काठमाडौँ । समस्याग्रस्त घोषणा भएका सहकारी संस्थाका बचतकर्ताको बचत रकम फिर्तासम्बन्धी प्रक्रिया व्यवस्थित गर्न ‘चक्रीय राहत कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०८३’ जारी भएको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १०८ख. को उपदफा (७) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी कार्यविधि जारी गरेको हो। कार्यविधि तुरुन्त प्रारम्भ हुने व्यवस्था छ।
कार्यविधिअनुसार व्यवस्थापन समितिले समस्याग्रस्त घोषणा भएका सहकारी संस्थाका बचतकर्ताको नामनामेसी र रकमसहितको विवरण तयार गर्नुपर्नेछ। त्यसका लागि पन्ध्र दिनको अवधि दिई सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी नागरिकताको प्रमाणपत्र, शेयर प्रमाणपत्र वा शेयर सदस्यता नम्बर, उपलब्ध भए स्थायी लेखा नम्बर, राष्ट्रिय परिचयपत्रको प्रतिलिपि, बचत रकम, ब्याजदर, फिर्ता लिएको रकम, फिर्ता पाउनुपर्ने खुद रकम, बैंक खाता तथा संस्थाबाट ऋण लिए–नलिएको र लिएको भए तिर्न बाँकी रकमलगायत विवरण माग गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
व्यवस्थापन समितिले कोषमा जम्मा भएको रकमबाट दोहोरो नपर्ने गरी र कोषमा रहेको रकमको मौज्दातलाई समेत विचार गरी सहकारी ऐनको दफा ११२क. बमोजिम दाबी पेश गरेका बचतकर्तालाई बचत रकम फिर्ता गर्न सक्नेछ। रकम फिर्ता गर्दा सम्बन्धित संस्था समस्याग्रस्त घोषणा हुँदाको विवरण, अभिलेख वा कम्प्युटर प्रणालीमा देखिएको मौज्दात रकम तथा बचतकर्ताको बचत रकमलाई आधार लिइनेछ। यसरी फिर्ता गरिएको रकम सम्बन्धित संस्थाबाट शोधभर्ना लिनुपर्ने व्यवस्था छ।
बचत रकम फिर्ता गर्दा एकल महिला, ज्येष्ठ नागरिक, दलित तथा आदिवासी जनजाति, पूर्ण अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्ति र नेपाल सरकारले तोकेको कडा/घातक रोग लागेका बचतकर्तालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। बचतकर्ताको मृत्यु भएको वा बेपत्ता भएको अवस्थामा स्थानीय तहबाट सिफारिस भई आएमा प्रचलित कानुनबमोजिमको हकवालालाई प्रमाणका आधारमा रकम फिर्ता गर्न सकिनेछ। एउटाभन्दा बढी संस्थामा बचत रहेको अवस्थामा सम्बन्धित बचतकर्ताको सबैभन्दा कम रकम बचत रहेको संस्थाबाट क्रमश: रकम फिर्ता गरिनेछ। बचतकर्ताको सम्पूर्ण बचत फिर्ता गर्न रकम अपर्याप्त भए व्यवस्थापन समितिले निर्णय गरी कोषमा उपलब्ध रकमलाई दामासाहीका आधारमा वितरण गर्न सक्ने व्यवस्था छ।
कार्यविधिले बचत फिर्तामा केही स्पष्ट सर्तसमेत राखेको छ। संस्थाबाट ऋण लिएका बचतकर्ताको बचत रकम निजले सो संस्थाको ऋण चुक्ता वा हिसाब मिलान नगरेसम्म फिर्ता गरिने छैन। त्यस्तै सहकारी ऐनको दफा ११२क. बमोजिम दाबी पेश गरेका बचतकर्ताको दायित्व फरफारक नभएसम्म सम्बन्धित संस्थाका सञ्चालक, व्यवस्थापक वा अपचलन वा दुरुपयोगमा संलग्न निजको एकाघर परिवारका बचतकर्ता सदस्य र अन्य संलग्न व्यक्तिको बचत रकम फिर्ता नगरिने व्यवस्था छ। कोषबाट रकम फिर्ता गर्दा सम्बन्धित संस्थाको नाममा सापटी जनाएको अभिलेखसमेत राख्नुपर्नेछ।
बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्नुअघि सम्बन्धित संस्थाका सञ्चालक, व्यवस्थापक, लेखा समिति, ऋण उपसमिति, जिम्मेवार कर्मचारी तथा संस्थासँग कारोबार वा लेनदेन गरी सहकारीको सम्पत्ति तथा बचत र ऋण हिनामिना, दुरुपयोग वा अपचलनमा संलग्न अन्य व्यक्ति वा निजका परिवारका बचतकर्ता सदस्यहरूको चल–अचल सम्पत्ति र बैंक खाता रोक्का राख्नुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा छ। रोक्का गरिएको चल–अचल सम्पत्ति तथा व्यक्तिको सम्पत्तिको लिलाम बिक्री तथा व्यवस्थापनबाट व्यवस्थापन समितिले रकम असुल गर्न सक्नेछ। बचतकर्तालाई फिर्ता गर्नुपर्ने रकम नपुग हुने अवस्थामा परिवारका सदस्यले अंशबण्डा वा सम्बन्धविच्छेद गरी वा बचतकर्ताको बचत रकम कुनै कम्पनी, संस्था, आर्थिक कारोबार वा व्यवसायमा प्रयोग गरेको पाइए त्यस्तो रकम वा त्यसबाट बढे–बढाएको सम्पत्तिसमेत रोक्का तथा लिलाम बिक्री गरी रकम असुल गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
कार्यविधिको मूल संरचना कोषबाट दिइएको रकम पुन: सम्बन्धित संस्थाबाट असुल गरी चक्रीय रूपमा कोषमा फर्काउने गरी बनाइएको छ। प्रत्येक संस्थाको कर्जा असुली, संस्थासम्बद्ध सम्पत्तिको लिलाम बिक्री तथा व्यवस्थापनबाट प्राप्त रकमको छुट्टाछुट्टै हिसाब राखी त्यस्तो रकम सम्बन्धित संस्थाका बचतकर्तालाई मात्र फिर्ता गर्नुपर्नेछ। नेपाल सरकारबाट कोषमा प्राप्त रकम र कोषबाट भएको खर्चको पनि छुट्टै हिसाब राखी प्रचलित कानुनबमोजिम लेखापरीक्षण गराउनुपर्ने व्यवस्था छ।
कोषको खाता व्यवस्थापन समितिका सदस्य–सचिव र आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुखको संयुक्त दस्तखतबाट सञ्चालन हुनेछ। प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट समस्याग्रस्त घोषणा भएका सहकारी संस्थाका हकमा सम्बन्धित प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले बचत फिर्तासम्बन्धी कामकारबाही अघि बढाउन सक्नेछन्। मन्त्रालयले कोषबाट दिइने रकमको व्यवस्थापन, बचत फिर्ता प्रक्रिया र गुनासोलगायत विषयमा अनुगमन गर्न सक्नेछ। व्यवस्थापन समितिले कार्यविधिबमोजिम सम्पादन गरेको कामको प्रतिवेदन नियमित रूपमा आफ्नो वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्ने र प्रत्येक महिना समाप्त भएको मितिले सात कार्यदिनभित्र मन्त्रालयसमक्ष पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यससँगै यसअघिको ‘समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका सदस्यको बचत फिर्ता चक्रीय कोष स्थापना तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०८३’ खारेज गरिएको छ। उक्त कार्यविधिबमोजिम यसअघि भएका कामकारबाही भने नयाँ कार्यविधिबमोजिम नै भए गरेको मानिने व्यवस्था राजपत्रमा गरिएको छ।
