काठमाडौँ । राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिले आन्तरिक वायुसेवाको दायित्व सम्बन्धी विधेयक, २०८३ को मस्यौदा प्रतिवेदन परिमार्जनसहित पारित गरेको छ ।
समितिको बिहीवार बसेको बैठकले विधेयकको प्रतिवेदन पारित गरेको समिति सभापति कृष्णबहादुर रोकायले जानकारी दिए। बैठकमा सभापति रोकायले विधेयक छोटो समयमा टुंग्याउनुपरेपनि पर्याप्त छलफल, सुझाव र संशोधन समेटिएको दाबी गरे। समय अभाव, मन्त्रीहरूको कार्यव्यस्तता तथा अधिवेशन अन्त्य हुन लागेकाले विधेयकलाई छोटो समयमा नै टुंगोमा पुर्याउनुपरेको उनको भनाई छ । राष्ट्रिय सभामा आएका विधेयकहरू बाँकी नराख्ने उद्देश्यअनुसार समितिले द्रुत गतिका काम गरेको उनले बताए। उनकाअनुसार अब बाँकी रहेका विधेयकहरू भने पेश नगर्ने सहमति भएको छ ।
उनले भने, ‘यो विधेयक हामीले अलि हतारमा अगाडि बढाएका हौँ । तर हतारमा गर्दा पनि मलाई लाग्छ, यो राम्रो भएको छ भन्ने मेरो निष्कर्ष हो । किनभने यो क्षतिपूर्तिसम्बन्धी विधेयक थियो र यो सानो विधेयक पनि थियो । माननीयज्यूहरूले प्रशस्त सुझाव राख्नुभएको थियो, संशोधनहरू राख्नुभएको थियो। छलफलका लागि हामीले बढी समय लियौँ, तर पर्याप्त छलफल भयो भन्ने मलाई लाग्छ । त्यसकारण, हामीले यसलाई अलि हतार गरेर टुङ्ग्याएका छौँ । तर टुङ्ग्याउँदा पनि हामीले राम्रोसँग अगाडि बढाएका छौँ । भोलिदेखि हाम्रो बर्खे अधिवेशन अन्त्य हुँदैछ । राष्ट्रिय सभामा आएका जति पनि विधेयकहरू थिए, हामीले कम्तीमा पनि बाँकी नराखौँ भन्ने कुरा सम्माननीयज्यूबाट एक खालको निर्देशन पनि प्राप्त भएको थियो । त्यस्तै, सचिवालयको टिमले पनि यसमा असाध्यै सहयोग गरेको छ । अब आउने हिउँदे अधिवेशनमा आउने जति पनि विधेयकहरू छन्, त्यसतर्फ पनि हामीले ध्यान दिनुपर्नेछ । अहिले दुईवटा विधेयक हामीकहाँ आएका छन् । हामीले अब टेबुल नगर्ने भनेर भनेका छौँ । किन टेबुल नगर्ने भने, हामीले ६० दिनभित्रमा त्यसलाई टुङ्ग्याउनुपर्ने हुन्छ । बीचमा हाउस नहुँदा त्यसले समस्या सिर्जना गर्छ । त्यसकारण दुईवटा विधेयक आएको भए पनि त्यसलाई टेबुल नगर्ने भन्ने हाम्रो कार्यव्यवस्थामा सहमति भएको छ ।’
समितिले विधेयकका विभिन्न प्रावधानमा संशोधन गरेको छ । विधेयकमा मृतकका नजिकका हकवालाले क्षतिपूर्ति दाबी गर्न पाउने अवधि ९० दिनबाट बढाएर १८० दिन पुर्याइएको छ । संशोधित व्यवस्थामा ‘प्रचलित कानून बमोजिमको नजिकको हकवालाले मृतकको मृत्यु भएको मितिले १८० दिनभित्र’ भन्ने शब्दावली राखिएको छ । मृतकका परिवारलाई एक लाख अमेरिकी डलर बराबरको रकम क्षतिपूर्ति दिने विधेयकमा उल्लेख छ । समितिले ऐन कार्यान्वयनका लागि सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट नियम बनाउन सक्ने विषयहरूलाई पनि स्पष्ट गरिदिएको छ । यसमा हवाई टिकटमा खुलाउनुपर्ने विवरण, उडान ढिलाइ वा रद्द हुँदा यात्रुलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने सुविधा तथा क्षतिपूर्ति, ह्यान्ड क्यारीमा भएको क्षति, कार्गो ढुवानीमा भएको ढिलाइ, ढुवानी पत्रका विवरण तथा बीमाको दर र सीमा लगायतका विषय समेटिएका छन् । त्यस्तै, यात्रु तथा कार्गोसम्बन्धी विभिन्न क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने प्रक्रिया र आवश्यक कागजात तथा विवरणसम्बन्धी व्यवस्था पनि नियमावलीमार्फत गर्न सकिने बनाइएको छ ।
