काठमाडौँ । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुविधासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको छ ।

समितिको बिहीबार बसेको बैठकले विधेयक पारित गरेको समिति सभापति हरि ढकालले जानकारी दिए । समितिले विधेयकको प्रतिवेदन तयार गर्न समिति सचिवालयलाई निर्देशन समेत दिएको छ ।

बैठकमा विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफलका साथै संशोधन प्रस्तावकर्ता सांसदहरूसँग छलफल गरिएको थियो । उक्त विधेयकले सरकारी कोषबाट निवृत्तिभरण प्राप्त गरिरहेको वा निवृत्तिभरण पाउने अवस्थामा रहेको व्यक्ति संवैधानिक निकायको प्रमुख पदाधिकारी वा पदाधिकारीमा नियुक्त भएमा पदमा बहाल रहुन्जेल निवृत्तिभरण नपाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । विधेयकमा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०५३ को दफा ३ मा उपदफा १ (क) थप गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । उक्त व्यवस्थाअनुसार सरकारी कोषबाट निवृत्तिभरण पाइरहेको वा पाउने अवस्थामा रहेको व्यक्ति संवैधानिक निकायको पदाधिकारीमा नियुक्त भएमा सो पदमा बहाल रहँदासम्म निवृत्तिभरण पाउने छैन । त्यस्तै, ऐनको दफा १८ मा पनि नयाँ उपदफा १ (क) थप गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसअनुसार संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले अघिल्लो सेवा अवधिसमेत जोड्न चाहेमा संवैधानिक निकायको पदमा नियुक्त भएको मितिदेखि प्राप्त गरेको निवृत्तिभरण रकम संघीय सञ्चित कोषमा फिर्ता गर्नुपर्नेछ ।

निवृत्तिभरण रकम फिर्ता गरेपछि त्यसको भरपाई सेवा अवधि जोड्ने सम्बन्धित निकायमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार सरकारले संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले दोहोरो सुविधा नपाउनेगरि संशोधन विधेयक ल्याएको हो ।