काठमाडौँ। कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य राजकुमार शर्मालाई पदमुक्त गर्ने निर्णयविरुद्ध परेको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ।
सोमबार न्यायाधीशद्वय सारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले रिट खारेज गरेसँगै उनलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय कायम भएको हो।
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले शर्मालाई कारबाही गरी पदमुक्त गर्न प्रदेशसभालाई पत्र पठाएको थियो। उक्त निर्णयविरुद्ध शर्मा सर्वोच्च अदालत गएका थिए। यसअघि न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको इजलासले निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न र शर्मालाई प्रदेशसभा सदस्यका रूपमा काम गर्न दिन अन्तरिम आदेश दिएको थियो।
शर्मा २०७९ सालको निर्वाचनमा तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रबाट प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचित भएका थिए। नेता जनार्दन शर्मा पार्टीबाट अलग हुँदा उनी पनि त्यतै लागेका थिए। गत फागुनको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीका उम्मेदवारको प्रचारप्रसारमा लागेको आरोपमा नेकपाले उनीमाथि कारबाही गरेको हो।
शर्मा कर्णाली प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्रीसमेत हुन्।
