर्निर्माण तथा भविष्यमा हुने जोखिम न्यूनीकरणका लागि करिब एक खर्ब रुपैयाँ बजेट आवश्यक पर्ने सरकारले जनाएको छ।
पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्सालले सोमबार सिंहदरबारमा बसेको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा विपद्बाट भएको क्षति पुनर्स्थापना, सडक तथा पुल निर्माण, खानेपानी लगायतका पूर्वाधार र आगामी जोखिम न्यूनीकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ठूलो स्रोत आवश्यक पर्ने बताएका हुन्।
मन्त्री लम्सालका अनुसार विपद् प्राधिकरणले प्रारम्भिक रूपमा करिब ९० अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने विवरण प्रस्तुत गरेको छ। उक्त रकममा क्षतिग्रस्त सडक तथा पुलको पुनर्निर्माण, दुई वटा वैकल्पिक मार्ग निर्माण र भविष्यमा विपद्बाट हुने क्षति न्यूनीकरणका काम समेटिएका छन्।
भवन, खानेपानी लगायत थप पूर्वाधारको क्षति तथा पुनर्निर्माणको लागतसमेत जोड्दा कुल आवश्यकता करिब एक खर्ब रुपैयाँ पुग्ने उनको भनाइ छ।
आपत्कालीन प्रक्रियाबाट पुनर्निर्माण तीव्र
विपद्पछि क्षतिग्रस्त संरचना हटाउने र यातायात तथा अन्य कनेक्टिभिटी तत्काल पुनः स्थापित गर्ने कामलाई सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा राखेको मन्त्री लम्सालले बताए।
उनका अनुसार आपत्कालीन खरिद व्यवस्थाअन्तर्गत चरणबद्ध रूपमा टेन्डर आह्वान गरी पुनर्निर्माणका काम अघि बढाइएको छ। जटिल भूगोल भएका कृष्णभीर लगायतका क्षेत्रमा भू-प्राविधिक विज्ञको सुझाव लिएर डिजाइन तयार गर्ने तथा निर्माण कार्य अघि बढाउने काम भइरहेको उनले जानकारी दिए।
सडक विभागले विभिन्न स्थानमा पहिरो तथा अवरोध हटाउने, ब्लास्टिङ गर्नेलगायतका काम समानान्तर रूपमा अघि बढाइरहेको छ।
जहाँ विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भइसकेको छ, त्यहाँ पुललगायतका संरचना ‘डिजाइन एण्ड बिल्ड’ मोडलबाट निर्माण अघि बढाउने तयारी सरकारको छ। यसबाट डिजाइन र निर्माण प्रक्रिया एकीकृत गरी पुनर्निर्माणलाई छिटो अघि बढाउने सरकारको योजना छ।
खानेपानीलाई अत्यावश्यक सेवाका रूपमा प्राथमिकता
मन्त्री लम्सालले भोटेकोशी विपद्बाट प्रभावित खानेपानी संरचनाको पुनः स्थापनालाई पनि उच्च प्राथमिकतामा राखिएको बताए।
हाल प्रभावित क्षेत्रमा वैकल्पिक स्रोतबाट खानेपानी वितरणको व्यवस्था गरिएको छ। तर आगामी दुई महिनापछि सुरु हुने सुक्खायामलाई ध्यानमा राख्दै खोलाको पानी शुद्धीकरण गरेर वितरण गर्ने दीर्घकालीन योजना बनाइएको उनले जानकारी दिए।
क्षतिग्रस्त खानेपानी संरचनाको पुनर्निर्माणसँगै आवश्यक स्थानमा वैकल्पिक संरचना विकास गरिने सरकारको तयारी छ।
स्रोत अभावमा पुनर्निर्माण नरोकिने दाबी
पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक स्रोत व्यवस्थापनका विषयमा अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय भइरहेको मन्त्री लम्सालले बताए। बजेट अभावका कारण पुनर्निर्माणका काम नरोकिने उनको दाबी छ।
सरकारले तत्काल क्षति हटाउने र सेवा तथा कनेक्टिभिटी पुनः स्थापित गर्ने कामसँगै दीर्घकालीन पुनर्निर्माणलाई पनि तीव्रता दिने जनाएको छ।
विपद्बाट क्षति भएका संरचना पुनर्निर्माण गर्दा भविष्यमा त्यस्तै प्रकृतिका विपद्बाट हुने क्षति कम गर्ने उपायलाई समेत योजनामा समेटिने मन्त्री लम्सालले बताए। उनका अनुसार पुनर्निर्माणसँगै जोखिम न्यूनीकरण र पूर्वतयारीका कामलाई पनि ‘फास्ट ट्र्याक’मा अघि बढाउने सरकारको नीति छ।
