काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद निशा डाँगीले भारतले नेपाली जुटजन्य उत्पादनमा लगाएको अनुचित कर नीतिका कारण नेपालको जुट उद्योग धराशायी हुने अवस्थामा पुगेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी छिन् ।
प्रतिनिधि सभाको मंगलवारको बैठकमा उनले जुट उद्योगको संरक्षणका लागि अविलम्ब कूटनीतिक पहल गर्न माग गरेकी हुन् । सांसद डाँगीले सदनमा धारणा राख्दै भारतले नेपाली जुटमा वृद्धि गरेको ‘एन्टी डम्पिङ ड्युटी’ र जारी ‘काउन्टरभेलिङ ड्युटी इन्भेस्टिगेसन’ले स्वदेशी उद्योगहरूलाई प्रत्यक्ष असर पुर्याएको जिकिर गरिन् । उद्योगहरू समस्यामा पर्दा हजारौँ मजदुरको रोजगारी गुम्ने र किसानले उत्पादन गरेका जुटले बजार नपाउँदा सडकमा फाल्नुपर्ने अवस्था आउने चेतावनी उनले दिइन् । यसले समग्र कृषि क्षेत्र र औद्योगिक उत्पादनमा गम्भीर असर पार्ने उनको भनाइ छ ।
उनले भनिन्, ‘सरकारले विराटनगर जुट मिल पुनः सञ्चालन गर्ने पहल गर्नु सकारात्मक छ, तर सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरूलाई जोगाउन नसक्नु विडम्बनापूर्ण छ । सरकारले बन्द रहेका उद्योग खोल्ने नीतिमा मात्र सीमित नभएर, हाल सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरूलाई टिकाउन सक्ने दिगो औद्योगिक नीति तर्जुमा गर्न आवश्यक छ ।’
सांसद डाँगीले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ को मर्मअनुरूप जुट उद्योगको पुनरुत्थान प्रक्रियालाई तीव्रता दिनुपर्नेमा जोड दिइन् । नेपाली जुटजन्य उत्पादनले भारतीय बजारमा सहजरूपमा प्रवेश पाउनुपर्ने र यसका लागि आवश्यक कूटनीतिक तथा वाणिज्यिक वार्तालाई तीव्रता दिनुपर्ने आवश्यकता सांसद डाँगीले औँल्याइन् ।
