काठमाडौँ । हिमालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव तथा भोटेकोशी-त्रिशूली विपद् अध्ययनका लागि गठित संसदीय विशेष समितिका सचिव डा. रोजनाथ पाण्डेले विपद् प्रभावित नागरिकको राहत वितरणमा एकद्वार प्रणाली लागू गरी रकम सिधै बैंक खातामा उपलब्ध गराउनुपर्ने बताएका छन्।
शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा विपद् प्रभावितको उद्धार, राहत, पुन:स्थापना तथा पुनर्निर्माणसम्बन्धी अल्पकालीन सुझाव प्रस्तुत गर्दै उनले राहत वितरणमा देखिएको दोहोरोपन हटाउन एकीकृत प्रणाली आवश्यक रहेको बताएका हुन्।
समितिले विपद् व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउन चार प्रमुख क्षेत्र समेटेर सुझाव तयार गरेको छ। सचिव पाण्डेका अनुसार प्रभावितहरूको वास्तविक विवरण राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीसँग आबद्ध गरी एकीकृत तथ्यांक प्रणाली तयार गर्नुपर्ने र स्थानीय तहमा समन्वय अधिकारीहरूलाई सक्रिय बनाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
राहत वितरणमा पारदर्शिता कायम गर्न पीडितको बैंक खातामा प्रत्यक्ष रकम पठाउने व्यवस्था मिलाउन तथा स्थानीयस्तरमै द्रुत गुनासो सुनुवाइ संयन्त्र स्थापना गर्न समितिले जोड दिएको छ।
बेपत्तालाई मृत घोषणा गर्ने प्रक्रिया छोट्याउन अध्यादेशको सुझाव
सचिव पाण्डेले विपदमा बेपत्ता भएका व्यक्तिका परिवारले भोगिरहेका कानुनी जटिलता समाधान गर्न अध्यादेश जारी गर्नुपर्ने सुझाव प्रस्तुत गरेका छन्।
विद्यमान कानुनी व्यवस्थाअनुसार बेपत्ता व्यक्तिलाई मृत घोषणा गर्न वर्षौँ कुर्नुपर्ने अवस्था रहेकाले अध्यादेशमार्फत कानुनी प्रक्रिया छोट्याउन समितिले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो।
समितिले बेपत्ता व्यक्तिको खोजीलाई तीव्रता दिन र शव पहिचानका लागि डीएनए परीक्षण प्रक्रिया छिटो सम्पन्न गर्नसमेत सुझाव दिएको छ।
नष्ट भएका नागरिकता र लालपुर्जा नि:शुल्क उपलब्ध गराउन जोड
विपद्का कारण नष्ट भएका नागरिकता, जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा र शैक्षिक प्रमाणपत्र पुन:प्राप्तिका लागि एकद्वार प्रणालीमार्फत नि:शुल्क सेवा उपलब्ध गराउन समितिले सुझाव दिएको छ।
त्यस्तै, आश्रयस्थलमा रहेका नागरिकको तथ्यांक प्रमाणीकरण गरी उनीहरूको सीपअनुसार स्थायी पुन:स्थापनाको कार्ययोजना बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
चिसो मौसम र चाडपर्वलाई ध्यानमा राख्दै आश्रयस्थलमा न्यानो कपडा, स्वास्थ्य सेवा तथा पोषणयुक्त खाद्यान्नको व्यवस्था मिलाउनसमेत समितिले आग्रह गरेको छ।
सडक र पुल पुनर्निर्माणलाई तीव्रता दिन सुझाव
समितिले विपदबाट क्षतिग्रस्त सडक तथा पुलको पुनर्निर्माणलाई तीव्रता दिनुपर्ने जनाएको छ।
सडक सम्पर्क पुन:स्थापनामा सडक विभाग र नेपाली सेनाले देखाएको सक्रियताको प्रशंसा गर्दै समितिले पुनर्निर्माणका काम युद्धस्तरमा अघि बढाउन सुझाव दिएको हो।
गल्छी-स्याफ्रुबेँसी सडक र पृथ्वी राजमार्गका जोखिमपूर्ण खण्डको भूगर्भविद् तथा इन्जिनियरबाट प्राविधिक परीक्षण गराउनुपर्ने समितिको सुझाव छ।
त्यस्तै, बाढीले भत्काएका पक्की पुलको स्थानमा तत्काल बेली पुल वा झोलुंगे पुल जडान गरी सडक सम्पर्क पुन:स्थापित गर्नुपर्ने विषयसमेत समितिको अल्पकालीन सुझावमा समेटिएको छ।
