काठमाडौँ । पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्सालले फोहोरको स्रोतबाटै वर्गीकरणलाई अनिवार्य गर्ने र यसलाई आर्थिक रूपमा दिगो बनाउने सरकारी योजना रहेको बताएका छन्।
प्रतिनिधि सभाको बिहीबारको बैठकमा फोहोर मैला व्यवस्थापन विधेयक, २०८३ माथिको छलफलमा जवाफ दिँदै यस्तो बताएका हुन् ।
फोहोरको स्रोतबाटै वर्गीकरणलाई अनिवार्य गर्ने र यसलाई आर्थिक रूपमा दिगो बनाउने सरकारी योजना सार्वजनिक गरे । सदनमा सांसदहरूले उठाएका जिज्ञासाहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री लम्सालले प्रस्तावित विधेयकले फोहोर मैला व्यवस्थापनलाई सेवा र सार्वजनिक-निजी साझेदारी (एएए) मोडलमा अघि बढाउने स्पष्ट पारे । उनले अब फोहोर संकलन गर्दा तीन चेम्बर भएको गाडी प्रयोग गरिने र स्रोतमा फोहोर नछुट्याउने घरबाट फोहोर संकलन नै नगरिने कडा व्यवस्था ऐनमा गरिएको जानकारी दिए।
मन्त्री लम्सालका अनुसार अब परम्परागत ’संकलन केन्द्र’ को सट्टा जनसंख्याको आधारमा ‘ट्रान्सफर स्टेसन’ को अवधारणा लागू हुनेछ । प्रत्येक पालिकाले अनिवार्य रूपमा चारवटा सुविधा-मेटेरियल रिकभरी फ्यासिलिटी, मल प्रशोधन केन्द्र, इन्सिनरेटर प्लान्ट र क्रसर प्लान्ट-सहितको प्रशोधन प्रणाली स्थापना गर्नुपर्नेछ । यी संयन्त्रहरू एक-अर्कासँग जोडिएका हुनेछन्, जसले ‘जिरो वेस्ट’-शुन्य फोहोरको अवधारणालाई साकार पार्ने मन्त्रीको दाबी छ ।
आर्थिक सस्टेनेबिलिटीका लागि मन्त्रीले मल उत्पादनमा अनुदान र हानिकारक फोहोर व्यवस्थापनका लागि प्रदूषणकर्ताले तिर्ने शुल्कको व्यवस्था गरिएको बताए।
एमआरएफबाट निस्कने रिसाइकल सामग्रीमा कवाडी व्यवसायीको एकाधिकार तोडी स्थानीय तहलाई नै आर्थिक लाभ हुने गरी मोडालिटी तयार पारिएको छ ।
साथै, क्रसर प्लान्टबाट उत्पादित निर्माण सामग्रीहरू स्थानीय तहका सार्वजनिक निर्माण कार्यमा अनिवार्य प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था पनि विधेयकमा राखिएको छ ।
