काठमाडौँ । किसान सूचीकरण अभियानले पछिल्लो समय गति लिएसँगै देशभर सूचीकृत किसानको संख्या २६ लाख ७९ हजार पुगेको छ। कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो अवधिमा मात्रै करिब तीन लाख किसान सूचीकरण प्रणालीमा आबद्ध भएका छन्।
कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री गीता चौधरीले किसान सूचीकरणलाई अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयन गर्न मातहतका निकायलाई निरन्तर निर्देशन दिएपछि सूचीकरणको गति बढेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
सरकारले वास्तविक किसानको पहिचान गरी कृषि क्षेत्रका कार्यक्रमलाई तथ्यांकमा आधारित बनाउन सूचीकरण प्रणालीलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। किसान सूचीकरण प्रणालीमा आबद्ध भएपछि सरकारी अनुदान तथा सहायता प्राप्त गर्न किसान सूचीकरण संकेत नम्बर आवश्यक हुने व्यवस्था गरिएको छ।
मन्त्रालयले मातहतका सबै कार्यालय, निकाय तथा आयोजनालाई कृषि कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा सम्बन्धित लाभग्राही किसानको सूचीकरण दर्ता नम्बर अनिवार्य रूपमा प्रयोग गर्न निर्देशन दिएको छ।
सूचीकरण प्रणालीमार्फत किसानको वास्तविक विवरण संकलन भएपछि कृषि नीति तथा योजना निर्माण, कार्यक्रम लक्षित गर्न तथा सरकारी सेवा र सुविधाको वितरणलाई थप व्यवस्थित बनाउन सहयोग पुग्ने मन्त्रालयको अपेक्षा छ।
विशेष गरी अनुदान, रासायनिक मल, बीउ तथा अन्य कृषि सेवामा वास्तविक किसानको पहुँच सुनिश्चित गर्न सूचीकरणलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरेको छ।
यसअघि मन्त्रालयले विद्युतीय प्रणालीमार्फत किसानलाई सूचीकरण गरी उनीहरूलाई विभिन्न तहमा वर्गीकरण गर्ने तयारी अघि बढाएको जनाएको थियो। सूचीकरणपछि किसानको विवरणका आधारमा आवश्यक कृषि सेवा तथा सहुलियत उपलब्ध गराउने सरकारको योजना छ।
मन्त्रालयले आगामी दिनमा किसान सूचीकरणलाई कृषि सेवा तथा सुविधासँग थप आबद्ध गर्दै प्रणालीलाई प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउने जनाएको छ।
