काठमाडौँ । सहकारी संस्थाका सञ्चालक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)ले आफ्नो वा परिवारको स्वामित्वमा रहेको घर भाडामा दिएर सोही संस्थाको कार्यालय सञ्चालन गर्न नपाउने भएका छन्।
राष्ट्रिय सहकारी प्राधिकरणले नियामकीय निर्देशन जारी गर्दै सहकारी संस्थाका उच्च अधिकारी र उनीहरूका परिवारका नाममा रहेको घरमा कार्यालय सञ्चालन गर्न रोक लगाएको हो।
‘संस्था सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी तथा निजको परिवारका नाममा रहेको घर भाडामा लिई कार्यालय सञ्चालन गर्न पाइने छैन,’ प्राधिकरणको निर्देशनमा भनिएको छ।
यो व्यवस्थाविपरीत सञ्चालनमा रहेका सहकारी कार्यालयलाई छ महिनाभित्र अन्यत्र सार्नुपर्ने समयसीमा तोकिएको छ।
दर्ता र उद्देश्य परिवर्तनमा पूर्वस्वीकृति
प्राधिकरणले बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको दर्ता वा उद्देश्य परिवर्तन गर्नुअघि पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यसका लागि सम्बन्धित संस्थाले प्राधिकरणमा निवेदन दिनुपर्नेछ।
प्रस्तावित सहकारी संस्थाका सदस्यले समान प्रकृतिको अर्को सहकारी संस्थामा सदस्य नरहेको स्वघोषणा पनि गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
‘बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्था सञ्चालनसम्बन्धी नियामकीय मापदण्ड, २०८३’ संशोधन गर्दै प्रस्तावित कार्यक्षेत्रमा भौगोलिक निरन्तरता हुनुपर्ने प्रावधान थपिएको छ।
संस्था गठनमा सदस्य सङ्ख्याको मापदण्ड
संशोधित मापदण्डमा सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ३ को उपदफा (४) बमोजिम न्यूनतम सदस्य सङ्ख्या पुगेको हुनुपर्ने व्यवस्था समेटिएको छ।
ऐनअनुसार कम्तीमा ३० नेपाली नागरिक मिलेर विषयगत वा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था गठन गर्न सक्नेछन्। श्रमिक तथा युवाले आफ्नो श्रम वा सीपमा आधारित व्यवसाय सञ्चालन गर्ने सहकारीका हकमा भने कम्तीमा १५ नेपाली नागरिक भए संस्था गठन गर्न सकिनेछ।
महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्था गठन गर्दा कम्तीमा एक सय नेपाली नागरिकको सहभागिता अनिवार्य गरिएको छ।
पाँचवर्षे व्यावसायिक योजना अनिवार्य
नयाँ सहकारी संस्थाले कम्तीमा पाँच वर्षका लागि तयार गरिएको व्यावसायिक योजना पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि मापदण्डमा थपिएको छ।
प्राधिकरणबाट तोकिएको योग्यताअनुसार सञ्चालक तथा पदाधिकारी, लेखा सुपरिवेक्षण समितिका सदस्य, व्यवस्थापक र कर्मचारीको योग्यता कायम गर्ने प्रतिबद्धतासमेत पेस गर्नुपर्नेछ।
पूर्वस्वीकृतिका लागि दिइने निवेदनमा सम्बन्धित स्थानीय तहको सिफारिस तथा संस्थाले पेस गरेको व्यावसायिक योजना कार्यान्वयन हुन सक्ने आधार र सम्भाव्यता पनि खुलाउनुपर्ने व्यवस्था छ।
स्थलगत अनुगमन प्रतिवेदनसमेत चाहिने
प्रस्तावित सहकारीको पूर्वाधार अवस्थाबारे प्राधिकरणले गरेको स्थलगत अनुगमनको प्रतिवेदन पनि पूर्वस्वीकृतिका लागि आवश्यक पर्नेछ।
अनुगमनका क्रममा कम्तीमा पाँच वर्षका लागि प्रस्ताव गरिएको कार्यालय भवन र त्यसको स्वरूप, बचत रकमको सुरक्षा, बजारको अवस्था तथा लगानीका सम्भावित क्षेत्रलगायत विषय मुल्यांकन गरिने संशोधित मापदण्डमा उल्लेख छ।
