काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद डा. तोसिमा कार्कीले राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालाको सञ्चालक समितिमा रहने विशेषज्ञको शैक्षिक योग्यता पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताएकी छन् ।
बिहीबार बसेको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (स्थापना र सञ्चालन) विधेयक, २०८१ को मस्यौदा प्रतिवेदनमाथि छलफलका क्रममा सांसद कार्कीले विशेषज्ञका लागि कम्तीमा स्नातकोत्तर तहको शैक्षिक योग्यता तोक्नुपर्ने धारणा राखेकी हुन् ।
हाल प्रस्तावित व्यवस्थामा स्नातक तह उत्तीर्ण गरेकालाई १० वर्ष, स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरेकालाई पाँच वर्ष र विद्यावारिधि गरेका व्यक्तिलाई तीन वर्षको अनुभव आवश्यक पर्ने प्रावधानमाथि उनले पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताइन् ।
कार्कीका अनुसार सम्बन्धित विषयमा विशेषज्ञको जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने व्यक्तिको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता स्नातकोत्तर तह हुनुपर्छ । उनले स्नातक तहलाई मात्र विशेषज्ञताको आधार बनाउँदा संस्थागत रूपमा आवश्यक पर्ने विज्ञताको स्तर कायम नहुन सक्ने तर्क गरिन् ।
‘विशेषज्ञ’ र ‘विज्ञ’को अवधारणासमेत स्पष्ट पार्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनले बताइन् । संस्थागत रूपमा विशेषज्ञका रूपमा रहने व्यक्ति र कुनै विशेष विषयमा राय, परामर्श तथा सुझावका लागि आमन्त्रण गरिने विज्ञको भूमिकाबीच फरक छुट्याउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
कार्कीले विद्यावारिधि तहलाई थप विशिष्टीकृत योग्यता अर्थात् ‘सुपर स्पेसलाइजेसन’का रूपमा लिन सकिने बताउँदै स्नातकोत्तरभन्दा माथिल्लो शैक्षिक योग्यता हासिल गरेका व्यक्तिलाई थप प्राथमिकता दिन सकिने धारणा राखिन् ।
प्रयोगशाला सञ्चालक समितिमा रहने विशेषज्ञ छनोटको मापदण्ड आफैँमा महत्वपूर्ण विषय भएकाले विधेयकको अन्तिम रूप दिनुअघि शैक्षिक योग्यता, अनुभव र विशेषज्ञताको परिभाषालाई स्पष्ट बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिइन् ।
