काठमाडौँ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री खडकराज पौडेलले नेपाल वायुसेवा निगमको ऋण व्यवस्थापन सहज बनाउन ब्याजदर पुनरावलोकन र किस्ता भुक्तानी प्रक्रियामा सहजीकरण गर्ने विषयमा सरकारले परामर्श गरिरहेको बताएका छन्।
सोमबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको बैठकमा मन्त्री पौडेलले कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट निगमले लिएको ऋण व्यवस्थापनका लागि प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्रीसँग संवाद अघि बढाइएको जानकारी दिएका हुन्।
दुवै संस्थामा सर्वसाधारण र कर्मचारीको बचत रकम रहेकाले उनीहरूको लगानी सुरक्षित राख्दै निगमको वित्तीय अवस्था सुधार्ने उपाय खोज्नुपर्ने उनले बताएका छन्।
ऋण पुनर्संरचनाबाट नगद प्रवाह सहज बनाउने अपेक्षा
मन्त्री पौडेलले निगमको करिब ५० देखि ५६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको वित्तीय दायित्वलाई धान्नै नसकिने अवस्थामा पुगेको भन्न नमिल्ने दाबी गरेका छन्। राष्ट्रिय ध्वजावाहकको पहिचान र सम्पत्ति भएको संस्थाले ब्याजदरमा सहजीकरण पाए आन्तरिक स्रोत तथा अन्य विकल्प उपयोग गरेर सुधार गर्न सक्ने उनको भनाइ छ।
‘ऋण पुनर्संरचना र ब्याजदरमा केही सहजीकरण गर्न सकिए निगमको नगद प्रवाह सहज हुनेछ,’ उनले भनेका छन्।
निगमको अहिलेको मुख्य समस्या ऋण तथा ब्याजदर व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित रहेको उल्लेख गर्दै उनले यसलाई वित्तीय रूपमा सक्षम र व्यवस्थित बनाउन आवश्यक रहेको बताएका छन्।
जहाज भाडामा लिनेदेखि उडान तालिका सुधारसम्मका विकल्प
मन्त्री पौडेलले तत्काल नयाँ जहाज खरिद गर्ने स्रोत उपलब्ध नभए भाडामा लिएर सञ्चालन गर्न सकिने विकल्प प्रस्तुत गरेका छन्। सञ्चालनमा रहेका जहाजको उडान तालिका व्यवस्थित बनाएर पनि आम्दानी बढाउन सकिने उनले बताएका छन्।
ऋण व्यवस्थापन सहज भएपछि जहाज खरिद, भाडामा सञ्चालन र उडान व्यवस्थापनमा सुधार गर्दै निगमको सेवा प्रभावकारी बनाउन सकिने उनको भनाइ छ।
निगमले राष्ट्रिय दायित्वसमेत निर्वाह गर्नुपर्ने भएकाले यसको वित्तीय समस्या समाधानका लागि अन्तरमन्त्रालय समन्वय अघि बढाइएको मन्त्री पौडेलले जानकारी दिएका छन्। अर्थमन्त्री स्वदेश फर्किएपछि ठोस वित्तीय कार्ययोजना तय गर्न थप छलफल गरिने प्रतिबद्धता पनि उनले व्यक्त गरेका छन्।
