१९ आश्विन २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

संवेदनशील सूचना चुहाएको आरोपमा सशस्त्रका एआईजी दाहाल निलम्बित

सुरक्षासँग सम्बन्धित संवेदनशील सूचना चुहाएको आरोपपछि एआईजी वंशीराज दाहालमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउँदै गृह मन्त्रालयले जाँचबुझ अधिकृत तोकेको छ र तीन दिनभित्र प्रतिवेदन मागेको छ।

अ अ+ अ-

काठमाडौँ । सुरक्षासँग सम्बन्धित संवेदनशील सूचना चुहावट गरी पदीय आचरणविपरीत कार्य गरेको आरोप लागेका सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालका अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) वंशीराज दाहाल निलम्बनमा परेका छन्।

गृह मन्त्रालयले सोमबार जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार दाहालले सुरक्षासँग सम्बन्धित संवेदनशील सूचना चुहावट गरी आचरणविपरीत कार्य गरेको भन्ने विषयमा सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालबाट कारबाहीका लागि मन्त्रालयमा सिफारिस प्राप्त भएको थियो।

सोही सिफारिसका आधारमा मन्त्रालयले दाहालमाथि लागेको अभियोगको जाँचबुझ प्रक्रिया अघि बढाएको हो। मन्त्रालयको असोज १९ गतेको निर्णयअनुसार उक्त विषयमा जाँचबुझ गर्न जाँचबुझ अधिकृतसमेत तोकिएको छ।

तीन दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन
गृह मन्त्रालयले तोकिएका जाँचबुझ अधिकृतलाई दाहालमाथि लागेको अभियोगका सम्बन्धमा आवश्यक जाँचबुझ गरी तीन दिनभित्र प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पेस गर्न निर्देशन दिएको छ।

मन्त्रालयले निजामती तथा प्रहरी कर्मचारीले पालना गर्नुपर्ने पदीय आचरणसम्बन्धी व्यवस्था प्रचलित कानुनमा स्पष्ट रहेको जनाएको छ। प्रत्येक सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीले आफ्नो सेवा र पदअनुसारको आचरण पालना गर्नुपर्ने तथा सुरक्षासँग सम्बन्धित संवेदनशील सूचनाको संरक्षण र गोपनीयता कायम गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ।

आचरणविपरीत गतिविधिमाथि निगरानी
गृह मन्त्रालयले मातहतका कर्मचारीबाट हुने पदीय आचरणविपरीतका गतिविधि, संवेदनशील तथा गोप्य सूचनाको चुहावट र शान्ति सुरक्षामा प्रतिकूल असर पार्न सक्ने गतिविधिमाथि सूक्ष्म निगरानी तथा विश्लेषण भइरहेको जनाएको छ।

कानुन विपरीत हुने हरेक गतिविधि वा घटनामा संलग्न जोसुकैलाई प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गरिने मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ।

मन्त्रालयले विधिको शासन, कानुनको परिपालना तथा सार्वजनिक शान्ति सुरक्षाको संरक्षणप्रति प्रतिबद्ध रहेकोसमेत जनाएको छ।

दाहालको पदावधि थपका लागि यसअघि सशस्त्र प्रहरी मुख्यालयले गृह मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको थियो। सशस्त्र प्रहरी नियमावलीअनुसार उनको चार वर्षे पदावधि सकिन लागेको र सरकारले चाहेमा एक वर्ष थप गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ। 

यसअघि दाहाललाई ‘चेन अफ कमान्ड’ उल्लंघन गरेको विषयमा स्पष्टीकरण सोधिएको विवरणसमेत सार्वजनिक भएको थियो।

0 Comments