काठमाडौँ । नेपालमा पहिलो पटक राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण ग्रिड प्रयोग गरेबापत लाग्ने प्रसारण शुल्क अर्थात् ‘ह्वीलिङ चार्ज’ निर्धारण गरिएको छ। यससँगै विद्युत् उत्पादनमा केन्द्रित निजी क्षेत्रलाई प्रसारण प्रणाली प्रयोग गर्दै वैकल्पिक बजारमा विद्युत् कारोबार गर्ने दिशामा नियामकीय आधार तयार भएको छ।
विद्युत् नियमन आयोगले ‘राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण ग्रिडको प्रसारण शुल्क गणनासम्बन्धी मापदण्ड, २०८३’ जारी गर्दै आर्थिक वर्ष २०८३-८४ का लागि प्रसारण शुल्क निर्धारण गरेको हो।
आयोगले मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन खुला पहुँच (ओपन एक्सेस) का लागि प्रतिमेगावाट प्रतिमहिना करिब ४ लाख १३ हजार रुपैयाँ प्रसारण शुल्क निर्धारण गरेको छ। अल्पकालीन खुला पहुँच प्रयोग गर्दा प्रतियुनिट ५७ पैसा शुल्क लाग्नेछ।
यसअघि राष्ट्रिय प्रसारण प्रणाली प्रयोग गरेर उत्पादक, व्यापारी र खरिदकर्ताबीच विद्युत् कारोबार गर्न आवश्यक यस्तो शुल्क स्पष्ट रूपमा निर्धारण भएको थिएन।
के हो ह्वीलिङ चार्ज ?
एउटा उत्पादक वा विद्युत् विक्रेताले राष्ट्रिय प्रसारण सञ्जाल प्रयोग गरी अर्को स्थानमा रहेको खरिदकर्तासम्म विद्युत् पुर्याउँदा प्रसारण प्रणाली प्रयोग गरेबापत तिर्नुपर्ने शुल्कलाई ह्वीलिङ चार्ज भनिन्छ।
यसको निर्धारण खुला पहुँच प्रणाली कार्यान्वयनका लागि आधारभूत पक्ष हो। आवश्यक कानुनी, नियामकीय र प्राविधिक सर्त पूरा भएपछि उत्पादकले प्रसारण सञ्जाल प्रयोग गरी वैकल्पिक खरिदकर्तासम्म विद्युत् पुर्याउन सक्ने बाटो यसले खोल्छ।
यसबाट ठूला औद्योगिक उपभोक्ताले समेत तोकिएको प्रणालीअन्तर्गत वैकल्पिक स्रोतबाट विद्युत् खरिद गर्न सक्ने बजार संरचना विकासको आधार बन्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यद्यपि, शुल्क निर्धारण हुँदैमा तत्काल पूर्ण खुला तथा प्रतिस्पर्धात्मक विद्युत् बजार सञ्चालन हुने भने होइन। त्यसका लागि खुला पहुँचसम्बन्धी कार्यविधि, ग्रिडको उपलब्ध क्षमता, विद्युत् मापन, प्रणाली सञ्चालन र खरिद–बिक्रीसम्बन्धी अन्य नियामकीय व्यवस्था पनि कार्यान्वयनमा आउनुपर्नेछ।
उत्पादनपछि व्यापारसम्म निजी क्षेत्रको सम्भावना
नेपालको विद्युत् क्षेत्रमा निजी लगानी अहिलेसम्म मुख्यतः जलविद्युत् उत्पादनमा केन्द्रित छ। निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको विद्युत्को बजार र प्रसारण पहुँच भने सीमित संरचनामा निर्भर रहँदै आएको छ।
ह्वीलिङ चार्ज निर्धारणसँगै प्रसारण प्रणाली प्रयोग गर्दा लाग्ने लागतको स्पष्ट आधार बनेको छ। खुला पहुँच पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएमा विद्युत् उत्पादक, विद्युत् व्यापार गर्ने कम्पनी र ठूला औद्योगिक उपभोक्ताबीच प्रत्यक्ष कारोबारको सम्भावना बढ्नेछ।
यसले व्यवसाय-व्यवसाय (बीटुबी) विद्युत् कारोबार, प्रत्यक्ष विद्युत् खरिद सम्झौता, विद्युत् व्यापार कम्पनी, ऊर्जा भण्डारण तथा वैकल्पिक बजार विकासमा नयाँ लगानीको आधार बनाउन सक्छ।
उत्पादकका लागि विद्युत् उत्पादन गरेपछि कहाँ र कसरी बिक्री गर्ने भन्ने विषय लगानी निर्णयसँग प्रत्यक्ष जोडिन्छ। प्रसारण प्रणाली प्रयोगको लागत पहिले नै अनुमान गर्न सकिने हुँदा लगानीकर्तालाई परियोजनाको व्यावसायिक योजना बनाउनसमेत सहज हुने अपेक्षा छ।
प्रसारण पूर्वाधारमा पनि निजी लगानीको ढोका
नयाँ व्यवस्थाले विद्युत् व्यापारसँगै प्रसारण पूर्वाधारमा निजी क्षेत्रको सहभागिताबारे भइरहेको बहसलाई पनि थप आधार दिएको छ।
नेपालमा विद्युत् उत्पादनको क्षमता बढ्दै गए पनि त्यसअनुसार प्रसारण पूर्वाधार निर्माण हुन नसक्नु ऊर्जा क्षेत्रको प्रमुख चुनौती रहँदै आएको छ। आयोजना निर्माण सम्पन्न हुँदा पनि प्रसारण संरचना अभावका कारण उत्पादित विद्युत् पूर्ण क्षमतामा प्रणालीमा प्रवाह गर्न नसकिने अवस्था देखिने गरेको छ।
स्पष्ट नियामकीय संरचनाभित्र निजी क्षेत्रलाई प्रसारण पूर्वाधारमा लगानी गर्ने वातावरण तयार भए उत्पादन केन्द्र र बजारबीचको पूर्वाधारगत अन्तर घटाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
तर प्रसारण लाइन निर्माणमा निजी क्षेत्रको सहभागिताका लागि ह्वीलिङ चार्ज निर्धारण मात्र पर्याप्त हुँदैन। लगानी, स्वामित्व, सञ्चालन, प्रतिफल तथा ग्रिड व्यवस्थापनसम्बन्धी थप कानुनी र नियामकीय व्यवस्था आवश्यक पर्नेछ।
कसरी निर्धारण भयो शुल्क ?
आयोगले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको आर्थिक वर्ष २०८१-८२ को लेखापरीक्षण गरिएको वित्तीय विवरण तथा आर्थिक वर्ष २०८२-८३ र २०८३-८४ का लागि प्रस्तुत वार्षिक आवश्यक आयको अनुमानलाई शुल्क निर्धारणको आधार बनाएको जनाएको छ।
मापदण्डमा प्रसारण सेवाको लागत, ह्रासकट्टी, ऋणको ब्याज, कर्मचारी तथा सञ्चालन खर्च, स्वपुँजी लगानीको प्रतिफल, विदेशी मुद्रा विनिमयसम्बन्धी खर्च र आयकरलगायत पक्ष समेटिएका छन्।
प्रसारण प्रणालीको क्षमता तथा विद्युत् प्रवाहका आधारमा जडित क्षमता वा प्रवाह भएको ऊर्जामध्ये उपयुक्त विधिबाट शुल्क निर्धारण गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
यसको उद्देश्य प्रसारण प्रणाली सञ्चालनमा लाग्ने लागत असुली गर्नुका साथै प्रणाली प्रयोगकर्ताबीच लागतको उचित बाँडफाँट गर्नु रहेको छ।
मन्त्रीको ३२ बुँदे निर्देशनपछि प्रक्रिया
खुला पहुँच प्रणाली कार्यान्वयनका लागि ह्वीलिङ चार्ज निर्धारण गर्ने विषय ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले गत वैशाखमा जारी गरेको ३२ बुँदे कार्यकारी निर्देशनमा पनि समेटिएको थियो।
उक्त निर्देशनपछि विद्युत् नियमन आयोगले नियामकीय प्रक्रिया अघि बढाउँदै प्रसारण शुल्क निर्धारण गरेको हो।
मन्त्री श्रेष्ठले ह्वीलिङ चार्ज निर्धारणलाई ऊर्जा क्षेत्रका लागि महत्वपूर्ण कदमका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।
“हेर्दा यो सानो पाइलाजस्तो भए पनि ऊर्जा क्षेत्रका लागि ठूलो फड्को हो,” मन्त्री श्रेष्ठले भनेका छन्।
उनले नयाँ व्यवस्था लागू गर्दा आमउपभोक्तामाथि अतिरिक्त वित्तीय भार नपर्ने गरी नीति बनाउनुपर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास तथा वास्तविक लागतका आधारमा शुल्क नियमित पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताएका छन्।
शुल्कको दरमा निजी क्षेत्रको चासो
लामो समयदेखि ह्वीलिङ चार्जको प्रतीक्षामा रहेको निजी क्षेत्रले शुल्क निर्धारणलाई सकारात्मक रूपमा लिए पनि प्रारम्भिक दर केही उच्च रहेको धारणा राखेको छ।
नयाँ प्रणाली व्यवहारमा लागू भएपछि शुल्कले उत्पादक, प्रसारण प्रणाली सञ्चालक, व्यापारी र उपभोक्ताबीचको आर्थिक सम्बन्धमा पार्ने प्रभाव स्पष्ट हुँदै जानेछ।
आयोगले लागत, प्रणालीको उपयोग र बजारको अवस्थाका आधारमा शुल्क पुनरावलोकन गर्दै जान सक्ने व्यवस्था गरेको छ। मन्त्री श्रेष्ठले पनि ह्वीलिङ चार्ज प्रत्येक वर्ष पुनरावलोकन हुने बताएका छन्।
अब चुनौती कार्यान्वयनको
नेपालमा विद्युत् उत्पादन बढ्दै जाँदा वर्षायामको अतिरिक्त विद्युत् व्यवस्थापन, आन्तरिक खपत वृद्धि, औद्योगिक माग विस्तार र अन्तरदेशीय व्यापारलाई समानान्तर रूपमा अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ।
त्यसका लागि उत्पादन क्षमता थप्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन। उत्पादित विद्युत् बजारसम्म पुर्याउने प्रसारण पूर्वाधार, खरिद–बिक्रीको बजार संयन्त्र र विभिन्न उत्पादक तथा उपभोक्तालाई प्रसारण प्रणालीमा पहुँच दिने स्पष्ट व्यवस्था आवश्यक हुन्छ।
पहिलो पटक ह्वीलिङ चार्ज निर्धारणले त्यस्तो संरचना निर्माणको एउटा नियामकीय आधार तयार गरेको छ। तर यसले निजी क्षेत्रका लागि कति बजार खोल्छ र विद्युत् कारोबार कति प्रतिस्पर्धात्मक बनाउँछ भन्ने परिणाम भने खुला पहुँचसम्बन्धी बाँकी व्यवस्था, प्रसारण क्षमताको उपलब्धता र कार्यान्वयनको प्रभावकारिताले निर्धारण गर्नेछ।
